प्रदेश १ मा संसदीय समिति सक्रिय, सभापति चयन कहिले ?

१० असोज, विराटनगर । प्रदेशसभा १ का विषयगत समितिहरुको सक्रियता बढेको छ । विभिन्न विधेयकमाथि छलफल गरी संशोधनसहित प्रदेशसभामा पेश गर्ने काममा समिति सक्रिय हुँदै आएको छ ।

सरकारको काम कारबाही निगरानी गर्ने, सरकारलाई कामप्रति जवाफदेही बनाउने, प्रदेश सभामा टेवल भएका विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्ने, त्यसमा आवश्यक थपघट गर्नेजस्ता काम संसदीय समितिले गर्छन् ।

प्रदेशसभा सचिवालयकी कानुन अधिकृत मञ्जु खड्काले संशोधन परेको विधेयकहरुमाथि विषयगत समितिमा दफावार छलफल भई ६ वटा विधेयकको प्रतिवेदन तयार भएको जानकारी दिइन् ।

प्रदेश सभामा पाँच महिनाअघि सातवटा विषयगत समिति गठन भएका थिए । न्याय, प्रशासन तथा विधायन समिति सदस्य इन्ऽमणि पराजुलीले समितिहरूको सक्रियतासँगै सिंगो संसदको प्रभावकारिता बढ्ने बताए ।

उनले विधेयकमाथि विषयगत समितिमा दफावार छलफल गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने काममा समिति सक्रिय हुँदा विधेयक थप परिपक्व हुने बताए ।

तर समितिको सभापति चयन नहुँदा ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बैठक बस्दै आएको छ । समिति गठन भएको पाँच महिना भइसके पनि सभापति चयन हुन सकेको छैन ।

प्रदेश १ मा न्याय, प्रशासन तथा विधायन समिति, सुशासन तथा योजना समिति, अर्थ समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, सामाजिक विकास समिति, उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिति र प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार विकास समिति क्रियाशील छन् ।