२३ पुस, काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा अब प्रश्न उठाउन उपयुक्त नहुने बताएका छन् ।
राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा सोमबार उनले केही अप्ठेरो भए समाधानको बाटो अध्यादेशमा नै भएकाले प्रश्न उठाउनु उपयुक्त नहुने बताएका हुन् ।
‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा अब प्रश्न उठाउन उपयुक्त हुँदैन । केही अप्ठेरो भए समस्या समाधान गर्ने बाटो अध्यादेशमै छ, त्यहीँबाट समाधान गर्न सकिन्छ । मूल चासो वृत्तिविकासको हो, ढोका बन्द गरिएको छैन’ उनले भने ।
समायोजन विशिष्ट परिस्थितिमा एक पटक हुने भन्दै उनले संविधान र कानूनअनुसार कर्मचारी समायोजन गरिने बताए । ‘समायोजन एक पटक हुने हो, अन्तर प्रदेश अन्तर स्थानीय तहमा सरुवा हुनसक्छ, तर स्थानीय तहबाट प्रदेश र प्रदेशबाट केन्द्रमा सरुवा हुने भन्ने हुँदैन’ उनले भने ‘संविधानअनुसार परिवर्तनलाई समातेर कर्मचारी समायोजन हुन्छ ।’
छिट्टै संघीय निजामती ऐन आउने र त्यसपछि प्रदेश र स्थानीय तहको निजामती ऐनको नमुना कानून पनि ल्याइने मन्त्री पण्डितले बताए ।
कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले प्रतिस्थापन ऐन आउँदा अहिले देखिएका सबै समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए ।
समितिको निर्देशन
सोमबार मन्त्रीहरुसँगको छलफलपति समितिले संघीय निजामती ऐन ल्याउँदा कर्मचारीको वृत्तिविकासलाई बाधा नपुग्ने गरी ल्याउन निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै समितिले कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनसँग भएको ९ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
