३० पुस, काठमाडौं । कर्मचारी समायोजन अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट दर्ता भएको छ । नेकपा निकट विप्लव सम्बद्ध राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघ नेपालका महासचिव अमरसिंह ओलीले सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।
प्रशासन समूह र लेखा समूहका कर्मचारीहरुले पनि सर्वोच्चमा अध्यादेशविरुद्ध छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका छन्।
विप्लव निकट कर्मचारीद्वारा दायर रिटमा माथिल्ला र तल्ला कर्मचारीहरुबीच विभेद गरिएको र वृत्तिविकास रोकिने खालको व्यवस्था अध्यादेशमा रहेकाले उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाइएको छ । रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाई मंगलबार १० बजे तोकिएको छ ।
रिट निवेदक ओलीका अनुसार यसैगरी कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा केन्द्रमा बस्ने कर्मचारीलाई श्रेणीमा, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीलाई तहगतमा लैजाने व्यवस्था विभेदकारी छ । यस्तै दफा १४ मा समायोजन भएर प्रदेशमा गएका कर्मचारी प्रदेशमा मात्र सरुवा हुने र स्थानीय तहमा गएकाहरु स्थानीय तहमा मात्रै सरुवा हुने व्यवस्था पनि विभेदकारी भएको जिकिर गरिएको छ ।
ओलीले भने, ‘निजामती सेवा ऐन २०४९ अनुसार नेपालको जुनसुकै स्थानमा गएर जागिर खाने सर्तमा हामी निजामती सेवामा प्रवेश गरेका हौं । हामी नेपालको जुनसुकै ठाउँमा गएर जागिर खान तयार छौं तर हामीलाई गाउँपालिकामा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिजस्तो त्यहीँ मात्रै बसिरहनुपर्ने स्थिति बनाइयो ।’
यसैगरी राजपत्रअनंकित द्वितीय श्रेणी (खरदार)मा भर्ना हुँदा लोक सेवाले एसएलसीको शैक्षिक योग्यता खोज्ने र राजपत्रअनंकित प्रथम श्रेणी (नासु) भर्ना गर्दा आईए खोज्छ तर, समायोजन भएर जाँदा पाँच वर्ष सेवा अवधि पुगेको खरिदार र नासुलाई एउटै तह सहायक पाँचौमा समायोजन गरेर लैजाने व्यवस्था पनि विभेदकारी भएको विप्लव समूहका कर्मचारीको ठहर छ ।
अध्यादेशको दफा १० मा जिल्ला समन्वय अधिकारी, गाउँपालिका वा नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघको कर्मचारी हुने र ऊ जता पनि जान पाउने तथा दफा ११ मा प्रदेश प्रमुख सचिव र मन्त्रालयको सचिव पनि संघबाट जाने अरु चाहिँ समायोजन भएर तलै रहनुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्न पनि माग गरिएको छ ।
