१४ पुस, काठमाडौं । डा. गोविन्द केसीले संसदीय समितिमा आउन अस्वीकार गरेपछि सांसद योगेश भट्टराईले सार्वजनिक सम्वादको प्रयास गरेका छन् ।
चिकित्सा शिक्षा विधेयकमाथि छलफल गरिरहेको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले डा. केसीसँग छलफल गर्ने जिम्मा भट्टराई र कांग्रेस सांसद गगन थापालाई दिएको थियो । तर, केसीले थप छलफल आवश्यक नभएको जवाफ दिए ।
‘कतिपय सवालहरु डा.केसीसँग संसदीय समितिले स्पष्ट हुन चाहन्थ्यो, त्यो मौका चुक्न पुग्यो । तसर्थ, सार्वजनिक माध्यमबाट संवाद गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन पुग्यो’ भट्टराईले आफ्नो फेसबुक पेजमा लेखेका छन्, ‘मलाई विश्वास छ, यहाँ उठाइएका विषयमा उहाँले गम्भीरताका साथ विचार गर्नुहुनेछ ।’
डा.केसी र सरकारबीच भएको सहमतिअनुसार चिकित्सा शिक्षालाई गुणस्तरीय र सर्वसुलभ बनाउन र १० वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकाभित्र मेडिकल, डेन्टल, नर्सिङमा स्नातक तहको नयाँ शिक्षण संस्थालाई अनुमति नदिन र उच्चस्तरीय चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन समिति एकमत रहेको सांसद भट्टराईले बताए ।
यसअघि आशयपत्र लिएकाहरुलाई उपत्यकाबाहिर जान विशेष सुविधा र प्रोत्साहन दिने तथा विभिन्न स्थानमा मेडिकल कलेज खोल्ने उल्लेख रहेको तर, सहमति कतिपय प्रावधानले काठमाडौंबाहिर पनि मेडिकल कलेज नखुल्न अवस्था आएको उनले बताए । भट्राईले डा. केसीले प्रश्न गरेका छन्, ‘तपाईंसँग भएको सम्झौताअनुरुप नै काठमाडौंबाहिर नयाँ शिक्षण संस्था सञ्चालन गर्न कानुनी बाटो खोल्न हामी चाहन्छौँ । के तपाईं काठमाडौं बाहिर नयाँ मेडिकल कलेज खोल्नका लागि अनुमति दिने पक्षमा हुनुहुन्छ ?’
यसमा सहमत भए मिलेर कानुनी व्यवस्था गर्न डा. केसी तयार हुनुपर्ने भट्टराईले बतँएका छन् ।
सीएमए, अनमी तथा ल्याब टेक्निसियनको पढाई तथा तालिम बन्द गर्ने र हाल भएकालाई पनि पाँच वर्षभित्रमा फेजआउट गर्नसक्ने डा. केसीसँग भएको सहमतिमा उल्लेख रहेको भन्दै उनले नेपालमा कुन तह र विषयको जनशक्ति कति छ ? अब कति चाहिन्छ ? भन्ने प्रक्षेपण नै नगरी यस्तो निर्णय गर्दा दूरदराज, ग्रामीण भेगमा असर पर्ने भन्दै थप छलफल गर्नुपर्ने बताएका छन् । ‘उत्तेजना र आवेगमा कुनै पनि विषयको निश्कर्ष निकाल्दा त्यसको दूरगामी असरको बारेमा नजरअन्दाज गर्नुहुँदैन’ नेकपा सांसद भट्टराईले भने ।
सातै प्रदेशमा मेडिकल कलेज सञ्चालन, छुट्टै चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने, १० वर्षपछि चिकित्सा शिक्षालाई गैरनाफामूलक सेवामा रुपान्तरण, सरकारी छात्रबृत्तिमा अध्ययन गरेपछि दुर्गम क्षेत्रमा दुई वर्षसहित तीन वर्ष सरकारले तोकेको ठाउँमा काम गर्नुपर्ने, प्रत्येक विद्यालयमा नर्सिङ सेवाको दरबन्दी कायम गर्नुपर्ने, यसअघि सम्बन्धन पाएका, तर भौतिक तथा शैक्षिक पूर्वाधार कमजोर भएका मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्नेजस्ता प्रावधानहरु डा. केसीसँग भएको सहमतिमा नभएको तर, आफूहरुले चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा समावेश गर्न चाहेको भन्दै उनले सार्वजनिक सम्वादमार्फत सोधेको छन्, ‘यस विषयमा डा.केसी के भन्नुहुन्छ ?’
भट्टराईले समितिले केही दिनमा नै विधेयक संसदमा टेबल गर्ने भन्दै डा. केसीले आफूहरुले उठाएका चासोको सही जवाफ र जिम्मेवार व्यवहार प्रदर्शन गर्ने अपेक्षा गरेको बताए । उनले भने, ‘ अनसनको विकल्पमा समितिसँग आवश्यक राय-परामर्शमा सहभागी भई चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई अझ उन्नत र परिष्कृत बनाउन तथा संसदको सर्बोच्चता स्थापित गर्नका लागि ठोस योगदान गर्न डा.केसीलाई हार्दिक आहृवान गर्दछु ।’
