२१ माघ, पोखरा । गण्डकी मेडिकल कलेजले चर्को अतिरिक्त शुल्क लिएको भन्दै विद्यार्थीले बिहीबारदेखि प्रशासनमा ताला लगाएका छन् ।
कलेजले तोकिएको भन्दा बढी र बिना शीर्षकमा अतिरिक्त शुल्क समेत असुल्न थालेपछि आन्दोलित विद्यार्थीले प्रदेश सरकारसंग पनि गुहार मागेका छन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानले काठमाडौं उपत्यकाभित्र र बाहिरका मेडिकल कलेजका लागि फरक शुल्क तोकेको छ । उपत्यकाबाहिर यसवर्ष एमबीबीएसमा भर्ना हुने विद्यार्थीका लागि ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ ।
यो पहिलो किस्तामा ५० प्रतिशत र दोस्रो र तेस्रो किस्तामा २५/२५ प्रतिशत बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । तर, कलेजले त्योभन्दा बढी रकम असुल्न थालेको विद्यार्थीहरुको गुनासो छ ।
बिएनएस दोस्रो वर्षमा अध्यनरत रवीना मिश्रले नियमअनुसार पहिलो वर्षमा ५० प्रतिशत शुल्क (२ लाख ५१ हजार २८१ रुपैयाँ) प्रभु बैंकमार्फत् बुझाएकोमा कलेजले फोन गरेर थप ७५ हजार तिर्न भनेको बताईन् । उनले भनिन्, ‘अतिरिक्त रकम नबुझाए जाँच दिन अप्ठेरो पर्छ भनेपछि तिनै पर्यो ।’
कलेजले आफूलाई पनि अतिरिक्त शुल्क तिर्न बाध्य बनाएको एमबीबीएस तेस्रो वर्षका विद्यार्थी परिर्वतन भाटले बताए । कलेजले उनी एकजनाबाट १ लाख ५० हजार रुपैयाँ असुलेको थियो । ‘त्यो मैले मात्र तिरेको होइन’, उनले भने, ‘परीक्षा नजिकिँदै गर्दा मनोवैज्ञानिक दबाबका साथ अतिरिक्त अशुलिन्छ ।’
गण्डकी मेडिकल कलेजले ५ वर्षे कोर्षमा प्रति विद्यार्थी ८ लाखदेखि १५ लाखसम्म अतिरिक्त रकम असुल्दै आएको छ । कलेजले अतिरिक्त शुल्क बुझाउन ढिला गरे १८ प्रतिशत ब्याज समेत लगाएर असुल गर्ने गरेको विद्यार्थीहरु बताउँछन् । सन् २०१५, २०१७ र २०१८ ब्याचका विद्यार्थीले यसको विरोध गरेका थिए ।
सरकारले तोकेकोभन्दा बढी शुल्क लिन नपाइने र बढी रकम फिर्ता गर्नुपर्ने विद्यार्थीको माग छ ।
प्रिन्सिपल भन्छन् : सरकारले तोकेको शुल्कमा पढाउन सकिँदैन
गण्डकी मेडिकल कलेजका प्रिन्सिपल प्रा. डा. रवीन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ सरकारले तोकेको शुल्कले विद्यार्थी पढाउन नसकिने हाकाहाकी बताउँछन् । हाल विद्यार्थीबाट लिँदै आएको अतिरिक्त रकमबारे त्रिवि कार्यकारी परिषदमा लेखेर पठाएको उनले बताए ।
‘शिक्षा मन्त्रालयले तोकेको शुल्कबाहेक कुन–कुन शीर्षकमा रकम लिने भन्ने विवरण परिषदले माग गरेको थियो, निर्णय भएर आएको छैन’, उनले भने, ‘सरकारले २/२ वर्षमा शुल्क समायोजन गर्ने भनेपनि त्यसो हुन नसक्दा सबै मेडिकल कलेज समस्यामा छन् ।’
कलेजले बिना शीर्षकमा शुल्क उठाएको भन्दै विद्यार्थीले आन्दोलन थालेपछि कास्की जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आइतबार दुबै पक्षलाई राखेर छलफल गरेको थियो ।
कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेश पन्थीले तोकिएको शुल्कभन्दा बढी रकम लिन पाउने अधिकारको लिखित प्रमाण पेश गर्न कलेजलाई आग्रह गरेको छ ।
