३१ भदौ, काठमाडौं । कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालले कृषिको व्यवसायीकरणका लागि जमीन व्यवस्थापनलाई आफूले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् ।
‘कृषिमा व्यवसायीकरणका लागि जमीन व्यवस्थापन नगरि हुँदैन । व्यावसायिक रुपमा कृषि गर्नका लागि नेपालमा जमिन नै छैन्,’ कृषि मन्त्रालयमा आइतबार भएको राष्ट्रिय किसान आयोगको वार्षिक प्रगिति समीक्षामा मन्त्री खनालले भने ।
जमीन उपभोगमा हदबन्दी लगाइ प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्ने र सामुहिक खेतीको विकल्पलाई खुला राखेर छलफल चलाउनुपर्ने आवश्यक रहेको बताए । विश्वका कुनैपनि देश कृषिका सन्र्दभमा स्पष्ट नभइ औद्योगिक विकासतर्फ गएको इतिहास नरहेको भन्दै मन्त्री खनालले नेपालले यसतर्फ पनि सोच्नुपर्ने बताए ।
‘विश्वका अधिकांस देश कृषिको व्यवस्थापन गरेर उद्योगमा अगाडि बढेको इतिहास छ’, मन्त्री खनालले भने, ‘हामीले पनि यसतर्फ सोच्नुपर्ने हुन्छ ।’
कृषिमन्त्री खनालले जमीन राज्यले राष्ट्रियकरण गर्न नसक्ने समेत बताएका छन् । तर, हदबन्दी लगाउन भने सकिने भन्दै उनले कृषियोग्य जमिनमा प्रतिवन्ध लगाउने र जमीन बाँझो राख्न नपाउने प्रावधान राख्न सकिनेमा जोड दिए ।
सामुहिक खेतीतर्फ जान सकेको खण्डमा सरकारलाई पनि आवश्यक पुर्वाधार उपलब्ध गराउन सहज हुने भन्दै उनले आयोगलाई अध्ययन गरेर स्पष्ट मार्गनिर्देश सहितको सुझाव दिन आग्रह गरे ।
उनले सरकारले कृषिका लागि विनियोजन गर्ने गरेको बटेको १७/१८ प्रतिशत मात्रै वास्तविक किसानसम्म पुग्ने गरेको आफुले पाएको उल्लेख गरे ।
बिचौलीयाले अन्य रकम आफ्नो पोल्टामा पार्ने गरेको भन्दै उनले वास्तविक किसानसम्म विनियोजित रकम कसरी पुर्याउने भन्नेमा आफू चिन्तित रहेको बताए ।
कोल्ड स्टोरको स्थापना जस्ता कार्यमा सरकारले दिएको अनुदान बीचौलिया वा कृषक भन्दा अरुले लिइरहेको भन्दै मन्त्री खनालले त्यो रोक्नेतर्फ ठोस योजना दिन सबैलाई आव्हान नै गरेका छन् ।
सरकारको प्राथमिकता कृषिमा निर्भर ६६ प्रतिशत जनसंख्यालाई कसरी ६५ प्रतिशतमा झार्ने र कसरी उत्पादन बढाउने भन्ने रहेको भन्दै उनले त्यही अनुसारका योजना र सुझाव दिन सरोकारवालाहरुलाई आग्रह गरेका हुन् ।
कृषिमन्त्री खनालले कृषिसँगसम्बन्धित विभिन्न निकायहरु निकम्म्ााका रुपमा रहेको भन्दै काम नै नभएका निकायहरुको अवसान हुने बताएका छन् ।
दुग्ध विकास वोर्ड, कफी विकास वोर्ड, नार्क, खाद्यय विभागले कुनै नयाँपन दिनेगरि काम गर्न नसकेको भन्दै उनले विकल्प खोज्नुपर्ने हो वा होइन अध्ययन गरेर सुझाव दिन आयोगलाई आग्रह गरेका छन् ।
