१५ असोज, काठमाडौं । भूकम्प पीडितलाई आवास निर्माणका लागि सरकारले दिँदै आएको सहुलियत कर्जा बन्द गरिएको छ ।
अधिकतम दुई प्रतिशत व्याजदरमा १० वर्षका लागि यस्तो कर्जा दिने गरिएको थियो । काठमाडौं उपत्यकाका भूकम्पपीडितलाई २५ लाख र उपत्यका बाहिरकालाई १५ लाख रुपैयाँ ऋण दिइन्थ्यो । यो कर्जा करिब १२ सयले पाएका छन् ।
२ वर्षपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर बढाएको गुनासो भूकम्प पीडितहरुको गुनासो छ ।
तर, अब सहुलियत कर्जा नै नदिइने भएको छ । राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले असोजदेखि भूकम्पपीडितलाई सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउन रोकिएको बताए । पहिले लगिसकेकालाई सहुलियत कायम राख्ने तर अब नयाँलाई भने दिन नदिइने उनले प्रष्ट पारे । शिवाकोटीले भने, ‘भूकम्प गएको पनि धेरै समय भइसक्यो, अब यसलाई निरन्तरता दिन सकिएन ।’
१० वर्ष अवधिका लागि सहुलियत कर्जा लगिसकेकाहरुबाट धेरै गुनासाहरु आएको सिवाकोटी बताउँछन् । ‘१० वर्षका लागि २ प्रतिशत व्याजदरमा कर्जा लिएको भए पनि २ वर्षपछि १४ प्रतिशत ब्याजदर मागिएको गुनासो आयो । त्यसैले पहिला लगेकालाई चाहिँ १० वर्षसम्मै सहुलियत दिने भइयो’ उनले भने ।
कर्जा लगानी न्यून
सरकारले भूकम्प गएको लामो समयपछि मात्रै सहुलियत कर्जा दिने घोषणा गरेको थियो । घोषणा त गर्यो तर, कार्यविधि नबनेका कारण बैंकहरुले तत्कालै ऋण उपलब्ध गराउन सकेनन् ।
सरकारले शून्य ब्याजदरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कर्जा उपलब्ध गराउने र त्यस्तो कर्जा बढीमा २ प्रतिशत ब्याजदर लिएर बैंकहरुले लगानी गर्न पाउने भनेर कार्यविधि बनायो । त्यसपछि १० वर्ष अवधिका लागि केहि बैंकहरुले सहुलियत कर्जा दिन शुरु गरेका थिए । तर, अत्यन्तै कमले यो कर्जा पाएका छन् ।
हालसम्म करिब १ हजार २ सय पीडितले सहुलियत कर्जा लिएको डेपुटी गभर्नर शिवाकोटी बताउँछन्, जसअनुसार हालसम्म २ अर्ब हाराहारी लगानी भएको छ ।
प्रक्रियागत झन्झटका कारण चाहेर पनि कर्जा लिन नसकेको पीडितहरुले बताउँदै आएका छन् । कतिपय भूकम्प पीडितहरुले प्रक्रियाका विषयमा जानकार नभएर त कतिपयले बैंकिङ प्रक्रिया झन्झटिलो भएका कारण यो ऋण लिन सकेनन् ।
कर्जा लिने १२ सयमा पनि अधिकांश काठमाडौं उपत्यका र शहरी क्षेत्रका रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ । ग्रामीण भेगका बैंक शाखाहरुले भूकम्पीडितलाई जानकारी नगराएका कारण पनि उनीहरुले लाभ लिन नसकेका हुन् ।
अर्कोतर्फ बैंकहरु कर्जा दिन उत्साही नरहेको पीडितहरु बताउँछन् । आफू कर्जा लिन पटक-पटक विभिन्न बैंकका शाखामा धाए पनि बैंकहरु तत्पर नदेखिएको काभ्रे ज्याम्दीका उमेश पराजुलीले बताए । ‘पटक-पटक धाउँदा पनि विभिन्न बहानामा फर्काए’ उनले भने ।
आखिर किन बैंकहरु सहुलियत कर्जा दिन इच्छुक देखिएनन् ? एक बैंकर भन्छन्, ‘कस्ट अफ फन्ड उच्च छ, थोरै ब्याज लिएर कर्जा दिन गाह्रो पर्छ ।’ राष्ट्र बैंकले भन्नेवित्तिकै रकम उपलब्ध नगराउने र नविकरणमा समेत विभिन्न झन्झट हुने भएकाले बैंकहरु निरुत्साहित बनेको ती बैंकरको भनाई छ ।
घर बनाउन सकस
भूकम्पबाट विभिन्न जिल्लाका ७ लाख २६ हजारभन्दा बढी घर पूर्णरूपमा ध्वस्त भएका छन् । भत्किएका अधिकांश घरहरु अझै पुनर्निर्माण हुन सकेका छैनन् । सरकारले पीडितहरुका लागि प्रतिपरिवार ३ लाख रुपैयाँका दरले अनुदान रकम किस्ता-किस्ताका हिसाबले उपलब्ध गराइरहेको छ ।
अनुदानका लागि सरकारले ७ लाख २६ हजार ६ सय ५२ घरधुरीसँग सम्झौता गरेको छ । सम्झौता गरिएकामध्ये ७ लाख २ हजार ८ सय ३४ घरधुरीले पहिलो किस्ता वापतको रकम लिएका छन् भने ४ लाख ८६ हजार ८ सय ६३ जनाले दोस्रो किस्ताको अनुदान रकम लिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ ।
२ लाख ६० हजार ८ सय ७७ जनालाई तेस्रो किस्ता वितरण गरिएको छ । तेस्रो किस्ता भुक्तानीका लागि निवेदन दिने लाभग्राही ३ लाख १३ हजार ५ सय ७४ छन् ।
एकातर्फ सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान रकम नै धेरै पीडितहरुले पाउन सकेका छैनन् भने अर्कोतर्फ त्यो रकमले घर बनाउन नपुग्ने पीडितहरु बताउँछन् । अन्तिम किस्ता रकम घर निर्माण भइसकेपछि मात्रै दिने व्यवस्थाका कारण ऋण खोज्नुको विकल्प पीडितहरुसँग छैन ।
आवास निर्माणका लागि आफ्नो स्रोत नभएका पीडितहरुले सहुलियत कर्जातिर नजर सोझ्याएका थिए । अब उनीहरुले महंगो ब्याजदरमा ऋण खोज्नुपर्ने भएको छ ।
