२६ भदौ, विराटनगर । प्रदेश १ को प्रदेशसभा बैठकलेे प्रदेश वित्त व्यवस्थापन विधेयक २०७५ बहुमतले पारित गरेको छ । प्रदेशसभाको मंगलबार बसेको ४१ औं सभा बैठकले विधेयक संसोधनसहित बहुमतले पारित गरेको हो ।
आर्थिक मार्मिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङम्बोले प्रदेशसभा बैठकमा विधेयक पारितका लागि निर्णयार्थ प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।
प्रतिपक्षले विधेयक पारितका लागि अस्वीकार गरेपछि बहुमतको आधारमा बिधेयक पारित भएको सभामुख प्रदीप भण्डारीले घोषणा गरेका थिए ।
१२ दफा रहेको विधेयकमाथिका अधिकास दफा संसोधन गरिएको छ भने केही बुँदा थपसमेत गरिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक वजेटभन्दा पछि प्रदेश १ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सो बिधेयक प्रदेश सभा बैठकमा पेश गरेको थियो ।
सामान्यतया आर्थिक वर्षको वाषिर्क वजेट अगावै वजेट विभाजनको सिद्धान्तसम्बन्धी व्यवस्था गर्ने प्रमुख नीतिका रुपमा वित्त व्यवस्थापन विधेयक ल्याइनु पर्ने प्रावधना रहेको छ ।
तर, प्रदेश र संघीय सरकारबीचको अधिकार बाँडफाँट सम्बन्धी विषय नटुंगिएका कारण मन्त्रालयले ढिलो गरी वित्त व्यवस्थापन विधेयक संसदमा ल्याएको थियो ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङम्बोले सभा बैठकमा पेश गरेको विधेयक संसोधनका लागि सत्तापक्षका आठ जना संासदले संसोधन दर्ता गराएका थिए ।
प्रदेश सभा बैठकले पारित विधेयकमा प्रदेश सरकारले राजस्वको बाँडफाँट सम्बन्धी प्रदेश अधिकार क्षेत्रभित्र लगाएको उठाएको करबाट प्राप्त हुने रकम प्रदेशको विभाज्य कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरी जम्मा भएको रकममध्ये ६० प्रतिशत प्रदेशको संचित कोष र बाँकी ४० प्रतिशत रकम स्थानीय विभाज्य कोषमा पठाउने व्यवस्थालाई प्रक्रियागत रुपमा सम्बोधन गरिएको हो ।
वित्तीय समानीकरण अनुदानका हकमा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यता र राजस्वको क्षमताको आधारमा आयोगको सिफारिसमा स्थानीय तहलाई समानीकरण अनुदान वितरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
विधेयकमा नभएको र पछि थपिएकोमा नेपाल सरकारसँग ऋण लिन सक्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृती र जमानतमा प्रदेश सरकारले बैदेशीक ऋण लिन सक्नेछ साथै नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृतलाई अनुदान या सहयोग लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरी विधेयकको दफा ४ मा संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानिकरण अनुदान संविधान र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ बमोजिम प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताका आधारमा आयोगको सिफारिसमा स्थानीय तहलाई वितरण गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
स्थानीय वा प्रदेशको कुनै योजना कार्यान्वयन गर्न आयोगले तोकेको आधारमा प्रदेश सरकारले शर्त तोक्ने र शर्तको पालना गर्ने गरी स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान दिने व्यवस्था उल्लेख छ ।
