Comments Add Comment

व्यक्ति टिप्ने प्रवृत्तिले पार्टीमा ठूलो अराजकता : युवराज ज्ञवाली

८ असोज, काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी कमिटी सदस्य युवराज ज्ञवाली तत्कालीन एमालेको स्थायी कमिटीमा संसदीय चुनावमा टिकट नपाउने एकमात्र नेता थिए । उनलाई राष्ट्रियसभामा पनि टिकट दिइएन ।

ज्ञवाली तत्कालीन एमालेको कणर्ाली प्रदेश संयोजक तथा एकीकरण कार्यदलका नेता थिए । पछिल्लो पटक प्रदेश इञ्चार्जसहित पदाधिकारी चयन गर्दा ज्ञवाली परेनन् । उनले व्यक्ति टिपेर जिम्मेवारी दिने पद्धति बसाउन खोज्दा पार्टीमा भयंकर अराजकता निम्तिने टिप्पणी गरेका छन् ।

प्रदेश पदाधिकारी चयनबारे ज्ञवालीले अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै भने-‘सचिवालयको यो निर्णय स्थायी कमिटीले अनुमोदन नगर्न पनि सक्छ ।’
सचिवालयको शुक्रबारको बैठकबारे ज्ञवालीको टिप्पणी उनकै शब्दमा-

स्थायी कमिटीलाई बाइपास गरियो

हालसालै हाम्रो पार्टी नेकपाको केन्द्रीय सचिवालय बैठक बसेर सात प्रदेशका पदाधिकारी तोकिएको समाचार आयो । त्यसलगत्तै अध्यक्षद्वयको परिपत्र पनि आयो । पार्टी एकीकरणजस्तो दूरगामी महत्वको काम कम्तीमा स्थायी कमिटी बैठकबाट हुनुपर्नेमा सचिवालयबाट भइरहेका छन् । यसले पार्टीलाई फाइदा गर्दैन । यसले संगठनहरुमा गम्भीर अराजकता सिर्जना हुनसक्छ ।

हामीले निश्चित विधि र मापदण्डभित्र रहेर एकीकरणको प्रक्रिया लगेनौं भने ठूलो अराजकता निश्चित छ । टोल कमिटीदेखि केन्द्रसम्मका प्रत्येक कमिटी एकीकरणमा निश्चित विधि र मापदण्ड बनाइनुपर्छ । त्यो मापदण्ड भनेको कम्तीमा स्थायी कमिटीबाट निर्णय हुनुपर्छ ।

स्थायी कमिटीले गर्न नसके केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउनुपर्छ । कम्युनिस्ट पार्टीको सञ्चालन भनेको ठूलो समूहमा छलफल गरेर विधिपूर्वक निर्णयहरु गर्दै जाने हो । केन्द्रीय सचिवालयले प्रस्ताव गर्ने हो स्थायी कमिटीलाई । तर, प्रदेश कमिटीका इञ्चार्ज, सहइन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिवको चयन गर्ने निर्णयमा स्थायी कमिटीलाई बाइपास गरियो ।

केन्द्रीय सचिवायले प्रस्ताव गरेको भए हुन्थ्यो । लामो समयदेखि स्थायी कमिटी बैठक बसेको छैन । आज सचिवालयले गरेको प्रदेश पदाधिकारी चयनको निर्णयलाई स्थायी कमिटीले जस्ताको त्यस्तै अनुमोदन नगर्न सक्छ । स्थायी कमिटीमा यो विषय छलफल त अवश्य हुन्छ ।

उहाँहरुले यही प्रस्ताव स्थायी कमिटीमा लगेर अनुमोदन गराएको भए हुन्थ्यो । तर, अहिले पार्टी तदर्थ ढंगले चलाउन थालिएको छ । कमिटी प्रणाली समाप्त हुँदै गएको छ । तलदेखि माथिसम्म कमिटीहरुका बैठक राखेर चलायमान बन्नुपर्ने बेला केही व्यक्तिमा लगेर पार्टीलाई सीमित गरिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस ओली र प्रचण्डतिरै खनियो अरिंगालको गोलो !

यसअघि सचिवालयले बनाएको मापदण्डमा जनप्रतिनिधिको कार्यकारी भूमिकामा रहेका कमरेडहरुलाई पार्टीको कार्यकारी भूमिकामा दोहोरो जिम्मेवारी नदिइने भनेर आएको थियो । त्यसो गर्दा जनप्रतिनिधिका भूमिका पनि प्रभावकारी हुने र जनप्रतिनिधिको भूमिका नपाएकाहरुले पार्टी काममा पूर्ण रुपमा लाग्न पाउने भयो । तर, अहिले प्रदेश कमिटी पदाधिकारी तोक्दा त्यस्तो देखिएन ।

स्थानीय तहका प्रमुखहरुमात्र होइन मन्त्री र मुख्यमन्त्री पनि कार्यकारी भूकिामा रहने जनप्रतिनिधि हुन् । पार्टीको प्रदेश इञ्चार्ज पनि कार्यकारी पद हो । हुन त अध्यक्षलाई कार्यकारी भूमिका दिइएको छ । तर, इञ्चार्ज महत्वपूर्ण पद हो । तर, उहाँहरुले विधि र पद्दतिबाट होइन व्यक्ति टिपेर बनाउनुभयो ।

म अहिले सांसद मन्त्री कुनै जिम्मेवारीमा छैन । मैले आफूलाई प्रदेशको इञ्चार्ज बनाइएन भनेर यो कुरा गरेको पनि होइन । जिम्मेवारी त पार्टीले दिनै बाँकी छ । विभागहरु बन्दैछन् । मैले जिम्मेवारी पाउँला नपाउँला त्यो अलग कुरा हो । तर, पार्टी चाहिँ पद्दति र विधि तथा मापदण्ड अनुसार चल्नुपर्छ ।

व्यक्ति टिपेर जिम्मेवारी दिने कुराले पार्टीलाई समाप्तिको दिशामा लैजान्छ । एकीकरण जस्तो कुरा त झनै संवेदनशील छ । तलदेखि माथिसम्म एउटै पद्दतिबाट एकीकरण गरौं । कसैले पनि अन्याय महसुस नगर्ने विधि बनाउन सकिन्छ । अधिकतम लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्णय हुनुपर्छ ।

हामीले भनिरहेका छौं कम्तीमा स्थायी कमिटीलाई निर्णय गर्ने थलो बनाउनुस् । सचिवायलमा प्रस्ताव बनाउनुस् । सचिवालयले कुनै निर्णय गरे पनि त्यसलाई स्थायी कमिटीबाट अनुमोदन गराउनुस् । जटिल अवस्थामा केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउँ । दुईजना नेता वा चारजना बसेर गरिने निर्णयको औचित्य स्थापित गर्न सकिँदैन ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment