१७ मंसिर, काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण बिष्टको भनाइलाई मान्ने हो भने अहिले सूचना प्रविधि (आईसीटी) दबिएको छ । अनेकन समस्याभित्र रुमलिएको आईसीटी क्षेत्रलाई अब यही अवस्थामा छाडेर बस्ने पक्षमा सरकार छैन । मन्त्री बिष्ट आईसीटीलाई लाखौं युवालाई रोजगारी दिलाउने क्षेत्र बनाउन चाहान्छन् ।
प्रविधि पत्रकार मञ्च-टीजेएफ) र श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आईतबार काठमाडौंमा संयुक्त रुपमा गरेको कार्यक्रममा मन्त्री बिष्टले अब कुन देशमा कहिले रोजगारी खुल्छ भनेर नसोध्न आग्रह गरे । उनले देशभित्रै युवाले काम गरेर बस्ने र बाँच्ने वातावरण कहिले बन्छ भनेर सोध्न अनुरोध गर्दै त्यसको सुरुआत आईसीटी क्षत्रेबाट नै हुने बताए ।
भर्खरै आईसीटी क्षेत्रमा कसरी, कति रोजगारी सिर्जाना गर्न सकिन्छ भनेर सरकारले एउटा अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको जानकारी दिँदै बिष्टले देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्नेमा सरकारको ध्यान भएकाले अरु विषय दोस्रो प्राथमिकतामा रहेको सुनाए ।
‘देशभित्रै काम गर्ने संस्कृति बसाउने कुरा महत्वपूर्ण छ । यसका लागि मध्यमस्तरका जनशक्तिलाई आईसीटी क्षत्रेमा आवद्ध गर्ने हाम्रो योजना हो,’ उनले भने,’अहिले ८५ हजारलाई रोजगारी दिने सम्भावनाको कुरा प्रतिवेदनले भनेको छ । हामी वातावरण सुधारेर त्यलाई लाखौंमा लैजान चाहान्छौं ।’
कार्यक्रममा शिक्षा तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव खगराज बरालले सरकारले जनशक्ति प्रक्षेपण कार्यदल बनाएर सरकारले कुन क्षेत्रमा कति जनशक्ति आवश्यक छ भनेर अध्ययन गर्न सुरु गरेको बताए । अब त्यसैका आधारमा शिक्षाका नीति र कार्यक्रमहरु बनाइने बताए । त्यसबाट आवश्यक जनशक्तिको उत्पादन देशभित्रै भएर कामका लागि विदेशिनुपर्ने अवस्था हट्ने उनको विश्वास छ ।
सचिव बरालले आईसीटी शिक्षा र शिक्षामा आईसीटीको प्रयोग दुई अन्तरसम्बन्धित विषय भएकाले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर शिक्षा मन्त्रालयले काम गरिरहेको उल्लेख गरे ।
कार्यक्रमका सहभागीहरुले पनि सरकारले योजना बनाएर महत्वका साथ काम गरे सूचना प्रविधि -आईसीटी)को क्षेत्रमा ब्यापक मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्न कठीन नरहेको एक बताएका छन् ।
उनीहरुले प्रविधिको क्षेत्रमा रहेका विभिन्न समस्या समाधनमा सरकार अग्रसर भएमा ब्यापक मात्रामा रोजगारी सिर्जनाको सम्भाब्यता रहेको बताए ।
प्रविधिको क्षेत्रमा हाल तथ्यांक व्यवस्थापनको समस्या छ । यस्तै यो क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्रिन सकिरहेको छैन । सरकारी दस्तावेजहरुमा विकास र समृद्धिको आधारका रुपमा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राखे पनि त्यसअनुरुप कार्ययोजना बनाएर काम नगर्दा सम्भाब्यतालाई मूर्त रुप दिन नसकिएको कायर्क्तममा सहभागीहरुले बताए ।
कार्यक्रममा क्लाउड फ्याक्टि्रको इन्जिनियरिङ उपाध्यक्ष कर्मठ डंगोलले प्रविधि क्षेत्रमा चुनौति बनेर रहेका केही विषयलाई सरकारले नीतिगत रुपमा सम्बोधन गर्ने हो भने ५ वर्षमा १ लाख भन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्नु कुनै ठूलो विषय नभएको तर्क गरे ।
‘हामीसँग जनशक्ति उत्पादनका लागि प्राज्ञिक क्षेत्रले सहकार्य गर्नुपर्छ । सरकारले प्रविधि क्षेत्रलाई उकासिने खालका नीतिहरु लिनुपर्छ,’ उनले भने,’नेपालमा काम गरिरहेकाहरुलाई यहाँ बस्ने वातावरण सिर्जना गर्दै नयाँ पुस्तालाई यसतर्फ तान्न सरकारले विशेष योजना तयार गरेमा ५ वर्षमा ८५ हजार रोजगारी सिर्जनाको लक्ष्य हाम्रो लागि सानो सावित हुन्छ ।’
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीका सूचना प्रविधि सल्लाहकार अस्गर अलीले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा रोजगारी सर्जाना गर्ने काममा विगतमा भएका प्रयास प्रतिफल दिनसक्ने किसिमका नभए पनि अब भने सरकारले गम्भीर रुपमा नै यस विषयमा योजना बनाएर अघि बढ्न लागेको जानकारी दिए । उनले आईसीटी कम्पनीहरुको विकास र विस्तारमा सरकारको विशेष चासो रहेको भन्दै त्यसका लागि ठोस योजनाका साथ अघि बढ्न अध्ययन/अनुसन्धान सुरु भएको बताए ।
यस्तै श्रम रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत आईसीटी क्षेत्रमा रोजगारी सर्जानाका सम्भावनाका बारेमा ब्यापक अध्ययन गरेर कार्यक्रमहरु ल्याइने बताए । उनले श्रम लगायतका क्षेत्रमा आईसीटी कम्पनीलाई परेको समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय तयार रहेको भन्दै रोजगारी सिर्जनाको लागि गर्नुपर्ने समन्वयात्मक काममा सरकारको ध्यान केन्दि्रत हुने उल्लेख गरे ।
सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयका आईसीटी हेर्ने उपसचिव सुवास ढकालले सरकारले गर्नुपर्ने जति सबै काम गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै अब १५ औं योजनाबाट आईसीटी क्षत्रेलाई फैलिने वातावरण सिर्जना गर्ने गरी कार्यक्रमहरु बनाउनुपर्ने बताए ।
उनले अहिले तथ्यांक संरक्षणको विषय सबैभन्दा महत्वपूर्ण रहेको भन्दै आईसीटी क्षेत्रमा विद्यमान समस्याहरु हटाउँदै अघि बढ्नुपर्ने बताए । सूचना प्रविधि क्षेत्र बलियो भएमात्रै देश सुशासन, पारदर्शिता विकासको पथमा अघि बढ्ने भन्दै उनले सबै क्षत्रेको सामूहिक प्रयासबाट यो क्षेत्रलाई विकास गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
कार्यक्रममा काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्रोफेसर डा. मनिष पोखरललले हाल ४ वटा विश्वविद्यायमार्फत वाषिर्क ७ हजार ५ सय आईसीटी क्षेत्रका जनशक्ति उत्पादन भइहरेको जानकारी दिँदै त्यसलाई बढाउने गरी सरकारका तर्फबाट प्रोत्साहन तथा योजनाहरु प्राप्त नभएको गुनासो गरे ।
उनले जनशक्ति उत्पादन भएर मात्रै नहुने भन्दै देशभित्रै रोजगार गर्ने वातावरण तयार गर्ने जिम्मेवारी सरकारको भएको बताए । उनले सरकारले चाहेमा ठूलो संख्यामा जनशक्ति उत्पादन गर्ने गरी कार्यक्रम बनाउन विश्वविद्यालयहरु तयार रहेको भन्दै समन्वय र छलफल जरुरी रहेको बताए ।
कार्यक्रममा ‘प्यानल डिस्कसन’ सञ्चालन गरेका नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका बरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनालले पछिल्लो सयममा सरकारले आईसीटी क्षेत्रको विकासका लागि प्रयास सुरु गरेको बताए । अहिलेको वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वबाट आईसीटी क्षेत्रले ईतिहासमै बढी अपेक्षा राखेकाले रोजगारी सर्जानाको आधारमै रुपमा यसको विकास गरिनेमा आशा जागेको बताए ।
कार्यक्रममा सहभागीहरुले सरकारले गफ मात्रै गर्ने र काम नगर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न आईसीटी क्षत्रेबाटै सुरुआत हुने अपेक्षा व्यक्त गरे । उनीहरुले समस्याहरु हटाएर आईसीटी क्षेत्रलाई रोजगारीको प्रमुख आधार बनाउन सकिने अवस्थालाई सरकारले गम्भीर रुपमा लिएर नीति, योजना तथा कार्यक्रम बनाएर थोरै वर्षभित्रै महत्वपूर्ण उपलब्धी हात लाग्ने उल्लेख गरे ।
