‘असई प्रमुख अतिथि भएको ठाउँबाट सांसदलाई निम्तो आउँछ’

८ माघ, पोखरा । अखण्ड नेपाल पार्टीबाट संविधानसभामा पुगेर नाम कमाएका कुमार खड्का अहिले नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट गण्डकी प्रदेशसभाका समानुपातिक सांसद छन् ।

संविधानसभामा छँदा महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रीसमेत बनेका खड्काले यतिबेला नेकपाको सहज बहुमत रहेको गण्डकी प्रदेशसभामा प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट भूमिका खेलिरहेका छन् ।

प्रदेशसभाका सदस्यको कार्यावधि १ वर्ष पुग्दैगर्दा अनलाइनखबरकर्मी अमृत सुवेदीले सांसद खड्कासँग गरेको कुराकानीः

प्रदेशका सांसदहरुको हाम्रो भूमिका भएन, संसदमा ताली बजाउने काम मात्रै भयो, भन्ने गरेको सुनिन थालेको छ । तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ?

यो गम्भीर कुरा हो । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको चारैतिरबाट आलोचना भयो । निन्दा भयो र त्यसको नकारात्मक रुपमा व्याख्या भयो ।

म यसबारे कहिल्यै सहमत भइनँ । म ४ वर्षसम्म संविधानसभा सदस्य भएँ । अहिले प्रदेशसभामा छु । म त जनताको प्रतिनिधि हुँ नि । तर, न वुद्धीजीवी, न शिक्षक, विद्यार्थी, समाजका अगुवा कसैले पनि मलाई भेटेर यो विधेयकमा यस्तो भएछ, यसो हुनुपर्ने भनेर भनेको छैन ।

कानून पढेकाले यो कानूनमा यस्तो हुनुपर्ने भनेर १ जना मान्छे पनि आएको छैन । सबै जनताको चाहना के छ भन्दाखेरी हाम्रो आवश्यकता पूरा गरिदिनुपर्‍यो । बाटो, बनाइदेऊ, पुल बनाइदेऊ, कुलो बनाइदेऊ भनेर जनता आउँछन् । कानून बनाइदेऊ भनेर कोही आउँदैन ।

अहिले कार्यक्रममा हेर्नुभयो भने वडाध्यक्ष प्रमुख अतिथि भएको ठाउँमा सांसदलाई निम्तो आउँछ । स्थानीय पुलिस थानाको असई प्रमुख अतिथि भएको ठाउँबाट सांसदलाई निम्तो आउँछ ।

जनताका आवश्यकतासँग नजिक नै हुन पाइँदैन भने, निर्वाचन क्षेत्रको सुधार र विकास निर्माण नै गर्न पाइँदैन भने केबल जागिर खान र ५ वर्ष माननीय भनेर हुँदैन । यस्तो अवस्थामा सांसदमा चिन्ता बढ्नु स्वाभाविक नै हो ।

प्रदेशसभामा सांसदको भूमिका कमजोर देखिएको त्यही भएर हो त ? विधेयकमाथि खास छलफल गर्ने र प्रश्न उठाउने कामै भएन । किन होला ?

एउटा त हामीले सुरुमै त्रुटिपूर्ण प्रदेशसभा नियमावली बनायौं । संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसदको पुरानो अनुभवका कारण पनि मैले प्रदेशको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा लामो बहस गरें । संसदमा जति पनि विधेयक आउँछन्, त्यो विधायन समितिमा मात्र जाने बाटो बनाइदियौं । यो अभ्यास केन्द्रमा पनि गरेर फेल भएको हो । यो असफल अनुभव हो, यसलाई नदोहोर्‍याऔं भनेको थिएँ । सम्बन्धित समितिमा पठाऔं भन्ने मेरो प्रस्ताव थियो । यसमा मुख्यमन्त्रीजीको इन्ट्रेस्ट भएन र बहुमतका आधारमा यसलाई अगाडि बढाइयो । सबै बिजनेस विधायन समितिमा मात्र पठाउने र अरु समितिले काम नपाउने भएको छ ।

अर्को, विधायन समितिमा पठाउन पाएको छैन, प्रदेशसभाले बिजनेस पाएन छिटो ल्याऊ भनेर अत्याउने गरिन्छ । विधायन समितिमा व्यापक छलफल हुने प्रक्रिया रहेन ।

मैले भनेको के हो भने, सम्बन्धित समितिमा विधेयक गएपछि समितिले सरोकारवालासँग छलफल गरोस्, सुझाव लिओस् । संसदका सदस्यले अध्ययन गर्ने मौका पाऊन् । लामो छलफल र प्रक्रियाबाट आउँदा पो विधेयक परिपक्व आउँछ । यहाँ त विधेयक लैजान पाएको छैन, अध्ययन गर्नै पाएको छैन, बहुमतका आधारमा टेबल ठोकेर पारित गर्न हतारो हुन्छ । सरकारले जस्तो विधेयक ल्यायो, सामान्य व्याकरणीय शब्द, ह्रस्व-दीर्घमात्रै हेरेर पारित हुन्छ ।

संसदमा कुनै विधेयक ल्याउँदा एकथरीले ताली ठोक्ने, अर्को थरी चूपचाप बस्ने गरेको देखिन्छ । सांसदले छलफलमा भागै नलिने र प्रश्नै नउठाउनुको कारण समयको अभाव हो कि डर ? वा सांसदहरुमा अध्ययन नै नभएको पो हो कि ?

एक त प्रदेशसभामा अधिकांश सांसदको यो पहिलो अनुभव हो । सिक्दै हुनुहुन्छ, हामी सिक्दै छौं । ५/७ जनामात्रै अनुभवी छन् । विधेयक अध्ययन गर्ने समय कम छ र अर्को पढेर बस्नेभन्दा पनि पारित भइहाल्छ भनेर बस्नतिर रुचि हुने सांसद पनि छन् । विधेयकमा कमा, फूलस्टप परिवर्तन गर मात्र भन्ने हो भने पनि यो सरकारको प्रतिष्ठाको विषय बन्छ भन्ने मानसिकताबाट सत्तापक्षका सांसद ग्रसित छन् । गलत भएका कुरालाई सच्याउँदा, कतै हारेको झुकेको, निहुरिएको भनेर बुझिन्छ कि भन्ने डरले सत्ता पक्षका सांसद नबोल्ने गरेको देखिन्छ ।
नेपाली कांग्रेसका सांसदले धेरै नै कर बल त गर्छन् तर बहुमतका आधारमा पारित भइहाल्छ ।

अध्ययन गर्ने, विषयवस्तुको दख्खल राख्ने सवालमा अधिकांश सांसद कमजोर भएको सत्य हो । अधिकांश सांसदमा मैले के देखेको छु भने संसदलाईभन्दा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिने । २ दिन यहाँ छुट्टी भयो भने पनि अध्ययन गर्ने, प्रदेशसभामा आफू कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने कुरामा गम्भीर हुनेभन्दा पनि निर्वाचन क्षेत्रको कुन वडामा, कुन ठाउँमा जाने भन्नेतिर ध्यान देखिन्छ ।

प्रदेशसभाको गतिविधि प्राथमिकतामा नपर्ने गरेकाले पनि यो समस्या आएको होला । आफ्नै सरकारले ल्याएका बिलमा पनि अपरिपक्वता छ भने परिपक्व बनाउने, त्रुटिपूर्ण छ भने सुधार्ने संसद उपयुक्त विकल्प हो । आफ्नै पार्टीका सांसदले यहाँ आँखा चिम्लेर समर्थन गर्छन् । त्यसरी नै प्रतिपक्षी सांसदले पनि गरिदिओस् भन्ने चाहनुहुन्छ ।

सत्ता पक्षका प्रमुख नेताहरुमा अपरिपक्वता देख्छु । उहाँहरुसत्ता पक्षले ल्याएको विषय जस्तातस्तै मान्दिने हो भनेमात्रै त्यसलाई समझदारी, सहमति मान्नुहुन्छ ।

सरकार गठन भएको वर्ष दिन पुग्न आँट्यो । सरकारका काम र गतिविधिलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?

सरकारले काम गरेकै देखेको छैन । एउटा प्रदेश सरकारको असक्षमता, अकर्ममन्यता पनि हो कि भन्ने अब शंका लाग्न थालेको छ । एक त हामीले ३ तहको सरकार बनाऔं । केन्द्र सरकार पावरफूल छ । स्थानीय सरकार आफैं स्वायत्त भनिएको छ । प्रदेश सरकारका अधिकार अत्यन्त सीमित छन् । भएका अधिकार पनि हस्तान्तरण गर्न केन्द्र सरकार नचाहेको देखिन्छ । यही अभाव, चुनौतीबीच योजना ल्याएर धेरै कुरा गर्न सकिन्थ्यो, त्यतातिर मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको ध्यान छैन ।

मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू सहकारीदेखि लिएर सानोभन्दा सानो कार्यक्रममा अतिथि बन्न लालायित देखिन्छन् । मन्त्रालयमा बसेर नीति, नियम बनाउने, बजेट कार्यान्वयनका योजना बनाउने, केन्द्र सरकारसँग कसरी समन्वय गर्नेभन्दा पनि फूलमाला लगाउने र भाषण गर्नेतिर व्यस्त भएको देख्दा आश्चर्य लाग्छ ।

केन्द्र सरकार प्रदेशतर्फ अनुदार बन्यो, अधिकार दिएन, कानून बनाइदिएन भनेर मुख्यमन्त्रीले निरन्तर भन्दै आउनुभएको छ नि ?

केन्द्रले कर्मचारी नपठाएको, संरचनादेखि अधिकार हस्तान्तरण नगरेको, कानुनी ढोका नखोलिदिएको, प्रदेशका अधिकार पनि कटौटी गर्न खाजेको हामीले पनि देखेका छौं, बुझेका छौं । जमिन, अहिलेका भवन सबै केन्द्र सरकार मातहत छन् । प्रदेशसभा भवन नै प्रदेशलाई देऊ भन्यो केन्द्रले दिँदैन । यस्ता थुपै्र समस्या प्रदेशमा छन् । यहीबीच पनि केही पनि हुँदै नभएको, शून्य नै त होइन नि । जे जति छ त्यसैका बीच गर्न सक्ने काम पनि नगरेको देखिन्छ ।

केन्द्रमा फरक पार्टीको र प्रदेशमा फरक पार्टीको सरकार भएको भए सरकारबीचको असमझदारी, असहयोगले हुन सकेन भन्न सकिन्थ्यो । एउटै पार्टीको सरकार अझ पार्टीभित्र पनि एउटै गुटका व्यक्तिको नेतृत्व रहेको सरकारकाबीच असमझदारीले काम गर्न सकिएन भनेर भन्नु तर्कपूर्ण कुरा होइन ।

त्यसो भए सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने काम के हुन् त ?

पहिलो त संघीयता किन आयो, प्रदेश सरकार किन बन्यो भनेर कन्भिन्स गर्नुपर्‍यो । घर घरमा अब सिंहदरबार ल्याउँछौं, एउटा आमाले घरमा दाल बसालेर सरकारी अड्डामा पुगेर सिफारिस लिएर आउँदा दाल पाक्छ भन्ने गरी संघीयताको परिभाषा बनायौं । अहिले त्यो बुझाउनुपर्‍यो । बुझाउने भनेको कामले नै हो ।

हिजो संघीयता भनेको प्रदेश हो, यो नभई हुँदैन भनेर भन्यौं । अहिले भएका कार्यालय पनि खुम्याएर प्रदेशको सेवा झन सकस हुने दिन आयो । केन्द्र सरकारले मनिटरिङ, डिफेन्डका कुरा गर्छ, परराष्ट्र, ठूलो योजनाको कुरा गर्छ ।

जनताका दिनानुदिनका आवश्यकता सम्बोधन स्थानीयले तहले गर्छ भने यो प्रदेश सरकार किन चाहियो भनेर बहस भइरहेका बेला औचित्य छ भनेर डेलिभर गर्नुपर्छ । नियम, कानून बनाउने कुरामा पनि जति अगाडि छ, भनिए पनि त्यस्तो छैन । अहिले आएर बल्ल कार्यविधि बनाउने हो ? सरकार गम्भीर भएर काम गरेको अनुभूति दिलाउनु नै अहिलेको आवश्यकता हो ।

प्रदेशले केन्द्रले अधिकार दिएन भनिरहनुपर्ने, स्थानीय तह आफैं स्वायत्त बनेर प्रदेशसँग त्यति समन्वयमा काम नगर्ने हुँदा यो प्रदेश नै काम रहेनछ भन्ने विषय पेचिलो बनेको हो त ?

हिजो हामीले संविधान बनाउँदाखेरि नै गल्ती गर्‍यौं । संसदमा मैले पनि आवाज उठाएँ, तर एक्लो सांसदको कुरा कसले सुन्ने ? मधेसका दलले अनि विशेष गरी उपेन्द्र यादवले यो कुरा कडा रुपमा उठाए । त्यो बेला मधेसीका मागमा राष्ट्रघात सम्झने बानी पर्‍यौं र गम्भीर बनेनौं ।

हिजो हामीले परिकल्पना गर्दा ३ तहको संघीयता नै गलत थियो । २ तहको सरकार सबैभन्दा उपयुक्त थियो । एउटा केन्द्र बनाऔं, अर्को प्रदेश बनाऔं र स्थानीय निकायलाई प्रदेशअन्तर्गत राखौं भन्ने प्रस्ताव थियो । त्यसो हुँदैन भने संघीयताबाट पछि हटौं र चित्रबहादुर केसीको जनमोर्चाले भनेझैं केन्द्र बनाऔं र अधिकार विकेन्दि्रत गरेर स्थानीय तह बनाऔं भन्ने पनि थियो ।

संघीयता नै ०६२/६३ को उपलब्धि हो भनेपछि त्यसबाट ब्याक हुने ठाउँ थिएन तर केन्द्र र प्रदेश बनाउने र स्थानीय निकायलाई प्रदेश अन्तर्गत राख्न सकिन्थ्यो । माथि पूरै अधिकार लिएर बस्ने अनि तल सबै भूगोल लिएर बस्ने अनि बीचको सरकारले काम गर्न नै नसक्ने स्थिति आएपछि जनताले प्रदेश सरकार किन चाहियो भनेर प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक हो ।

जनताले मात्रै होइन, यही तरिकाले जाने भने प्रदेश चल्दैन भनेर मुख्यमन्त्रीले नै भनिरहनुभएको छ । आवश्यकता छैन भन्दा पनि सामान्य सुधार गरेर अगाडि बढ्ने हो भने लामो समय टिक्छ । यसरी नै त भोलि प्रत्येक प्रदेश सभामा अब प्रदेश चाहिँदैन भनेर बहस भए आश्चर्य मान्नुपर्दैन ।

संविधान नै संशोधन गरेर स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत राख्न सम्भव होला ?

संविधानमा संशोधन गरेर अहिले स्थानीय तहले पाएको काम कटौती नगर्ने तर प्रदेशमार्फत योजना कार्यान्वयन गर्ने बनाउन सकिन्छ । अहिले स्थानीय तहलाई बेग्लै सरकार भनेर परिभाषित गरेपछि मेयर र अध्यक्षहरुले म केपी ओली भन्ने मान्छे चिन्दिनँ, म पृथ्वीसुब्बा गुरुङ चिन्दिनँ भन्ने आशय व्यक्त गरिरहेका छन् ।

जस्तै, केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । कृष्णबहादुर महराले संसदको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ । प्रधानन्यायधीशले सर्वोच्च नेतृत्व गरिरहनुभएको छ । एकले अर्कालाई नेतृत्व गरिरहनुभएको छ ।

पोखरा महानगरपालिकामा हेर्ने हो भने सभामुख को ? मानबहादुर जिसी । मुख्यमन्त्री को ? मानबहादुर जिसी । न्यायाधीश पनि महानगरमै । एउटै व्यक्तिलाई ३ वटै अंगको प्रमुख बनाएपछि कसैप्रति जवाफदेही हुनुपर्दैन । भोलि यहाँ कुनै भष्ट्राचार भयो भने उहाँलाई सोध्ने, कन्ट्रोल गर्ने न लेखा समिति छ, न प्रदेशसभाले कुनै अंकुश लगाउन सक्छ ।

जनताले ५ वर्षपछि निर्वाचनका बेलामा मतले दण्ड, सजायँ र पुरस्कार दिने कुराले मात्र सुशासन कायम हुँदैन ।

प्रदेश सभाका संसदीय समितिहरु सक्रिय देखिंदैनन् । तपाई पनि सार्वजनिक लेखा समिति सभापति हुनुहुन्छ । एक वर्षसम्म पनि किन समितिहरुले काम गर्न सकेनन् ?

सार्वजनिक लेखा समिति विशेष गरी सरकार र सरकारका निकायले गरेका आर्थिक गतिविधिलाई हेर्ने हो । कतै अनियमिता छ भने हेर्ने, सच्याउने, सुधार गर्ने वा कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने समिति हो । दुर्भाग्य के भयो भने सरकारले बाँकी अवधिको बजेट ल्यायो, तर खर्च गर्नै सकेन । अहिले नयाँ बजेट ल्याएको छ, तर खर्च हुनै सकेकै छैन । सरकारले पैसा नै खर्च गरेको छैन भने हाम्रो पनि भूमिका रहँदैन । अरु समितिले पनि सरकारले गति नबढाउँदा भूमिका नपाएका होलान् ।