स्पोर्ट्स स्कुल कार्यक्रमदेखि निजी क्षेत्रलाई समेट्ने प्रयास

१९ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा खेलकुदको लागि केही पुरानै कार्यक्रम दोहोरिँदा स्पोर्ट्स स्कुल कार्यक्रम सुरु गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार बानेश्वरस्थित संघीय संसद भवनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा खेलकुदमा पुरानै कुरा समावेश गरिएको छ । तर अघिल्लो पटक नीति तथा कार्यक्रममा रहेका केही कार्यलाई यस पटक निरन्तरता दिइएको छैन ।

खेलकुद पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रलाई समेट्ने प्रयास गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आएको एउटै मात्र सकरात्मक पक्ष देखिएको छ । यस्तै स्पोर्ट्स स्कुल कार्यक्रम सुरु गर्ने भनिएको पनि त्यो कस्तो हुने खाका आएको छैन ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश खेलकुदका कार्यक्रमहरुबाट आफू सकरात्मक भएको बताएका छन् । ‘खेलकुदमा हामी सकरात्मक छौँ । खेलकुदमा हामीले हालेको केही कुराहरु समावेश भएको छ ।’ मन्त्री चौधरीले भने । तर खेलकुदमा उत्साह जनाउने खालको खासै कुनै कार्यक्रम समावेश भएको छैन ।

अघिल्लो पटक समावेश भएको बृहत दशौँ राष्ट्रिय खेलकुदको विषयमा यस पटक केही उल्लेख गरिएको छैन । अघिल्लो वर्ष नै कर्णाली प्रदेशमा गर्ने भनिएको दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद निर्धारित समयमा हुन सकेकन । यो आर्थिक वर्ष नहुने पक्का भएको दशौँ राष्ट्रिय अब अर्को आर्थिक वर्षमा मात्र होला ।

नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघ (एनएनआईपीए) का अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठ नीति तथा कार्यक्रममा जे उल्लेख/समावेश भएपनि कार्यान्वयनको पक्ष सबैभन्दा महत्वपूर्ण रहेको बताए ।

‘नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गर्छन । तर कार्यान्वयन गर्नै गाह्रो छ । पहिला पनि खेलकुदमा विभिन्न कार्यक्रमहरु आएकै हो तर कार्यान्वयन पक्ष एकदम जटिल छ हाम्रोमा,’ श्रेष्ठको गुनासो छ । ‘माथिबाट घोषणा भएका कार्यक्रमहरु तलसम्म सर्कुलेसन नै भाको हुँदैन । यस्तो कुरा छ गरम न भनेर प्रस्ताव लगेपनि गाह्रो हुन्छ हामीलाई थाहा छैन भन्छन् ।’

०००

नीति तथा कार्यक्रममा युवा र खेलकुदलाई जोडेर जम्मा चार बुँदा उल्लेख गरिएको छ । त्यसमा युवाको कार्यक्रमसम्बनिध एउटा बुँदा उल्लेख छ भने खेलकुदसँग जोडिएको तीन वटा बुँदा छ ।

मुख्य रुपमा विद्यालय देखि नै खेलकुद कार्यक्रम गर्ने उदेश्यले स्पोर्ट्स स्कुल कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । विद्यालय देखि खेलकुद तालिम, प्रशिक्षक र खेलाडी प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ ।

यस्तै रंगशाला लगायतका खेलकुद पूर्वाधार निर्माणमा तीन तहका सरकार र निजी क्षेत्रको पनि सहभागिता सुनिश्चित गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरिएको छ भने खेलकुदलाई निजी क्षेत्रका संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमसँग जोडिने छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट मैदानलाई आधुनिक स्तरको क्रिकेट मैदानमा रुपान्तरण गरिनेछ ।

यसैगरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजनालाई यसअघि जस्तै निरन्तरता दिइएको छ । त्रिवि क्रिकेट मैदानलाई हरेक वर्षको कार्यक्रममा निरन्तरता दिँदा धनगढीको फाप्ला, भरतपुरको गौतमबुद्ध क्रिकेट रंगशाला लगायत कार्यक्रम भने समावेश भएको छैन ।

निजी क्षेत्रलाई जोड्ने प्रयास

नीति तथा कार्यक्रममा निजी क्षेत्र र पूर्वाधार सम्बन्धि एउटा बुँदा छ ।

‘रंगशाला लगायतका खेलकुद पूर्वाधार निर्माणमा तीन तहका सरकार र निजी क्षेत्रको पनि सहभागिता सुनिश्चित गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाइनेछ । खेलकुदलाई निजी क्षेत्रका संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमसँग जोडिने छ ।’

यसअघिका नीति तथा कार्यक्रममा निजी क्षेत्रलाई खेलकुदमा आउन प्रोत्साहन गर्ने बुँदा समावेश हुन्थ्यो ।

यस पटक भने निजी क्षेत्रको सहभागि सुनिश्चित गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाइने कुरालाई नै उल्लेख गरिएको छ । जुन खेलकुदमा निजी क्षेत्रलाई जोड्ने प्रयास स्वरुप देखिन्छ ।

खेलकुदलाई निजी क्षेत्रको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रममसँग जोडिने छ भन्ने कुरालाई प्राथमिकता दिइएको छ । तर निजी क्षेत्रलाई कुन तरिकाले खेलकुदमा जोडिन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्री चौधरीले निजि क्षेत्र विशेषगरी बैंकहरुलाई भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जोड्ने प्रयास रहेको बताए ।

‘एकमुष्ट भौतिक पूर्वाधारमा तयारी गर्ने हो । निजी क्षेत्रको सामाजिक उत्तरदायित्व भनेको भौतिक पूर्वाधारको लागि हो । निजी क्षेत्र भनेको सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत बैँकहरुबाट हुने सहयोग हो ।’ मन्त्री चौधरीले भने ।

एनएनआईपीएका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठले निजी क्षेत्रमा खेलकुदमा आउनु राम्रो भएको बताउँछन् ।

‘कार्यान्वयनमा जान सक्यो भने राम्रो हो । निजी क्षेत्रहरुले यसअघि पनि रंगशालमा बनाइदिन्छौँ जस्ता कुरा पहिला देखि सुनेको हो । तर उनीहरुले ठाउँ नपाएर र प्रकृयागत ढंगले सम्बोधन नगरेको कारणले भएन,’ श्रेष्ठले भने, ‘अर्को कुरा सरकारको काम, प्रकृया पुरा गर्न गाह्रो हुन्छ । कार्यक्रमहरु हुनु राम्रो हो तर कार्यान्वयन पक्षमा कति लैजान्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ।’