१७ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले ‘आयोजना बैंक’ (बास्केट)मा रहेका आयोजनाहरुको अनुमतिपत्र लिँदा तिर्नुपर्ने अध्ययन बापतको लागत तोकेको छ । विद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्देशिका-२०७५ जारी गर्दै ऊर्जा मन्त्रालयले आयोजना बैंकमा रहेका आयोजनाका सम्बन्धमा विभिन्न नयाँ व्यवस्थाहरु गरेको छ ।
सरकार आफैं जलविद्युत आयोजनाको सर्वेक्षण वा उत्पादन गर्ने उद्देश्यले छुट्याइएका वा कुनै कारणले अनुमतपित्र खारेज वा रद्द भई नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आएका आयोजनाहरु ‘आयोजना बैंक’मा हुन्छन् ।
निर्देशिकाले नेपाल सरकारको आफ्नै खर्च वा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका संस्थाबाट वा विदेशी सहयोगमा संभाव्यता अध्ययन भएका आयोजनाहरु प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट वा नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार अन्य विधिबाट पनि विकास निर्माण गर्न गराउन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
‘यस्ता आयोजनाको हकमा अध्ययन प्रतिवेदन वापत जडित क्षमताअनुसार प्रति मेगावाट दश लाख रुपैयाँका दरले न्यूनतम पचास लाख रुपैयाँ वा अधिकतम बीस करोड रुपैयाँसम्म अध्ययन लागत वापतको रकम लिई विद्यतु उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्रदान गर्न सकिनेछ,’ निर्देशिकामा भनिएको छ,’ यसरी लागत गणना गर्दा वास्तविक अध्ययन लागत वापतको रकम भन्दा कम हुने भएमा वास्तविकता अध्ययन लागत वापतको रकम अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न चाहनेले तिर्नुपर्ने छ ।’
सर्वेक्षण अनुमतिपत्र रद्द भएका र उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि दिएका दरखास्तहरु रद्द भएका आयोजना रहेका आयोजनाहरुको हकमा अनुमतिपत्र दस्तुरका अतिरिक्त अध्ययन लागत वापत एकमुष्ठ रकम अगि्रम रुपमा बझुाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यसअनुसार एक मेगावाटदेखि पाँच मेगावाटसम्मका आयोजनाको लागि १० लाख रुपैयाँ तोकिएको छ ।
५ मेगावाटदेखि माथि दश मेगावाटसम्म २० लाख, १० मेगावाटदेखि माथि २५ मेगावाटसम्म ३०लाख र २५ मेगावाटदेखि माथि सय मेगावाटसम्म ८० लाख, सय मेगावाट देखि माथि ५ सय मेगावाटसम्म एक करोड र पाँच सय मेगावाट देखि माथि १ करोड २० लाख रुपैयाँ रुपैयाँ एकमुष्ठ बुझाउनुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।
उत्पादन अनुमतिपत्र रद्द भएका आयोजनाको हकमा सुरुङ, नहर, जल प्रवाह प्रणाली, वाटर कनभे सिष्टम, हेडवक्र्स, विद्युत गृह (पावर हाउस) लगायतको उल्लेखनीय रुपमा निर्माण कार्य प्रारम्भ नभएका आयोजनाहरुको हकमा प्रति मेगावाट दश लाख रुपैयाका दरले कम्तिमा पचास लाख रुपैयाँ वा बढीमा बीस करोड रुपैयाँसम्म आयोजना अध्ययन लागत वापतको रकम लिएर विद्युत उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था भएको छ । यदियष्स्ता संरचना बनेको भए एक मूल्यांकन मिति बनाएर त्यसकै आधारमा शुल्क तोकिनेछ ।
आयोजना बंकैको सूचीमा रहेका एक भन्दा बढी आयोजनाहरु लाभ लागत (प्रोजेक्ट अप्टिमाइजेशन)को आधारमा एउटै आयोजनाको रुपमा विकास गर्न प्रस्ताव गरिएमा र त्यस्तो प्रस्ताव प्राविधिक र आर्थिक दृष्टिकोणले उपयुक्त देखिएमा क्षमताको आधारमा एउटै आयोजना मानी सोही बमोजिम आयोजना लागत वापतको एकमुष्ठ रकम अग्रिम रुपमा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
प्रोजेक्ट अप्टिमाइजशेनको आधारमा विकास गर्ने उद्देश्यले एक पटक अग्रिम रुपमा आयोजना लागत बुझाएका प्रबर्द्धकले सोही क्षेत्रभित्रको एउटै जलाशयबाट छुट्टै पावरहाउस रहने अवस्थामा त्यस्तो पावरहाउसको लागि पुनः आयोजना लागत बुझाउनु नपर्ने व्यवस्था भएको छ ।
यसैगरी निर्देशिकाले एक् मेगावाटभन्द्या साना आयोजनाको अनुमतिपत्र जारी गर्न स्थानीय तहले विद्युत विकास विभागबाट प्राविधिक ‘क्लेयरेन्स’ लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । आयोजनाहरुको क्षेत्र नजुधुन भन्नका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश घिमिरले जानकारी दिए ।
यस्तै निर्देशकिाले कुनै आयोजनाका लागि मामग भएबमोजिम सरकारले चार किल्ला नतोकेर अनुमतिपत्र अस्वीकार गर्ने अधिकार पनि निर्देशिकाले प्रवर्द्धकलाई दिएको छ । निर्देशकाले उद्योग दर्ताका प्रमाणपत्रका हकमा पनि लचिलो व्यवस्थाहरु गरेको छ ।
हेर्नुस् नयाँ निर्देिशका
