१९ असोज, बुटवल । संघीय सरकारले स्वीकृत दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नपठाउँदा प्रदेश ५ सरकारको काम-कारवाही प्रभावित भएको छ ।
संघीय सरकारले यो प्रदेशका लागि २७ सय २५ कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको भएपनि असोज दोस्रो सातासम्म करिब ४५० जना कर्मचारी मात्र हाजिर भएका छन् ।
भौतिक पुर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयमा ६ सय ४३ स्वीकृत दरबन्दी भएको छ । तर, अहिलेसम्म ९२ जना मात्र हाजिर भएको र ५५१ जना अझै आइनपुगेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री वैजनाथ चौधरीले जानकारी दिए ।
सबैभन्दा धेरै १२ सय ३८ जना कर्मचारी दरबन्दी भएको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ५० जना मात्र कर्मचारी आएका छन् ।
यस्तै प्रशासनमा १८, जलस्रोत उर्जा तथा सिंचाईमा ६६, आवास भवन तथा शहरी विकासमा २, पुर्वाधार, यातायातमा २ र खानेपानीमा ४ जना कर्मचारी मात्र आएका छन् । प्रशासनमा २९१, उर्जामा ७३, शहरी विकासमा ३२, पुर्वाधार विकासमा ९६ र खानेपानीमा ५९ जना दरबन्दी खाली छ ।
मन्त्रालय तहका कर्मचारी ४६ प्रतिशत र मातहतका कार्यालयमा ७ प्रतिशत मात्र कर्मचारी आएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव बसन्त अधिकारीले बताए ।
विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतका ७ वटा निर्देशनालय स्थापना गर्नुपर्नेमा कर्मचारी अभावका कारण हालसम्म २ वटा निर्देशनालय मात्र स्थापना भएका छन् । यस्तै डिभिजन कार्यालयहरु पनि अधिकांश स्थापना हुन सकेका छैनन् ।
बजेट कार्यान्वयनमा समस्या
निर्देशनालय र डिभिजन कार्यालयहरु स्थापना हुन नसक्दा वजेट कार्यान्वयनमै समस्या आएको छ । वजेट आएको २ महिना पुरा हुँदा पनि २ प्रतिशत पनि खर्च हुन सकेको छैन ।
निर्माण आयोजनाहरुको टेण्डर असोजसम्ममा गर्ने, मंसिरबाट काम शुरु गरी शतप्रतिशत वजेट खर्च गर्ने प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको थियो । तर कर्मचारी नपाउंदा वजेट कार्यान्वयनको लक्ष्य पूरा नहुने संकेत देखिएको सरकारका प्रवक्ता चौधरीले बताए ।
‘कम्तीमा ५० प्रतिशत कर्मचारी त पठाउनुपर्ने हो तर, यही अवस्था रहने हो भने कार्ययोजना अनुसार काम गर्न र वजेट कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन’ प्रवक्ता चौधरीले भने ।
कम्तीमा कार्यालय व्यवस्थापन र कार्यालय प्रमुख तहका कर्मचारी पठाउन उनले आग्रह गरे । संघले स्वीकृत गरेको दरबन्दी २७ सय २५ अपुग भएको भन्दै प्रदेश सरकारले ४ सय ४५ थप गरी ३१ सय ७० जनाको दरबन्दी माग गरेको थियो ।
त्यसको सुनुवाई गर्नुको साटो केन्द्र सरकारले स्वीकृत दरबन्दीअनुसारकै कर्मचारी नपठाएको मन्त्री चौधरीले गुनासो छ । प्रदेश सरकारलाई सफल बनाउने हो भने मागेको कर्मचारी दिनुपर्छ र कर्मचारी समायोजन छिटो गर्नुपर्छ’ उनले भने ।
कर्मचारीले तलब खान पाएनन्
विगतमा संघीय सरकार मातहत रहेका जिल्लास्तरका कतिपय कार्यालय अहिले प्रदेश मातहत आएका छन् । तर, कर्मचारी संरचना केन्द्र सरकार अन्तर्गत नै रहेकाले त्यस्ता कार्यालयका कर्मचारीले साउनदेखि तलब खान पाएका छैनन् ।
संघले आफ्ना कर्मचारी प्रदेश मातहत आएको लिखित जानकारी नदिँदा कर्मचारीहरुले प्रदेश सरकारबाट तलब खान नपाएका हुन् ।
विशेषगरी यातायात व्यवस्था, डिभिजन वन, घरेलु तथा साना उद्योग लगायतका कार्यालयहरुका कर्मचारीले तलब खान पाएका छैनन् ।
कर्मचारी परिचालन गर्ने र आर्थिक जिम्मेवारी सम्हाल्ने विभागीय प्रमुख पनि प्रदेश मातहत नआउँदा पैसा भएर पनि अख्तियारी दिन नमिलेको सरकारका प्रवक्ता चौधरीले बताए । ‘तीन महिनासम्म तलब खान नपाउँदा कर्मचारीलाई नजिकिएको चाडपर्व मनाउन पनि समस्या भएको छ’ उनी भन्छन्, ‘कम्तिमा आर्थिक कारोबार सम्हाल्ने कर्मचारी संघले दिएको भए यस्तो समस्या आउने थिएन ।’
