२० पुस, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले रासायनिक मलमा दिइएको अनुदानको दुरुपयोग हुने गरेको गुनासो गरेका छन् ।
शुक्रबार कृषि, सहकारी तथा प्रकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवडाले अनुदान दिँदा भारतमा भन्दा नेपालमा रासायनिक मल धेरै सस्तो भएका कारण फेरि भारततिरै चोरी तस्करी हुने गरेको बताए ।
रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान पनि धान्न सकिने हो कि होइन भन्ने विषय जटिल भएर आएको पनि उनको भनाइ छ । ‘४७ रुपैयाँको मल हामीले १४ रुपैयाँमा बेचिराख्या छौं’, अर्थमन्त्री खतिवडा भन्छन्, ‘यसो गरिरहँदा हामीले कृषि उत्पादनको अन्य तहमा, उत्पादनमा पनि अन्य प्रकारको अनुदान दिँदै जानुपर्ने, समर्थन मूल्य पनि तोक्दै जानुपर्ने भएकाले धान्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने जटिल विषय छ ।’
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा बढ्ने र घट्दा घट्ने भए जस्तै रासायनिक मलको हकमा पनि त्यो लागू गर्नुपर्ने देखिएको उनी बताउँछन् । मूल्यमा ब्यबहारिक भएर जानुपर्ने र ५० प्रतिशतसम्मको अनुदानलाई सहज मान्न सकिने खतिवडाले उल्लेख गरे ।
‘त्यो भन्दा माथिको अनुदान धान्न सकिँदैन कि भन्ने मेरो प्रश्न छ’, उनी भन्छन्, ‘कति रुपयाँ अनुदान भनिन्छ त्यति नै रुपैयाँ कर उठाउनुपर्ने हुन्छ । राज्यको काम कर उठाउने हो र अनुदान दिने हो । त्यसकारण त्यति नै पैसा हामी को बाट उठाउँछौ ? कृषिमा हामी कर नै लगाउँदैनौं । सेवा क्षेत्रमा लगाइएको करबाट हामी यति धेरै अनुदान दिन सक्छौं कि सक्दैनौं ?’
विगतका वर्षहरुमा भन्दा चालु अर्थिक वर्षमा सरकारले रासायनिक मलमा करिब २० प्रतिशत थप अनुदान दिएको अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए । ‘हामीले विगतमा भन्दा करिब २० प्रतिशत अनुदान थप गरेका छौं । ४ अर्बबाट ५ अर्ब पुर्याएका छौं’, खतिवडाले भने ।
कृषिको आधुनिकीकरण ब्यवसायिककरण गर्नेतर्फ उन्मुख भएका कारण रासायनिक मलको माग क्रमश बढ्दै गएको उनले उल्लेख गरे । नेपालमै रसायनिक मलको कारखाना खोल्ने प्रयास जारी नै रहने मन्त्री खतिवडाले बताए । निजी क्षेत्रबाट, भारतसँग संयुक्त लगानीमा सरकारीस्तरबाटै पनि रासायनिक मलको कारखाना खोल्न सकिने विषयमा बिभिन्न अन्र्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा समेत नेपालले राख्दै आएको उनले बताए ।
