२२ माघ, काठमाडौं । भवन निर्माण मापदण्ड सच्याउन काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले दिएको निर्देशन काठमाडौं महानगरपालिकाले बेवास्ता गरेको छ ।
संघीय सरकारले लागू गरेको आधारभूत मापदण्डभन्दा कमजोर मापदण्ड बनाएको भन्दै प्राधिकरणले माघ ६ गते १५ दिनभित्र सच्याउन निर्देशन दिएको थियो । तर, हालसम्म महानगरपालिकाका तर्फबाट कुनै जवाफ नआएको प्राधिकरणका विकास आयुक्त भाइकाजी तिवारीले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।
मापदण्ड नसच्याए त्यस्ता प्रावधानहरु बदर गराउन आवश्यक कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने चेतावनी दिएको प्राधिकरणले महानगरपालिकालाई पुनः एकपटक ताकेता गर्ने भएको छ ।
प्राधिकरणका विकास आयुक्त तिवारी उपत्यकाको व्यवस्थित विकासको लागि बनाइएको काठमाडौं उपत्यका भौतिक समिति उच्चस्तरीय समितिको निर्देशन महानगरपालिकाले नमान्नू दूर्भाग्यपूर्ण भएको बताउँछन् ।
‘३ जना मन्त्री, ८ सचिव समिल्लित समितिले दिएको निर्देशन हामीले कार्यान्वयन गरेका हौं, समयसीमाभित्र नगरेपछि अब पुनः एकपटक ताकेता गर्छौं’, उनले भने ।
तर, महानगरपालिकाले आफ्नो मापदण्ड कमजोर नरहेको र यो उसको क्षेत्राधिकारभित्र समेत नपर्ने बताउँदै आएको छ ।
अब बिवादका बीच संघीय सरकार र स्थानीय तहले जारी गरेको मापदण्डको कार्यान्वयन फितलो भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेकाले मुद्दाको सुनुवाई कुर्ने प्राधिकरण बताउँछ ।
अधिवक्ता कपिलमणि पौडेलले भवन निर्माण मापदण्ड कडाइका साथ कार्यान्वयन गराउन माग गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा रिट हालेका हुन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले गत असार २७ गते भवन निर्माण मापदण्ड राजपत्रमा प्रकाशन गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।
महानगरपालिकाले मापदण्ड बिपरीत बनेका घरहरुलाई समेत मापदण्डभित्रै पार्ने गरी भवन निर्माण मापदण्ड ल्याएको भन्दै त्यतिबेला नै आलोचना भएको थियो ।
१८ बैशाख २०६४ मा सरकारले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नगरपालिका र नगरोन्मुख गाविसहरुको हकमा मापदण्ड २०६४ जारी गरेको थियो ।
त्यसपछि २०७२ वैशाखको भूकम्पपछि थप सुरक्षित निर्माणका लागि मापदण्डमा केही परिमार्जन गरियो ।
‘वस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड २०७२’ देशभर लागू भएको मापदण्ड हो ।
यसलाई आधार मानेर स्थानीय तहहरुले पनि आ-आफ्नो नगरमा लागू हुने गरी भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड बनाएका छन् ।
‘मापदण्ड, २०७२’ को दफा १७ को ‘क’ मा आधारभूत मापदण्डलाई आधार बनाएर स्थानीय तहले आफ्नो छुट्टै मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने सुविधा दिइएको छ ।
‘तर, नयाँ मापदण्डका प्रावधानहरु यस आधारभूत (मापदण्ड, २०७२) निर्माण मापदण्ड र स्थानीय निकायहरुले हाल लागू गरिरहेको मापदण्डभन्दा कमजोर हुने छैन’, दफा १७ को ‘क’ मा नै भनिएको छ ।
साथै उक्त दफाको ‘ग’मा आधारभूत निर्माण मापदण्ड लागू हुनु अगाडि स्थानीय निकायले कार्यान्वयनमा ल्याएका मापदण्डबमोजिम निर्माण स्वीकृती लिएका भवनहरु सोही मापदण्ड अनुसार नै बनाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
तर, काठमाडौं महानगरपालिकाले दफा १७ को ‘क’ मा दिइएको सुविधाको फाइदा उठाउँदै कमजोर र चलखेलपूर्ण तरिकाले मापदण्ड जारी गरेको आरोप प्राधिकरणको आरोप छ ।
