१ माघ, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्या सुन्दर शाक्यले केन्द्र सरकारका कारण शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्न नपाएको बताएका छन् ।
मंगलबार विश्व बैंकका प्रतिनिधिसँगको भेटमा उनले भने, ‘संघ सरकारबाट महानगरमा आउने कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र वृत्ति विकास संघ सरकारसँग जोडिएकोले आˆना नीति कार्यान्वयनमा समस्या पर्यो ।’
माध्यमिक तहको शिक्षा व्यवस्थापन गर्न प्रशासनिक संक्रमणले असर परेको मेयर शाक्यको भनाइ छ । तर, महानगरपालिकाले विद्यालय शिक्षाको सुधारका लागि प्राथमिकता साथ लगानी गर्ने दावी गरे ।
‘आवश्यकताका आधारमा भवन बनाउने, खेल मैदान बनाउने, वृक्षरोपणका लािग विरुवा उपलब्ध गराइदिने, सबै विद्यालयलाई एउटै रङ लगाएर आकर्षक बनाइदिने, शौचालय र पिउने पानीको प्रबन्ध गर्ने महानगरका कार्यक्रम हुन्’ उनले भने ।
तर, यी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने शिक्षाका कर्मचारी ल्याउने र लैजाने काम केन्द्र सरकारले गर्ने भएकाले कार्यान्वयनमा अफ्ठ्यारो पर्ने गरेको बताए ।
मेयर शाक्यले भने, ‘एउटाले बल्ल बल्ल नीति बुझ्न थाल्छ, उसले काम गर्न थाल्दा नथाल्दै सरुवा भएर जान्छ । त्यसले परिणाम ल्याउन कठिन भो ।’
राज्यले सामुदायिक बिद्यालयको स्तर उकास्न चाहेपनि अभिभावकले साथ नपाएको उनको तर्क छ । ‘शिक्षकको सेवा सुविधा सामुदायिकमा राम्रो छ तर, नतिजा भने निजी विद्यालयको, यो अन्तर पुर्न सबै मिल्नु पर्छ, खासमा अभिभावकको सोचमा परिवर्तन गराउनु पर्छ’, उनले भने ।
महानगरपालिकाको शिक्षा विभागका प्रमुख सीताराम कोइरालाका अनुसार महानगरभित्र ९१ वटा सामुदायिक विद्यालय छन् भने करीव ६५० संस्थागत (निजी) विद्यालय छन् ।
सामुदायिकमध्ये ८८ वटामा इसिडि (अर्लि चाइल्ड डेभलपमेन्ट) कार्यक्रम सञ्चालित छ । यसका लागि ८१ जना शिक्षिका कार्यरत छन् ।
