Comments Add Comment

के सरकार असफल भइसक्यो र ?

राजनीतिक अस्थिरताले थिलथिलो भएको देशलाई त्राण दिन गत निर्वाचनमा जनताले एउटा बुद्धिमानी फैसला गरे । सोही फैसला मतपत्रमा अभिव्यक्त हुँदा देशले दुई तिहाई बहुमतको मजबुत र दिगो सरकार पाएको छ ।

अब कम्तीमा पाँच बर्ष चोट खानु नपरोस्, देशले स्थायित्व पाओस्, परिणाममुखी काम गर्ने स्पष्ट भिजन भएको सरकार बनोस् भन्ने जनचाहना हो । त्यस्तो सरकार आफ्नै घर आँगनमा देख्न पाइयोस, नजिकबाट छुन पाइयोस् भन्ने जनताको अपेक्षासँग नेतृत्व पक्कै अनभिज्ञ छैन ।

अधिल्ला सरकारहरुसँग गलगिद्द हुने गरी अघाएका जनताले बर्तमान सरकारसंग अनगिन्ति आशा पालेका छन्, सपना देखेका छन् । यसकारण पनि कि, यो मनमोहन अधिकारीका सच्चा उत्तराधिकारीहरुको सरकार हो । नाकाबन्दीको समयमा नेपालीको शिर गिर्न नदिने स्वाभिमानी र देशभक्तहरुको सरकार हो ।

जनताले अत्यधिक रुचाएका र अनुमोदन गरेका नेता केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकार हो । सामाजिक न्यायको वकालत गर्ने वामपन्थीहरुको सरकार हो । समाजवाद उन्मुख लक्ष्यलाई कार्यक्रमिक नारा दिएको कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार हो । र, अनगिन्ती जनअपेक्षाहरुको चाङ नै यो सरकार निर्माणको मुख्य जग हो ।

बेथितीको श्रृङ्खला

हरेक क्षेत्रमा वेथिती, ‘विचौलिया’ हरुको विगविगी, थिचिनेहरु थिचिएको थिचियै, लुट्नेहरुले लुटेको लुट्यै हाम्रो विगतको नियती यही होे । यहाँ कुनै न कुनै रुपको ‘सिण्डिकेट’ सर्वत्र फिजिएको छ ।

लामो समय स्थानीय तह नेतृत्वविहीन भए, दुई दशकसम्म लगातार कमजोर सरकारहरु बने र ढले, स्थायी सरकार भनेर चिनिने कर्मचारीतन्त्र कसैले छुन नसक्ने शेर जस्तो बन्दै गयो, भ्रष्टाचार संस्थागत रुपमै हुर्कदै गयो र लुटको खेती वेस्सरी मौलायो । ‘सकेको लुट’, ‘जसले सक्छ उसैले लुट’ भन्ने मुलमन्त्र बन्यो । यही वानी र व्यवाहार आचरण र संस्कृतिमा रुपान्तरण भयो ।

लुट मच्चाउनेहरु रातारात अर्बपति बने । उनीहरुको त्यही पैसा हरेक ठाउँमा निर्णायक शक्ति बन्दै गयो । सर्वत्र पैसाले लतार्ने अवस्था विकास भयो । यसर्थ अब यो पुरानो माइन्ड सेट विरुद्ध सशक्त धावा नबोली देशमा परिवर्तन सम्भव छैन ।

सरकारविरोधी घेरा

गत निर्वाचनमा दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी मिल्ने कुरा चलेदेखि यसलाई असफल पार्न देशी-विदेशी शक्तिहरु न्वारन देखिको बल निकालेर लागेकै हुन् । अधिनायकवादको हौवा पिटिएकै हो । निर्वाचनमा दुई पार्टीको गठवन्धनले स्पष्ट बहुमत ल्याएपछि उनीहरुको सातो उडेकै हो ।

निर्वाचनपछि केही समयमै पार्टी एकता गरेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बनेपछि षडयन्त्रको आकार झन् फैलिएकै हो । पार्टी एकतालाई सही र प्रभावकारी बन्न नदिन, शीर्ष नेताहरुमा मेल हुन नदिन, सरकारलाई परिणाममुखी काम गर्न नदिन उनीहरु गोयबल्स शैलीमा नांगो तरिकाले प्रचार युद्धमा उत्रिएकै हुन् । ज्ासका अनेकौ रुपहरु छरपष्ट देख्न सकिन्छ ।

नेकपा र वर्तमान सरकार नजन्मदै यसविरुद्ध थुप्रै षडयन्त्र रचिए । तर, भाग्यवस सबै असफल भए । ओली सरकारले आˆनो पाईला चाल्न शुरु गर्दादेखि नै अनेकौं बखेडा झिकेर छिर्के हाल्न खोजियो । अनेकौ प्रतिकुलता चिर्दै जब सरकारले सिन्डिकेटविरुद्ध कदम चाल्यो, सुन तस्करीविरुद्ध पहलकदमी लियो, तोकिएको समयमा काम नसक्ने ठेकेदारविरुद्ध कारवाही शुरु गर्‍यो, म्यानपावर कम्पनीहरुलाई नियममा बाध्ँन खोज्यो त्यसले जनतामा आशाको सञ्चार भयो ।

तर, यसबाट खाई पल्केको पंक्तिमा भने छट्पटी शुरु भयो । त्यस्तो छट्पटी अरु क्षेत्रमा पनि बढ्न थाल्यो र उनीहरुले सरकारका विरुद्ध घेरा बनाउन शुरु गरे । नेकपा र सरकारका विरोधीहरु आˆनो ओत लाग्ने ठाउँको खोजी गर्दै त्यही घेरामा जम्मा हुन थाले । यसरी ओली सरकारका विरुद्ध अर्को घेरा निर्माण भयो ।

सरकारका सकारात्मक कदम र परिणाममुखी कामहरुलाई ओझेलमा पार्न दुवै घेरावालाहरु ज्यान फालेर लागेका छन् । त्यसका लागि सरकारका एकाध कमजोरीलाई अतिरंजित गरेर तिललाई पहाड बनाउने अभियान सुनियोजित रुपले शुरु भएको छ । दुई तिहाईको सरकार पनि असफल भयो र नेपालमा कुनै पनि सरकार स्थायी बन्न सक्दैन भनेर हौवा पिट्न थालिएको छ । यसभित्र आ-आˆनो अभिष्ट पूरा गर्ने खेल कतैबाट छिपेको छैन । त्यसैले यस्ता खेतीपातीप्रति समयमै सजगता जरुरी छ ।

एउटा तितो सत्य के हो भने- वर्तमान सरकारले पनि केही गर्न सकेन भने अबका केहि बर्षसम्म देशमा कुनै सरकारले केही पनि गर्न सक्दैनन् । त्यसको दुःखद परिणाम भनेको-हाम्रो अवस्था झनै विकराल हुनु हो । सरकारभित्र र बाहिर, देशभित्र र बाहिरको हरेक तह र तप्काले यस यथार्थतालाई गहिरो गरी आत्मसात गनर्ैै पर्दछ ।

निर्मला हत्याकाण्ड

दुई महिनाअघि कञ्चनपुरमा १३ बषर्ीय बालिका निर्मला पन्तको बलत्कारपछि हत्या भयो । घटना विस्तारै रहस्ययम बन्दै गयो । अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी एसपीसहितको टीम घटनालाई ढाकछोप गर्न उद्दत देखियो । प्रहरीले नै प्रमाण नष्ट गरेको भन्ने जनआक्रोश सडकमा प्रकट भयो ।

अन्ततः सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनायो । सो समितिले प्रहरीले लापरवाही गरेको निश्कर्ष सहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ । देशभर दिनहुँ सडकमा निर्मलाका निम्ति न्यायको आवाज घन्किरहेको छ । के निर्मलाका दोषीहरु कठघरामा आउलान् ? निर्मलाले के न्याय पाउलिन् ? सरकारले कस्तो कदम चाल्ला ? सबैको ध्यान यसमै केन्द्रीत छ ।

अपराध जसले गरे पनि त्यो दण्डनीय नै हो । यस्ता घटनालाई अरु कुनै चश्मा नलगाई पीडितको आँखाबाट हेर्नै पर्छ । त्यसमा पनि अझ सरकार र प्रहरी प्रशासन ज्यादै चनाखो बन्नै पर्छ । निर्मला हत्याकाण्डमा प्रहरी प्रशासनको पटक-पटकको लापरवाही देखिनु सबै भन्दा डरलाग्दो पक्ष हो ।

प्रहरीहरु नै स्वयं प्रमाण नष्ट गर्न किन लागे ? पन्तका बाबुको नक्कली सहीछाप किन गराए ? घटनास्थलबाट बरामद भएका निर्मलाका कपडा किन गायब पारिए ? यस्ता सयौं प्रश्नहरु प्रहरीमाथि तेर्सिएका छन् । घटनाको गाम्भीर्यता र फैलावटलाई मध्यनजर गर्दै यस घटनामा सरकारले न्याय दिनै पर्दछ । अरु निर्मलाहरु फेरि यस्तो जघन्य अपराधको शिकार हुन नपरोस् भन्ने लक्ष्य राखेर सरकारले कठोर बाटो अंगाल्नै पर्छ ।

निर्मला पन्तको प्रकरणलाई प्रतिनिधिमूलक घटना मान्ने हो भने यस्ता सयौं घटनाहरु समाजमा घटिरहेका छन् । कति प्रचारमा आए कति आउन सकेनन् । घरेलु हिंसा र बलत्कारका थुपै घटनाहरु अझै लुकेका छन् । पछिल्लो अवधिमा संचार जगतले पनि खोजी-खोजी यस्ता घटनाहरु बाहिर ल्याएको छ ।

हिजो यस्ता घटनाहरु हत्तपत्त समाचार बन्दैनथे । बने पनि सानो र कम महत्वको जस्तो ठानिन्थ्यो । आज पत्रपत्रिकाको मुख्य समाचार र अनलाइनका बुस्ट समाचार बनेका छन् । यो प्रविधि र चेतनामा आएको परिवर्तनको उपज हो । जसले गर्दा यस्ता घटनाविरुद्ध सामाजिक दवाव सृजना भएको छ । अपराधका विरुद्ध सबैलाई सचेत र जागरुक बनाएको छ ।

एसिड प्रहार, बलत्कार जस्ता कर्तुत मानवता विरुद्धका अपराध हुन् । यस्ता घटनामा अब हदैसम्मको सजायको व्यवस्था गर्नै पर्छ । यस सन्दर्भमा chemical Castration को बहस शुरु भएको छ । यस संवेदनशील सवाललाई ढिलो नगरी टुङ्गोमा पुर्‍याउन जरुरी छ ।

तर, सरकार असफल भयो र ?

वर्तमान सरकार बनेको सात महिना पुग्दै छ । यस अवधिमा सरकारको समीक्षा नयाँ जगमा होइन, पुरानो आधारबाट गर्दा मात्र सही निश्कर्ष निस्कन सक्छ । यो सरकार बन्नुपूर्वको देशको आर्थिक अवस्था, विकासको अवस्था र भू-राजनीतिक अवस्थाको आँखाबाट नियाल्दा सरकार आज कहाँ छ ? सरकारको वास्तविक मूल्यांकन त्यसरी हुन्छ ।

यी क्षेत्रहरुमा सरकारले के कति सुधार गर्‍यो ? संकेत कस्तो छ ? दिशा कता छ? ऋणात्मक वा धनात्मक कुन बाटोमा छ ? शान्ति सुरक्षाको अवस्था कस्तो छ ? आदि इन्डिकेटरहरुबाट सरकारले कति अंक ल्यायो भनी जोड्नु पर्छ । पाँच बर्षमा गर्ने भनिएको कामको पाँच महिनामा परिणाम खोजेर कसैले पनि दिन सक्दैन । तर पाँच महिनामा दिन सक्ने संकेत, सन्देश, सुधार, पाईला, लक्षण ठीक छ वा छैन ? त्यसैको आधारमा सरकारको सफलता वा असफलता जाँचिनु पर्दछ ।

एकाध अपवादका घटनालाई जोडेर, सामान्य कमजोरीका केही फुर्काहरु समातेर, तिल जत्रो कुनै विषयलाई पहाड बनाएर समाजवाद स्थापनको लक्ष्य बोकेको सरकारलाई असफल देख्नु आत्मरतीमा रमाउनु हो । हेक्का राखौं, यो सरकार असफल हुनु भनेको सिंगो देश असफल हुनु हो । देशको भविष्य बर्वाद हुनु हो ।

तर सरकारले पनि आलोचना सुन्न नसक्ने, त्यसलाई पचाउन नसक्ने, आलोचना गर्नेहरुलाई विरोधीको कित्तामा धकेल्ने काम गर्‍यो भने असफलता त्यहीँबाट शुरु हुन्छ । यसर्थ निर्मला हत्या काण्ड, ठूला चाडवाडको मुखमा आकाश छुने मूल्य वृद्धि लगायतका सन्दर्भहरुमा कठोर समीक्षा जरुरी छ भने थालनी गरेका जनपक्षीय कामहरुलाई परिणाममा पुर्‍याउन सरकारको अर्जुनदृष्टि आवश्यक छ ।

कामको दौरानमा कहिँ कतै समस्या पो छन् कि ? भनेर आˆनो न्यायाधीश आफै बन्दा, हरेक काम जनताको आँखाबाट जाँच्दा, आफुलाई शासक होइन जनता सम्झदा र पुष्पलाल, मदन भण्डारी र मनमोहन अधिकारीका दिशानिर्देशलाई शिरउपर राख्दा सरकारले असफलताको भारी बोक्नै पर्दैन ।

परिवर्तन’ कहाँबाट ?

पुरानो ‘माइन्ड सेट’ बदल्ने कुरा कठिन छ । यो नै अहिलेको मुख्य चुनौती हो । यो काम कुनै एकल नायकबाट वा जादुमय तरिकाले सम्भव छैन । स्वार्थका जालोहरुले ढाकिएका आसोपासेहरुको बलमा यो कठीन यात्रा संभव छैन । सचेत र जागरुक जनता, सच्चा नागरिक समाज, राज्यका सबै अंगहरु र राजनितिक पार्टीहरुको सामूहिक पहलकदमी विना परिवर्तन असंभव नै छ ।

यसै ‘संभव छ’, ‘हुन्छ’ भनि हल्का फुल्का तरिकाले सोच्नु परिस्थितिको ठीक विश्लेषण गर्न नसक्नु हो । बस्तुगत अवस्थालाई अस्वीकार गर्नु हो, अन्ततः ‘समृद्ध नेपाल र सुखि नेपाली’को परिकल्पनालाई अझ टाढा धकेल्नु हो । जनताको समृद्धिलाई पर धकेल्ने छुट कसैलाई छैन । कम्युनिष्ट सरकारलाई त झन छँदै छैन ।

प्ारिवर्तनलाई हत्तपत्त स्वीकार नगर्ने मानविय स्वभाव हो, तर परिवर्तनका कट्टर हिमायती राजनितिक शक्तिहरु नै त्यो दिशामा लागे भने के हुन्छ ? वामपन्थीहरुको अत्यधिक वर्चश्व रहेको सरकार र त्यसका अगुवाहरुले त्यो मार्ग पछ्याए भने के हुन्छ ? अहिलेको गम्भीर सवाल यो हो । कर्मचारी संयन्त्र र अन्य पङ्ति जसको चरित्र नै परिवर्तन विरोधी हो, उसलाई दोष दिनुपूर्व यो पक्षमा घोत्लिएर सोच्ने कि ? के पुरानो ‘माइन्ड सेट’ नबदली परिवर्तन संभव छ र ?

(लेखक आचार्य अनेरास्ववियुका केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुन्)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment