७ फागुन, काठमाडौं । विभिन्न सार्वजनिक स्थलहरुमा उपलब्ध निःशुल्क वाइफाई प्रयोग गरेर साइबर अपराध गर्नेको संख्या बढेको छ । यसका कारण अपराधीको पहिचान गर्न मुस्किल हुन थालेपछि सरकारले त्यस्ता निःशुल्क वाइफाईको पनि नियमन गर्ने भएको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यस्ता निशुल्क वाईफाई जोड्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) लाई जिम्मेवार बनाउने गरी विनियमावली ल्याउन लागेको प्रवक्ता मिनप्रसाद आर्यालले जानकारी दिए ।
‘सार्वजनिक स्थानको वलाइफाइ प्रयोग गरेर आपराधिक गतिविधि हुने गरेको पाइएपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न लागिएको हो,’ उनले भने,’ हट स्पटहरुमा हुने इन्टरनेटको प्रयोगलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन यसले सहयोग गर्छ ।’ यसले डाटा चोरी हुने जोखिम पनि कम हुने विश्वास सरकारको छ ।
निर्देशिकाको मस्यौदाअनुसार सार्वजनिक पार्क, हवाई अड्डा, अस्पताल, रेस्टुरेन्ट स्कुल, कलेज, सपिङ मल, लगायतमा निःशुल्क वाइफाई जडान गर्ने आईएसपीहरुले तोकिएका नियमहरुको पालना गरेर मात्रै सेवा जडान गर्न सक्नेछन् ।
सार्वजनिक स्थलको वाइफाई प्रयोग गर्दा र आईएसपीहरुलाई वाईफाइका उपकरणहरु जडान गर्दा सूचना र सुरक्षा सम्बन्धी विभिन्न शर्तहरु पालना गर्नुपर्नेछ ।
आईएसपीहरुले सबै फ्याक्ट्री डिफल्ट सेटिङलाई ठिकसँग ‘कन्फिगर’ गर्नुपर्नेछ । एक्सेस पोइन्टमा अनावश्यक सेवा र डिभाइसको प्रयोगलाई पनि रोक्नुपर्नेछ ।
यस्ता स्थानमा चल्ने वाइफाईमा प्रयोग हुने उपकरणहरु नेपालको आईईई/३जीपीपी, हटस्पट २.०को मानकको अनुरुप हुनुपर्नेछ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमोदित उपकरणले मात्रै एक्सेस लिन सक्ने गरी वाइफाई प्रयोग गर्न पाउने सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ ।
निःशुल्क वाइफाई दिँदा सबै सुरक्षा उपकरणहरु राखेर सुरक्षा अपडेट पनि गर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ । यस्ता स्थानमा फोन नम्बर लगायत वाइफाई प्रयोग गर्ने प्रयोगतकर्तासँग सम्बन्धित विवरण रहने गरी सकिने गरी सिस्टम बनाउनुपर्नेछ ।
यस्तै प्रयोगकर्ताले वाइफाई सेवा लिन सुरु गरेको समय र लगआउट गरेको समय पनि खुल्ने गरी सिस्टम बनाउनुपर्नेछ ।
फ्रि वाइफाईको दुरुपयोग गर्ने क्रमलाई यो विनियमावली आएपनि नियन्त्रण गर्न सकिने विश्वास सरकारको छ ।
यो विनियमावलीको मस्यौदा दूरसञ्चार प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा पेश भइसकेको छ । यसले सेवाप्रदायक र ग्राहकलाई पनि जिम्मेवार गराउनेछ ।
यो सिस्टमबाट प्रयोगकर्ताको फोन नम्बर लगायतका सूचना पनि राखिनेछ । यसरी राखिने सूचतना कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले मागेको समयमा दिनुपर्ने गरी व्यवस्था गरिँदैछ ।
यो नियम उल्लंघन गर्नेलाई दण्डित गर्ने गरी नै विनियमावली ल्याउन लागिएको हो । नियम नमान्नेलाई २ लाख जरिवाना र ३ वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने जनाइएको छ ।
