२५ माघ, पोखरा । नेपाल सरकारले दीर्घकालीन सोचसहितको पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजना बुन्दै छ । आउँदो आर्थिक वर्षमा कस्ता योजनालाई प्राथमिकता दिने र पञ्चवर्षीय योजनामा केके समेट्ने भन्ने विषयमा प्रदेशस्तरीय परामर्श बैठक शुक्रबारदेखि पोखरामा सुरु भएको छ ।
बैठकमा राष्ट्रिय योजनाको तयार पारेको प्राथमिकताका विकास आयोजना र प्रदेशले तयार पारेको प्राथमिकता योजनामा प्रदेश सरकारका मन्त्री, यहाँका सांसद र स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखहरुको सहभागिता बैठकमा छलफल हुनेछ ।
सन् २०२२ सम्म विकासोन्मुख देशमा स्तरोन्नति गर्ने, सन् २०३० भन्दा अगावै विकास लक्ष्य हाँसिल गर्ने र मध्यम आय भएको देशमा पुग्ने प्रतिवद्धता र सन् २०४३ मा समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पुर्याउने प्रतिवद्धतालाई आधार मानेर योजना तर्जुमा गर्ने योजना आयोगका सहसचिव बिजुकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
प्रतिव्यक्ति आय १००४ अमेरिकी डलर छ । विस २१०० सम्म प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार ५ सय पुर्याउने लक्ष्यसहित गहन छलफल हुने श्रेष्ठको भनाइ छ ।
समुन्नत, स्वाधीन र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रसहितको सघन अन्तर आवद्धता तथा उच्च उत्पादकत्व भएको अवसर प्राप्त स्वस्थ, शिक्षित र उच्च जीवस्तर भएको सुखी नागरिक बसोबास गर्ने मुलुक बनाउने राष्ट्रिय सोचसहित आवधिक योजना निर्माणमा जुटेको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा पुष्पराज कडेंलले बताए ।
आयोगले बनाउने पञ्चवर्षीय योजनामा प्रदेशका कस्ता आयोजनालाई प्राथमिकता राख्ने भन्ने विषयमा प्रदेश अर्थ तथा योजना आयोगले प्रस्तुति राख्ने छ । राष्ट्रिय आयोगको रणनीतिक योजना र प्रदेशको विकासका प्राथमिकता तथा लक्ष्यका योजनामाथि प्रदेशका मन्त्री तथा सांसद र स्थानीय सरकारका प्रमुख, उपप्रमुख छलफल गर्नेछन् ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले पाँच वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय १९ सय ३५ र २०८७ सम्म पुग्दा ३ हजार ५ सय १९ अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । सन् २०२२ सम्म २० लाख र सन् २०३० सम्म ३४ लाख पर्यटक भित्राउने प्रदेश सरकारको लक्ष्य भेट्न कस्ता योजनालाई समेट्ने भनेर छलफल हुने छ ।
गण्डकी प्रदेशमा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्टिय विमानस्थल, कोरला-पोखरा-त्रिवेणी राजमार्ग, सेती जलविद्युत आयोजना, मालढुंगा-मिर्मी-गैंडाकोट कालीगण्डकी करिडोर निर्माण सम्पन्न भएसँगै प्रदेशले आर्थिक फड्को मार्ने विश्वास गरिएको छ ।
पृथ्वीराजमार्गको पोखरा-मुगलिन सडकखण्ड, सिद्धार्थ राजमार्गको पोखरा बुटवल खण्डलाई ४ लेनमा स्तरोन्नति गर्ने, पोखरा-दुम्किवास द्रुतमार्ग, गण्डकी नवलपुर, डाइभर्सन सिँचाइ आयोजना, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सम्मेलन केन्द्र, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदेश रंगशाला पाँच वर्षभित्रै निर्माण गरिसक्ने प्रदेश सरकारको योजना रहेको प्रदेश आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरिधारी शर्माले जानकारी दिए ।
सरकारले प्रदेश विश्वविद्यालय, गण्डकी प्राविधिक प्रतिष्ठान, बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना, कृषि प्रशोधन उद्योग, वीरेठाँटी-मुक्तिनाथ केबलकार, विशिष्टीकृत सेवासहितको महिला तथा बाल अस्पताल, मुटु, मिर्गौला र अर्बुद रोग अस्पताल, एक हजार बेडको प्रदेश अस्पताल, बहुसांस्कृतिक गाउँ, पोखरा रिङरोड, गण्डकी, मस्र्याङ्दी र बुढीगण्डकी करिडोरमा विद्युत प्रशारण लाइन र प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने प्रदेशको योजनालाई राष्ट्रिय योजना आयोगले विशेष प्राथमिकतामा राख्न प्रदेशको आग्रह छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहका विकासका प्राथमिकतालाई राष्ट्रिय योजना आयोगले विशेष प्राथमिकतामा राखेर लक्ष्य प्राप्त गर्न सहयोग गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
प्रदेशका ठूला आयोजनालाई दातृ संस्था र राष्ट्रिय योजना आयोगको सहयोग बिना लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्ने मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको भनाइ छ ।
बैठकमा शनिबारसम्म चल्ने छ । शुक्रबार स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग छलफल चलाएको आयोगले शनिबार निजी क्षेत्रलगायत विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिसँग छलफल गर्ने छ ।
