मैले मदिरामुक्त नेपालको पक्षमा अभियान नै सञ्चालन गरिरहेको छु । अनलाइनखबरमा यसपूर्व पनि पटक–पटक अाफ्ना विचार व्यक्त गरिसकेको छु ।
यसपटक भने विभिन्न पत्रपत्रिकामा आएका १० वटा घटनालाई अगाडि सार्दै मदिरामुक्त नेपाल अभियानमा सबैको साथ र सहयोगको अपेक्षा गर्दछु ।
घटना – १
बाजुराको गौमुल गाउँपालिकाले मदिरा सेवन परिचयपत्र प्रचलनमा ल्याएको छ । करिब १० हजार जनसंख्या रहेको सो गाउँपालिकामा ६ वटा वडा छन् । सो गाउँपालिकामा करिब २ सय ओटा रक्सी पसल छन् । सम्भवतः सो गाउँमा औषधि पसल नहोला । पुस्तकालय त पक्कै छैन होला । बाल मन्दिर वा बृद्धाश्रम त के होला र ?
यसो भनेर मैले सो गाउँपालिकाप्रति नराम्रो भन्ने खोजेको होइन । सुसंस्कृत समाजका लागि चाहिने संरचना केही पनि नहुने, तर ‘जाँड पसल’ छ्यापछ्याप्ती हुने नेपालको निराशाजनक प्रतिनिधि तस्वीर उतार्न खोजेको मात्रै हुँ ।
भारत, पाकिस्तान जस्ता मुलुकमा मदिरा पिउन ‘आपका नाम, बापका नाम, उम्र, ठेगाना’ लेख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको र त्यस्तै व्यवस्था नेपालमा आरम्भ गर्न यस पंक्तिकारले माग गर्दै आएको छु ।
यो पनि पढ्नुहोस
रक्सीमा डुबेर समृद्धि आउँदैन, नेपाललाई मदिरामुक्त बनाऔं !
कम्तिमा ‘जँड्याहा’ नभनाैं, ‘मदिरा प्रेमी’ नेपाली कति रहेछन् भनी जान्न बुझ्न त पाइन्थ्यो । धन्य होस्, गौमुल गाउँपालिका, त्यहाँ रु पाँच सय तिरेर ‘आपका बापका’ नाम लेखाएर मदिरा पिउने इजाजत लिनेहरु डेढ सय पुगेछन् ।
यस पंक्तिकारले यसपूर्व नै हाललाई रक्सी निमिट्यान्न पार्न नसकिने हो भने प्रथम चरणमा नगरपालिकामा बढीमा वडागतरुपमा एउटा र गाउँपालिकामा एउटा मात्रै रक्सी बेच्ने पसल सञ्चालनको अनुमति दिएर अरु पसलको मदिरा बिक्री रोकौँ भन्ने प्रस्ताव गरेको हुँ ।
गौमुल गाउँपालिकाले दुई सय रक्सी पसललाई घटाएर १० वटा पसलमा झारेर स्याबासी कमाएको छ । सो गाउँमा ६ वडामा १० रक्सी पसल र पिउने १५० जना भएपछि नियन्त्रण, निगरानी, अनुगमन र व्यवस्थापन गर्न सहज हुनु स्वभाविकै हो ।
साथै रक्सी नधोकी नहुने हो भने प्रतिदिनको अधिकतम् मात्रा तोकौँ भन्ने यस पंक्तिकारले प्रस्ताव गरेको थिए । गौमुल गाउँपालिकाले प्रतिदिन रक्सी पिउने इजाजत प्राप्त प्रतिव्यक्तिलाई १८० मिलिलिटर रक्सी पिउने अनुमति दिएको छ । यी सबै कार्यको उच्च प्रशंसा गर्दै एउटा गाउँपालिकाले मुलुकभित्र कायम भएका बाँकी ७६० वटा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई गिज्याएको अनुभूति गरेको छु ।
दुर्गममा रहेको बाजुरा जिल्लाको एउटा गाउँपालिकाले गरेजस्तो मदिराको व्यवस्थापन गर्नेसम्मको हिम्मत ‘मै हुँ भन्ने’ अरु स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारहरुले गर्न सक्लान् नसक्लान्, समयले नै पारख गर्ला ?
घटना – २
विषाक्त मदिरा पिउँदा मलेसियामा ८ नेपालीको मृत्यु भएको समाचार आएको छ । ती मृत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दछु । जहाँ जसरी मृत्युवरण गरे पनि नेपालीको मृत्यु हुँदा अर्को नेपाली दुखित हुनु स्वभाविकै हो ।
वैदेशिक रोजगारीमा विदेशिएका करिब ४०–५० लाख नेपाली युवाले ठाउँ ठाउँमा मदिरा सेवन गरेर आपसमा झगडा गरी जेलनेल भोगेका खबर पनि आइरहेका छन् ।
कैयौँ मुस्लिम मुलुक, जहाँ मदिरा पूर्णरुपमा निषेधित छ, त्यहाँ पनि नेपालीले अनेकौँ ‘कथित मिहेनत’ गरेर मदिरा उत्पादन गरी पिएर कानूनको फन्दामा परेका छन् ।
नेपालीमा एउटा उखान छ, मरेको मानिसमाथि कात्रो । यस्ता समाचारमा के टिप्पणी गरौँ, शब्द नै छैन । कतै विश्वमा वीर नेपाली, इमान्दार नेपाली, मृदुभाषी नेपाली भन्ने पहिचान मेटिएर ‘अरु नै पहिचान’ का नेपाली बन्ने त होइनन् ? कसरी मदिरा सेवन नियन्त्रण गर्ने होला ? सबैले सोच्नैपर्छ ।
घटना – ३
मदिरा व्यवसायीको गुनासो, सरकारले विस्थापित गराउन लाग्यो ‘गुहार गुहार’ भन्ने समाचार पत्रिकामा छापियो । यो कुरा मदिरा व्यवसायी संघ रुपन्देहीको दशौं साधारण सभामा व्यवसायीले गरेको दुखेसो हो ।
मदिरा व्यवसायीको दाबीअनुसार नेपालको कूल राजस्वको २० प्रतिशत रकम मदिराबाट मात्रै आउने रहेछ । यस अर्थमा प्रत्येक सार्वजनिक पदाधिकारीले मदिरा नियन्त्रणमा समर्थन जनाउने हो भने हाल खाईपाई आएको तलबबाट पाँच खण्डको एक खण्ड तलब गुमाउनुपर्ने रहेछ ।
जिन्दगीमा मदिरा कहिल्यै सेवन नगर्नेले पनि तलब पाउँदा सय रुपैयाँमा बीस रुपैयाँ मदिरा पिएर प्राप्त भएको करवापत गोजीमा राख्ने रहेछ । यस्तो रकमबाट गरिने ‘सत्य नारायण पूजा’ लगायतका पवित्र काम बिटुलो भएनन् र ? ‘राम, राम’ भन्नु सिवाय कुनै विकल्प छ र ?
सरकारले आफ्ना जनतालाई रोजगारी दिने हो । मदिरा व्यवसायीका अनुसार यस पेशामा ५० हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् रे । यदि मुलुकले मदिरा निषेध गरेमा ५० हजार ‘खाडी पस्न’ बाध्य हुनुपर्ने कुरा सो समाचारबाट अड्कल गर्नुपर्ने हुन्छ । कस्तो ‘बिडम्बना, कस्तो निष्ठुरी सरकार’ ?
अब प्रश्न उठ्छ, के व्यवसायीले बुझेझैँ सरकारले मदिरा व्यवसायीलाई विस्थापित गर्नै खोजेको हो त ? यसको अर्थ मदिरा नियन्त्रणमा सरकार गृहकार्यमा संलग्न भएको हो ? मदिरा व्यवसायीले गरेको आशंका पूरा होस्, सरकारको जयजयकार मनाउने दिन यसै जीवनमा आओस् । यसैको प्रतिक्षामा रहेका आम नेपाली सम्भवतः राज्यबाट पाइरहेको ‘कथित २० प्रतिशत’ सुविधाबाट विस्थापित हुन सहमत छन् भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न चाहान्छु ।
तिमी मदिरा व्यवसायीले योगदान गर्ने २० प्रतिशत राजस्वबाट मेरा अभिभावकलाई वृद्ध भत्ता चाहिएन । निशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा बहिस्कार गरौंला, कृपया मदिराको व्यापार रोक भनेर प्लेकार्ड देखाउनुको के विकल्प होला र ?
घटना – ४
बझाङ जिल्ला सभाको निर्णय – पुरै जिल्ला मदिरा निषेधित क्षेत्र बनाइने भएको छ । यो निर्णयपछि केही मदिरा व्यवसायीले सूचनाको हकअनुसार के निर्णय भएको हो ? निर्णयमा क–कसले हस्ताक्षर गरेका छन् ? यस्तो निर्णय गर्ने सबैका विरुद्ध मुद्दा गर्न सूचना माग भएको छ ।
सूचना पाएपछि निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नेहरु विरुद्ध मुद्दा पर्ने, तिनले मुद्दा हार्ने, मुद्दा गर्नेले जित्ने ग्यारेण्टी जस्तो व्यवहार केहीले देखाएका छन् भन्ने सुनिएको छ । के मुद्दा लाग्ने हो ? कहाँ मुद्दा चल्ने हो ? कुनै टुङ्गो छैन ।
लोकतन्त्रमा जनप्रतिनिधिले जनताको ईच्छा अनुसार शासन गर्ने हो । जनताको ईच्छा अनुसार गरिएको निर्णयविरुद्ध धावा बोल्ने ‘कथित व्यापारी’ मा जिल्ला सभाको निर्णय उल्टाउने दुस्साहस कसरी आउन सक्यो होला ? यसको अनुमानसम्मले मुलुकको राजनैतिक र प्रशासनिक चरित्र उदाङ्ग हुन्छ ।
मुलुकले अब रक्सी नखान भन्नसमेत नपाउने भएको छ । हामी रक्सीमा डुब्यौँ, यसबाट समृद्धि आउँदैन भन्न पनि नपाउने ?
मदिरा सेवनले मानिसमा नशा चढ्छ, उसले होस गुमाउँछ, यस्तो पदार्थको सेवन नगरौँ भन्न पनि नपाइने ? रक्सीले घरमा कलह भित्र्यायो । समाजमा अशान्ति बढ्यो । बलात्कार जस्ता घृणित घटना बढे । सार्वजनिक पदमा बसेका पनि मदिरा सेवामा पल्किएर मुलुकको सेवामा राम्ररी लाग्न सकेनन् । यी यस्ता अनेक समस्याको भूँवरीबाट बाहिर निस्कन बझाङले के मदिरामुक्त जिल्ला घोषणाको निर्णय गर्नु गल्ती थियो ? के बझाङीहरुलाई रक्सीको मात चढाउनैपर्छ, यो हाम्रो अधिकार हो भनेर लागि पर्न कसैलाई सुहाउँछ ? यो कस्तो विचित्रको मुलुक हो गाँठे !
यत्तिले घटना सकिन्न । ‘कथित व्यापारी’ ले विरोधमा सदरमुकाम चैनपुर बजार नै बन्द गराए रे । अब गुण्डागर्दी गर्न पाउँ भनी नेपाल बन्दको आह्वान गर्न र पकेट मार्न पाउने हक मौलिक हकमा राख्नु पर्याे भनी राजमार्ग बन्द गर्ने दिन नआउला भन्न सकिन्न है बास्कोटाजी भन्दै मेरा एक मित्रले मैसँग पाखुरा सुर्किए बा !
घटना – ५
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र (हालका प्रधानन्यायाधीश) र तेजबहादुर केसीको इजलासले मदिराजन्य पदार्थको बिक्री वितरण र विज्ञापनमा कडाइ गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको अर्को समाचार पत्रिकामा छापिएको छ ।
सो आदेशमा महिलालाई अश्लीलरुपमा प्रदर्शन गर्न नियन्त्रण गर भन्दै अदालतले आम सञ्चार माध्यममा यस्तो विज्ञापन गर्ने, होर्डिङ्ग बोर्ड राख्ने लगायतमा नियन्त्रण गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ भनिएको छ । साथै आदेशमा मदिरा बिक्रीका लागि उमेर समूह, स्थान, बिक्रीस्थल तोक्न समेत भनिएको छ भनी अखबारमा छापिएको छ ।
डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा यो पंक्तिकार राजस्व सचिव थियो । सो बखत हामीले मदिराको व्यवस्थित बिक्रीका लागि निर्देशिका जारी गरेका थियौँ । जसअनुसार जथाभावी छ्यासमिस गरेर सबै पसलबाट मदिरा बिक्री गर्न रोक लगाइएको थियो । इजाजतपत्र प्राप्तले छुट्टै मदिरा पसल खोल्नुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू भएको थियो । १६ बर्ष मुनिकाले रक्सी किन्न नपाउने व्यवस्था भएको थियो ।
सो निर्देशिका अनुसार रक्सी पसल राति १० बजे बन्द गरिसक्नु पर्दथ्यो । रक्सी पसलले अनिवार्यरुपमा बिल बिजक जारी गर्नुपर्ने र ती मदिरा पसलले राज्य निर्देशित पसलका रुपमा काम गर्नुपर्ने भनिएको थियो ।
सो बखत व्यापारीसँग यसै पंक्तिकारले ‘पौँठेजोरी’ खेलेर केही हदमा मदिरा बिक्रीलाई व्यवस्थित गर्न खोजेकै होे । तर, सरकार परिवर्तनसँगै यी प्रयास पानीको फोका झै फुटे । कठै मेरो नेपाल !
घटना – ६
उत्तरी धादिङ्गको रुवीभ्याली गाउँपालिका वडा नं. १ र २ ले संयुक्तरुपमा जाँडरक्सी रोक्न अभियान शुरु गरेका छन् भन्ने समाचार आएको छ । समाचार अनुसार पहिलो चरणमा रक्सी पसल बन्द गर्न आग्रह गरिने र अटेरी गरे रक्सी जफत गरिने कार्यक्रम छ ।
वडा नम्बर १ का अध्यक्ष पेम्बा घले र २ का वडा अध्यक्ष मेन घलेले अभियानको नेतृत्व गरी ८० हजारको जाँडरक्सी बरामद गरिसकेका छन् । सो स्थानमा मानिसहरु बिहानदेखि मदिरामा लठ्ठिने, घरमा कुनै काम नगर्ने, झैझगडा गर्ने लगायतका विकृति बढेकाले यो अभियान सञ्चालन गर्नु परेको हो ।
यो निर्णय गाउँसभाले गरेको कुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष पित्तबहादुर डल्लाकोटीले बताएका छन् । यसरी हेर्दा जनप्रतिनिधिले बाटो, पुल नै निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने होइन रहेछ । सोर्स–फोर्स लगाएर जागिर खुवाउनै जनप्रतिनिधि हुने होइन रहेछ । बृद्धभत्ता बढाउँछु, बढाउँछु भनी कबुल गर्नु पनि पर्दैनरहेछ । जे कुराले आफ्नो समाजलाई गाँजेको छ, त्यसबाट समाजलाई बाहिर ल्याउनु नै जनप्रतिनिधिको मुख्य काम रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ । यस अर्थमा वडा अध्यक्ष घलेद्वय स्याबासीका पात्र भएका छन्।
घटना – ७
बैतडीको पुरचौँडी नगरपालिकाले आफ्नो नगरपालिका क्षेत्रलाई पूर्णरुपमा मदिरामुक्त र जुवातासमुक्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । कसैले मदिरा सेवन गरेको पाइएमा नगरपालिकाले प्रतिपटक रु ५ हजार दण्ड गर्नेछ ।
उक्त नगरपालिकाले सार्वजनिक व्यक्तिले मदिरा सेवन गरे १० हजार, कसैले मदिरा बिक्री गरे १० हजार, कुनै सवारी साधनले ढुवानी गरे १० हजार र कुनै भरियाले मदिरा ढुवानी गरे ५ हजार जरिवाना गर्ने नियम नगरसभाबाट पारित गरेको छ । साथै, कसैले जुवा खेलेमा दुई हजार, खेलाएमा ५ हजार र हेरेमा ५ सय जरिवानाको घोषणा पनि गरेको छ ।
यस निर्णयको आम नागरिकले बाजा–गाजा सहित र्याली गरेर स्वागत गरेका छन् । संघ सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले गरेका कैयौँ निर्णयको विरोध र आलोचना भैरहँदा पुरचौडी नगरपालिकाले जाँडरक्सी र जुवातास निषेधका लागि गरेको निर्णयमा आम जनताको हृदय खुसीले रमाएको छ ।
राजनीति गर्नेहरु प्रदेश र संघ सरकारमा छैनन् कि कसो ? यसरी जनताबाट सार्वजनिक अभिनन्दन पाइने विषय भनेको जाँडरक्सी र जुवातास मुलुक र प्रदेशमा निषेध गर्ने निर्णय हुनेछ भन्ने जानकारी कसरी दिन सकिएला ? यस्ता कुरा बुझ्नुपर्नेले कसरी लेखेमा, कसरी भनेमा, र, कसरी संकेत गरेमा बुझ्लान् ? हे दैव !
घटना – ८
प्रदेश २ का सांसदहरुले आफ्नो प्रदेशलाई मदिरामुक्त प्रदेश बनाउन सभामा माग गरेका छन् । सांसद रामचन्द्र झा, नरेश यादव, पारसप्रसाद साह, विन्देश्वरप्रसाद साह लगायतले आफ्नो प्रदेशलाई मदिरामुक्त गर्न माग गरेका छन् । तत्काल यो सम्भव नभए भारतको विहारमा झैँ मदिरा बिक्रीमा नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्न उनीहरुले आग्रह गरेका छन् ।
स्मरण रहोस् कमला नगरपालिका लक्करमा विषाक्त रक्सीको सेवनबाट भट्टी सञ्चालक सहित ६ जनाको ज्यान जानुका साथै ४ जना सिकिस्त अवस्थामा छन् ।
अब प्रश्न उठ्छ, सरकार ढाल्ने र गठन गर्ने विषय भएको भए कुनै सांसदले प्रस्ताव गरेपछि पार्टीको ह्वीप जारी हुन्थ्यो र सो प्रस्ताव निर्णयका लागि प्रस्तुत हुन्थ्यो । सभाबाट पास फेल हुन्थ्यो । तर, जाँडरक्सीले, जुवा तासले ‘बबण्डर’ मच्चायो भन्ने प्रस्तावलाई प्रस्तावकहरुले राखे, अरुले सुने, पास फेल भएन भनेर दुःखी हुनुको सट्टा सभाप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै यो प्रस्ताव पारित हुनेमा आशावादी हुनु उत्तम हुनेछ । तथापि हाललाई प्रस्तावक सांसदहरु प्रति साधुवाद व्यक्त नगरी रहन सक्तिनँ ।
घटना – ९
गृह मन्त्रालयले मदिराको बिक्री वितरणको व्यवस्थापनमा गृहकार्य गरिरहेको समाचार प्रकाशित भएको छ । यो पंत्तिकारले गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको कार्यकक्षमा मदिरा नियन्त्रणको कार्यपत्र नै प्रस्तुत गरेको हो । हाल पत्रपत्रिकामा समाचार आएअनुसार दाल चामल झैँ रक्सी किन्न नपाउने प्रबन्ध गर्न गृह मन्त्रालय जुटेको छ ।
रक्सी खरिद गर्नेले तीनपुस्ते बुझाउनुपर्ने, मदिरा भएको र नभएको भनी रेष्टुराँलाई वर्गीकरण गरिने, तोकिएको स्थानमा मात्रै मदिरा बिक्री हुने लगायतको व्यवस्था हुँदैछ भनी आशा जागृत भएको छ ।
यसैगरी मदिरा कारोबारीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन निर्देशन दिइएको कुरा पनि सार्वजनिक भएको छ । साथै, मदिरा नियन्त्रणमा धामी र लामाको पनि प्रयोग भएको समाचार आएको छ र थुप्रै पालिकाहरु मदिरा निषेध गर्ने कार्यमा अघि बढेका पनि छन् ।
पालिकाबाट मदिरा निषेध गर्न ७५३ वटा निर्णय आवश्यक पर्छ । प्रदेश सरकारले नियन्त्रण गर्न चाहे ७ वटा निर्णय भए पुग्छ । तर, संघ सरकारले एउटै निर्णयबाट मुलुकलाई मदिरा निषेधित घोषणा गर्न सक्छ । आखिर आफूले अपेक्षा गरेको कुरा हेर्ने चाहनालाई आशाले बचाइराख्ने रहेछ क्यारे !
घटना – १०
नेपाल, राष्ट्रिय साप्ताहिक, ०७५ जेठ २० गते आइतबारको झटारोमा लक्ष्मण गाम्नागेले व्यंग्य गरेका थिए – मदिरा हाम्रो दैनिक जीवनको अभिन्न पेय हो, जीवनदायिनी रस हो । यसले लाखौँलाई रोजगारी सिर्जना गरेको छ, करोडौँलाई आनन्द दिएको छ । अनेक रोग र दुर्घटना निम्त्याएर सरकारलाई जनसंख्या नियन्त्रणमा साथ दिएको छ । मुलुकभरि हरेक साझ लाखौँको जनशक्तिलाई भट्टीमा अलमल्याएर सरकारविरुद्ध सडकमा उत्रिन सक्ने खतराबाट बचाएको छ । आदि इत्यादि ।
यदि मदिरा नियन्त्रणमा यो पंक्तिकारले कलम चलाइरहे, गृहमन्त्रीले यसको पहल गरे सबै मदिराका पक्षधरहरु मिलेर महासंघ गठन गरी संघर्षमा उत्रिने चेतावनी लेखक गाम्नागेको छ !
अब प्रश्न उठ्छ, गाम्नागेको चेतावनीबाट डराएर हात बाँधेर बस्ने कि ? लौ खोले खोल महासंघ, हामी त नेपाललाई मदिरामुक्त बनाएरै छाड्छौँ भनी निर्णय प्रक्रियामा अघि बढ्ने ? मुद्दा हाम्रै हातमा छ ।
मुलुकलाई समृद्ध बनाउने भए मदिरा रोकौँ । मुलुक डुबोस् भन्ने चाहना भए मानिसलाई रक्सीमा डुब्न ‘फ्री’ छोडिदिउँ । जय शम्भू !
(राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त बास्कोटा पूर्वअर्थसचिव हुन्)
यो पनि पढ्नुहोस्
यसरी हुँदैछ नेपालमा जाँड–रक्सी विरोधी आन्दोलन
