६ मंसिर, काठमाडौं । बिगत ४० वर्षदेखि नेपालमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था प्लान इन्टरनेशनलले एकैपटक ७६ जना स्थायी कर्मचारीलाई अवकाश दिएपछि हटाइएका कर्मचारी धर्नामा बसेका छन् ।
संस्थाको नियमावली र नेपालको श्रम कानुन विपरीत आफूहरुलाई सामुहिक अवकाश दिइएको भन्दै हटाइएका कर्मचारीले श्रम तथा रोजगारमन्त्री गोकर्ण विष्टलाई समेत भेटेर न्याय दिलाउन माग गरेका छन् ।
प्लान इन्टरनेशनल नेपालले नीतिगत पुनसंरचना गर्ने भन्दै बिभिन्न जिल्लामा कार्यरत ७६ जना कर्मचारीलाई यही डिसेम्बर महिनाबाट लागु हुने गरी अवकाशपत्र थमाएको छ । अवकाश पाउनेमा विकास संयोजक, सुरक्षा गार्ड र सूचना प्रविधि संयोजकसमेत गरी ७६ जना ‘स्थायी कर्मचारी’ रहेका छन् ।
संस्थामा कम्तीमा १० वर्षभन्दा बढी अवधि काम गरेका कर्मचारीलाई अन्यायपूर्ण र अमानवीय ढंगले बर्खास्तीको पत्र थमाइएकाले आफूहरु विरोधमा उत्रिनु परेको बर्खास्तीमा परेका कर्मचारीले बताएका छन् । अवकाशमा परेका कर्मचारीलाई यसअघि संस्थाले स्थायी नियुक्तिपत्र दिएको थियो ।
नेपालको श्रम ऐन २०७४ र प्लान इन्टरनेशनलकै मानव संशोधन नीति विपरीत स्थायी कर्मचारी हटाइएपछि उनीहरु कानुनी प्रक्रियामा पनि जाने भएका छन् । उनीहरुले संस्थाको पुनसंरचना गर्दा कुनै पद खारेज हुँदैमा बहालवाला कर्मचारीहरु खारेज नहुने तर्क गरेका छन् ।
संस्थाले केन्द्रीय तहको पुनसंरचना गर्दा सबै कर्मचारीलाई समायोजन गरेको तर फिल्ड कार्यालयको पुनसंरचना गर्दा त्यहाँका स्थायी कर्मचारीलाई बर्खास्त गरेको पाइएको श्रम कार्यालयले जनाएको छ । श्रम ऐन बमोजिम श्रमिकको संख्या कटौती गर्ने जुन प्राबधान छ सो अनुसार नदेखिएको स्रोतले जनाएको छ ।
यसैबीच प्लान इन्टरनेशनल नेपालको कार्यालयले भने श्रम कार्यालय बागमतीलाई पत्र लेखी संस्थाको विश्वव्यापी रणनीति र राष्ट्रिय रणनीति अनुरुप बिभिन्न फिल्ड अफिसमा कार्यरत ७६ जना कर्मचारीलाई कटौती गर्न लागिएको जानकारी गराएको छ ।
