Comments Add Comment

सरकारलाई प्रश्न- २० वर्षे कृषि रणनीति खै ?

३१ भदौ, काठमाडौं । सरोकारवालाहरुले सरकारलाई २० वर्षे कृषि रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सुझाएका छन् ।

कृषि मन्त्रालयमा आइतबार आयोजित राष्ट्रिय किसान आयोगको वाषिर्क प्रगति समीक्षामा उनीहरुले सरकार आफैले बनाएका योजना कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाए । तर, कृषि राज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरीले पाँच वर्षमा कृषि उत्पादन दोब्बर गर्ने सरकारको लक्ष्य अनुरुप काम भइरहेको बताइन् ।

‘पाँच वर्षमा कृषि उत्पादन दोब्बर बनाउछौँ भनिरहेका छौं । त्यसका लागि के के आवश्यक पर्छ, के हुँदैछ भन्ने विषयमा विश्लेषणत्मक ढङ्गले सुझावहरु आउनुपर्‍यो’, उनले भनिन्, ‘नीतिलाई माथी राखेर काम गर्नुपर्छ । हामी पाँच वर्षमा उत्पादन दोब्बर बनाउन सक्छौं ।’

कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभा सदस्य बलराम बाँस्कोटाले किसान आयोगको काम कारबाहीमाथि नै प्रश्न उठाएका छन् । ‘यो आयोगको काम नै चित्तबुझ्दो छैन । आयोगलाई कर्मचारीतन्त्रले घुमायो जस्तो छ’, राष्ट्रिय सभा सदस्य बासकोटा भन्छन्, ‘यो आयोगले थप प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने हुन्छ । बन्द भएका उद्योग कसरी पुनः सञ्चालन गर्ने, नयाँ कसरी स्थापना गर्ने भन्ने सन्दर्भमा आयोगले स्पष्ट सुझाव दिन सक्नुपर्छ ।’

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष एवम पुर्वमन्त्री केशव वडालले खुला सिमानाका कारण नेपाली कृषकहरुले धेरै सास्ती बेहोर्नुपरिरहेको उल्लेख गरे ।

‘जे चिज यताबाट भारत जान रोकिन्छ त्यो चिज उताबाट पनि आउन रोकिनुपर्‍यो’, बडाल भन्छन् ‘उताबाट कुहिएका चिज आउँदा पनि नरोकिने यताबाट जाँदा मात्रै रोकिने स्थितिको अन्त्य हुनुपर्छ । उनले युवाहरुलाई कृषि पेशामा आर्कषित गर्न सक्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘एकातिर जमिन बाँझै छन्, अर्कोतिर युवाहरु विदेश गइरहेका छन्’ बडालले भने, ‘यसलाई कसरी रोक्ने ?’

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्प कँडेलले गुजारामुखी अर्थ व्यवस्थाबाट माथि उठ्न सक्नेगरी योजनाहरु बन्नुपर्ने र त्यसमा आयोग प्रतिवद्ध रहेको बताए । ‘भूमिहीन प्रशस्तै छन् । जमिन बाँझो भयो भन्ने चिन्ता पनि छ’, उनी भन्छन् ‘पैसा अभावमा बाहिर जान नसक्ने र यहिँ बस्दा जमिन नहुने जस्ता समस्या पनि छन् । यसलाई रोक्नुपर्ने छ ।’

नेपालमा कृषिमा निर्भर जनसंख्या धेरै रहेको तर उत्पादन एकदमै कम हुने गरेको भन्दै उनले आयातलाई प्रतिस्थापन कसरी गर्ने भन्ने नै अहिलेको प्राथमिकतामा रहेको बताए । ‘६० प्रतिशत श्रम कृषिमा छ । योगदान २५ प्रतिशत मात्रै छ’, उनले भने, ‘हराएको ३५ प्रतिशत कहाँ छ । त्यसको खोजी गर्नुपर्ने छ ।’

राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठले सरकारले कृषि विकासको क्षेत्रमा केही प्रयासहरु गरेको भए पनि किसानले समयानुकुल जिवन जिउन सक्ने अवस्था नरहेको बताए ।

‘परम्परागत कृषि, पिछडिएको अर्थतन्त्र र आवश्यक सरकारी संरक्षणको अभावमा नेपालका किसानहरु र कृषि उत्पादनले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था छैन’, श्रेष्ठ भन्छन्, किसानलाई विश्व बजारसँग प्रतिस्प्रधा गर्न सक्ने बनाउनु ठूलो चुनौती छ ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment