१५ कात्तिक, विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाको न्यायिक समितिले बल्ल इजलास कक्ष पाएको छ । न्यायिक समितिमा पर्ने मुद्दा यसअघि इजालस कक्षको अभावमा उपमेयरको कार्यकक्षबाट नै कार्यसम्पादन हुदै आएको थियो ।
महानगरले छुट्टै इजालस कक्षको निर्माण गरी न्याय निरुपण सुरु गरेको उपमेयर इन्दिरा कार्कीले जानकारी दिइन् । ‘न्यायिक समितिमा पर्ने मुद्दाको सुनवाई अब साप्ताहिक रुपमा इजालस कक्षबाट कार्य सम्पादन गरिने छ,’ प्रत्येक बुधबार मुद्दामाथिको सुनवाई हुनेछ’ उनले भनिन् ।
बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा मेयर भीम पराजुली, उपमेयर एवं न्यायिक समितिकी संयोजक इन्दिरा कार्कीसहित समितिका सदस्यहरुले इजलासको शुभारम्भ गरेका छन । न्यायिक समितिका अन्य सदस्यमा विनोदकुमार बस्नेत र तिर्थर्ेन्द्र न्यौपाने सदस्य रहेका छन् ।
संविधानको धारा २१७ बमोजिम स्थानीय तहका उपमेयरको संयोजकत्वमा छुटै न्यायिक समिति निर्माण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसमा स्थानीय स्तरमा विवाद निरूपण गर्न देवानी प्रकृतिका मुद्दाको सुनवाई गर्ने अधिकार समितिलाई प्रदान गरेको छ ।
एक बर्षमा ७१ मुद्दा
विराटनगर महानगरपालिको न्यायिक समितिमा एक बर्षको अवधिमा ७१ वटा मुद्दा परेका छन् ।
स्थानीय सरकार गठन भएको एक बर्षको अवधिमा परेका मुद्दामध्ये सम्बन्ध विच्छेदका २३ वटा मुद्दा परेको छन् ।
त्यसमा १५ वटा मुद्दा मोरङ जिल्ला अदालतमा सिफारिस गरिएको छ । २ वटा मुद्दालाई मेलमिलाप गराइएको छ भने ६ वटालाई तारेखमा राखिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
.jpg "Land for Sale in Lubhu")
%20-%20Copy.jpg "4 BHK House for Rent at Bhaisepati")
.jpg "Residential Land for Sale at Imadol")
प्रतिक्रिया 4