१७ पुस, काठमाडौं । शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सीटीईभीटीबाट सञ्चालित चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रम ५ वर्षभित्र हटाउने विषय चिकित्सा शिक्षा ऐनमा राख्न नहुने बताएका छन् ।
संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गतको उपसमितिको छलफलमा उनले यस विषयमा अध्ययन गर्न सरकारले आयोग बनाएको भन्दै उक्त आयोगको सुझाव अनुसार मात्र जान सकिने बताएका हुन् ।
हाल प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद (सीटीईभीटी) मार्फत चिकित्सा शिक्षाको माध्यमिक र उच्च माध्यमित तहको पढाइ भइरहेको छ । तर डा. गोविन्द केसीसँगको सरकारको सहमतिमा सीटीईभीटी अन्तर्गतका कार्यक्रम ५ वर्षभित्र फेजआउट गर्ने सहमति छ ।
शिक्षामन्त्री पोखरेलले उक्त सहमति भए पनि आयोगले तीन महिनाभित्रमा प्रतिवेदन दिने भन्दै प्रतिवेदनअनुसार नै जान सकिने बताएका हुन् । ‘फेजआउट भन्ने कुरा सहमतिमा बनेको भए पनि चार महिनाको समय अवधि दिएर सरकारले आयोग बनाएको छ । आयोगको एक महिना समय सकियो । उक्त आयोगको रिपोर्ट आउँछ, त्यसअनुसार जाउँला । अहिले फेजआउटको विषय नराखौं’ मन्त्री पोखरेलले भने ।
उनले निजी क्षेत्रले अहिले सन्चालन गरिरहेका मेडिकल कलेजहरु सरकारले किन्न सक्ने अवस्था नभएकाले फेरि नयाँ समझदारी गर्नुपर्ने बताए ।
कांग्रेस सांसद गगन थापाले पनि सम्झौताअनुसार नै सीटीईभीटी अन्तर्गतका कार्यक्रम फेजआउट गर्नुपर्ने बताए । उनले भने ‘केसीसँग गरिएको सम्झौताअनुसार नै चिकित्सा शिक्षा ऐन बन्नुपर्छ, हाम्रो धारणा यही हो । काठमाडौं बाहिर मेडिकल कलेज खोल्न दिने सन्दर्भमा विषयमा कांग्रेस उदार छ ।’
पूर्वशिक्षा मन्त्री चित्रलेखा यादवले सम्झौता पालना नभए गोविन्द केसी फेरि अनसन बस्ने चेतावनी दिइन् । पूर्वशिक्षामन्त्री खगराज अधिकारीले सरकारले ‘तोके बमोजिम’ भन्ने शब्दावली राखेर अगाडि बढ्न सकिने धारणा राखे ।
