४ असोज, काठमाडौं । कर संकलन प्रभावकारी बनाउने भन्दै पहिलोपटक सञ्चालनमा ल्याइएको मध्यमस्तरीय कर कार्यालयले १० महिनाभित्रमा १७ अर्ब ५० करोड कर संकलन गर्नुपर्ने भएको छ । देशभरका साना कर कार्यालयलाई खारेज गर्दै मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।
यस कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा १८ अर्ब राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य दिइएको छ । साउनमा कार्यालय सञ्चालनमा आएको थिएन । भदौमा ५० करोड मात्रै रुपैयाँ राजश्व संकलन भयो । यो भदौ महिनाको लक्ष्यभन्दा २२ करोड रुपैयाँ कम हो । त्यसैले एक वर्षको लक्ष्य हासिल गर्न बाँकी १० महिनामा अवधिमा १७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ राजश्व उठाउनु पर्ने भएको हो ।
पहिलो महिना व्यवस्थापकीय कामहरुमा केन्द्रित हुनु परेकाले तोकिएको लक्ष्य भेट्न नसकिएको प्रमुख कर प्रशासक झक्कप्रसाद आचार्यले बताए । ‘एक वर्षको लक्ष्य जसरी पनि पूरा गर्छौं’ उनले भने ।
४० करोड रुपैयाँदेखि ८० करोड रुपैयाँसम्मको बार्षिक कारोबार गर्ने करदाता हेर्ने गरी यो कार्यालय सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यसअघि ४० करोडभन्दा माथिका करदाता कार्यालयहरु ठूला करदाता कार्यालयले हेर्दै आएको थियो । अर्थमन्त्रालयले मध्यमस्तरीय कर कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएपछि अब ठूला करदाता कार्यालयले भने ८० करोडभन्दा माथिका करदाता मात्र हेर्नेछ ।
ठूला करदाता कार्यालयबाट फुटाएर अर्थमन्त्रालयले मध्यमस्तरीय कर कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको हो ।
कार्यालय सञ्चालनमा ल्याइएको एक महिनाभन्दा भइसके पनि कर्मचारी व्यवस्थापन भने भइसकेको छैन । कार्यालय प्रमुख आचार्यका अनुसार ७४ जनाको कूल दरबन्दी रहेको छ । दरबन्दीको हाल ५० प्रतिशत पनि पुर्ति भएको छैन । ‘सेड्युलमा सरुवा हुने भएकाले असोज १५ गतेतिर हुन्छ होला’ उनले भने, ‘दशैं अगाडि नै कर्मचारी व्यवस्थापन भइसक्नेछ ।’
कर तिर्न बैंकिङ प्रणाली
मध्यमस्तरीयको कार्यक्षेत्र मुलुकभर छ । ४० करोडदेखि ८० करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने देशभरका फर्म, उद्याग, व्यवसाय सबैले यसै कार्यालयमा कर दाखिला गर्नु पर्नेछ ।
यस कार्यालयका शाखा वा माताहतका कार्यालयहरु रहने छैनन् । सबै जिल्लाका करदाताहरुले अनलाइनमार्फत करको विवरण पेश गर्नु पर्ने बताइएको छ । कर तिर्न भने बैंकिङ प्रणाली अपनाउनु पर्नेछ । देशभरका करदाताले मध्यमस्तरीय कर कार्यालयमार्फत मात्रै कर तिर्नुपर्ने भएकाले बैंकिङ प्रणाली अपनाइएको आचार्य बताउँछन् ।
