३० पुस, काठमाडौं । सरकारसँग साढे २० हजार युवाले १० लाख रुपैयाँको सहुलियत ब्याजको ऋण माग्दै आवेदन भरेका छन् । आफ्नो व्यवसायिक योजनासहित विदेशबाट फर्किएका २० हजार युवाले वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डमा आवेदन पेश गरेका हुन् । यो अनुसार ऋण लगानी गर्ने हो भने सरकारले बैंकहरुबाट २० अर्ब रुपैयाकाो कर्जा सुरक्षण गर्नुपर्नेछ ।
युवाले भौतिक रुपमै उपस्थित भएर १८ हजार ७ सय ३१ जनाले आवेदन दर्ता गरेका छन् भने झण्डै २ हजारले अनलाइनमार्फत आवेदन दिएका छन् ।
सरकारले सार्वजनिक रुपमै यस्तो आवेदन खुला गरेकोमा सोमबारसम्म अन्तिम मिति तोकिएको थियो । यो अवधिमा २० हजार युवाले आफ्नो उद्यम गर्ने योजनासहित ऋण माग गरेको बोर्डले जनाएको छ ।
अब यसमा आवश्यक अध्ध्यन गरेर बोर्डले बैंकहरुलाई युवालाई ऋण दिन सिफारिस गरेको छ । सरकारले यसवर्षबाट विदेशबाट फर्किएर ब्यापार, व्यवसाय र इलम गर्नेहरुलाई १० लाखसम्म सहुलियत ब्याजको ऋण दिन लागेको छ । यस्तो ऋण बैंकले दिने भएकाले पाउने ग्यारेन्टी भने छैन ।
वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डले ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि-२०७५अनुसार विदेशबाट फर्किएकालाई पनि सहुलियत दरमा ब्याज दिन लागेको हो । त्यसका लागि राम्रो व्यवसायिक योजना भने आवश्यक पर्छ ।
सरकारले युवाले आफ्नै परियोजना नै धितोमा राखेर १० लाखसम्म ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको हो । त्यसका लागि परियोजना नै धितोमा राख्नुपर्छ । विदेशमा कम्तिमा ६ महिना काम गरेर फर्केकाहरुले पनि सहुलियत ब्याजदरको ऋण प्राप्त गर्नेछन् ।
५ वर्षका लागि दिइने यो ऋणमा बैंकले ब्याजको आधार दरभन्दा दुई प्रतिशत बढी ब्याज तोक्न पाउने छैनन् । सरकारले यस्ता क्षेत्रमा ऋणहरू परिचालन गर्दा ब्याजमा ५ देखि ६ प्रतिशत अनुदान दिनेछ ।
यो हुँदा ऋणीले बैंकको ब्याजदरमा आधा वा त्यसभन्दा बढी सहुलियत पाउने अवस्था बन्नेछ । यस्तो ऋणमा अतिरिक्त कुनै पनि शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था छ ।
तर, विदेशबाट फर्किएको ३ वर्ष नाघेकालाई यस्तो ऋण दिइने छैन । यसका पनि सरकारले ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिनेछ ।
१० लाखभन्दा कम ऋण दिँदा अनिवार्य निक्षेप सुरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कर्जा सुरक्षण गर्दा लाग्ने शुल्कको ७५ प्रतिशत सरकारले नै तिर्नेछ भने बैंकले २५ प्रतिशत ब्यहोर्नेछन् । तोकिएको अवधिसम्म ऋण नतिरिए बैंकले सुरक्षण कोषबाट रकम लिन सक्छ ।
यदि लिएको ऋण नतिरेमा ऋणीलाई कालोसूचीमा राखिनेछ । सरकारले राहदानी पनि रोक्का गर्ने र ऋणीको चलरअचल सम्पत्तिको विक्री वितरणमा रोक लगाउनेछ । बैंक खाताहरु रोक्का गरेर सरकारी सेवा सुविधा खोस्ने व्यवस्था कार्यविधिमै छ ।
