गोरखकाली रबर उद्योगका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश

१० माघ, काठमाडौं । सरकारले गोरखकाली रबर उद्योगका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने निर्णय गरेको छ । माघ ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उद्योगमा कार्यरत सबै २ सय ४७ मजदुर कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने निर्णय गरेको हो ।

२०७२ साल वैशाखमा भूकम्प गएपछि भने पूर्ण रुपमा बन्द भएको उद्योगका २ सय ४७ कर्मचारीले काम नपाए पनि दैनिक हाजिर गर्दै आइरहेका छन् । सरकारले उनीहरुलाई अवकाश दिएर उद्योगको वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेको छ ।

उद्योगमा कार्यरत मजदुर कर्मचारीले ३८ महिनादेखि तलबसमेत पाएका छैनन् । ५५ वर्ष उमेर पुगेर अवकाश पाएका ४६ जना कर्मचारीले उद्योगको नियमअनुसार पाउनुपर्ने उपदानसमेत पाएका छैनन् ।

सरकारले मजदुर मजदुर तथा कर्मचारीलाई अवकाश दिँदा उनीहरुले उद्योगको नियमअनुसार पाउने उपदान रकममा प्रतिवर्ष एक महिनाको तलब थप गरेर दिने निर्णय गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
उद्योगको विनियममा २० वर्ष काम गरेका मजदुरले उपदानवापत प्रतिवर्ष २ महिनाबराबरको रकम र १० वर्ष काम गरेका मजदुरले प्रतिवर्ष एक महिनाको रकम पाउने व्यवस्था छ ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार अब २० वर्ष काम गरेकाले प्रतिवर्ष ३ महिना र १० वर्ष काम गरेकाले प्रतिवर्ष २ महिनाको तलब बराबरको रकम उपदान पाउनेछन् । मजदुर कर्मचारीले अहिलेसम्म नपाएको ३८ महिनाको तलब पनि पाउनेछन् । मजदुर कर्मचारीले अवकाशको रकम ३ किस्तामा पाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

अवकाश पाउने मजदुर कर्मचारीको सुविधासम्बन्धी प्रस्ताव तयार गर्न उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव शोभाकान्त पौडेलको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि, गोरखकाली रबर उद्योगका महाप्रबन्धक र मजदुर युनियनका प्रतिनिधि संलग्न समिति गठन गरिएको थियो ।

मजदुरहरुले भने अवकाश योजना बनाउँदा आफूहरुसँग छलफल नै नगरेको बताएका छन् । हामी वर्षौदेखि काम गरेका मान्छेको कुरै नसुनी अवकाश दिन लागिएको छ’ नेपाल कारखाना श्रमिक संघका अध्यक्ष ईश्वर परियारले भने ‘हामी सरकारी योजनाको बाधक होइनौं, तर हाम्रो कुरा नसुनी एकतर्फी रुपमा योजना ल्याइयो ।’

२०४१ सालमा गोरखाको मझवा देउरालीमा स्थापना भएको गोरखकाली रबर उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुँदा वर्षमा १ लाख २० हजार टायर उत्पादन गर्न सक्थ्यो । जसमा ट्रकका ८० हजार र साना गाडीका ४० हजार टायर उत्पादन हुन्थे । ५ सय ७० रोपनी जग्गामा फैलिएको उद्योग कच्चा पदार्थ खरिद गर्ने र सञ्चालन खर्च धान्न नसक्दा पटक पटक बन्द हुँदै आएको थियो । तर भूकम्पपछि भने पूर्ण रुपमा बन्द भएको हो ।