८ फागुन, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक तर्फबाट निर्वाचित सांसदले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन नियमावलीको विरोध गरेका छन् । उक्त नियमावलीले निर्वाचन क्षेत्रमा जाने ४ करोड रुपैयाँ विनियोजनमा समानुपातिक सांसदलाई भूमिका नदिएको उनीहरुको गुनासो छ ।
कांग्रेस सांसद उमा रेग्मीले उक्त नियमावली संसद बैठकमै च्यातिन् । उनले सबै समानुपातिक सांसदको तर्फबाट भन्दै नियमावली च्यातेकी हुन् । निर्वाचन आयोगले समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई एकै खालको प्रमाणपत्र दिए पनि सरकारले नियमावलीमार्फत समानुपातिक सांसदलाई विभेद गरेको उनले आरोप लगाइन् ।
‘सबै समानुपातिक सांसदलाई दोस्रो दर्जाको बनाउने नियमावली पाच्य छैन । सरकारले यो नियमावली परिवर्तन गरोस्, एउटै हाउसमा बसेका सांसदको मानमर्दन नगरोस्,’ उनले भनिन् ।
सांसद रामबहादुर विष्टले नियमावलीले राणाकालमा राणाहरुको बर्गीकरण गरिएजस्तै सांसदको पनि बर्गीकरण गरेको आरोप लगाए । उनले व्यंग्य गर्दै भने ‘सत्तापक्षका प्रत्यक्ष सांसद ए क्लासका, प्रतिपक्षका प्रत्यक्ष सांसद बी क्लासका र समानुपातिकका सबै सांसद सी क्लासका भनी बर्गीकरण गरियोस् ।’
नियमावलीले कार्यक्रम परामर्श समितिमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद संयोजक रहने र समानुपातिक सांसद, राष्ट्रियसभाका सांसद एवं स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ ।
सांसद विष्टले भने, ‘समितिभित्र बस्ने सांसदको कुनै हैसियत हुदैन रहेछ । समन्वय समितिको बैठक बस्नु पनि नपर्ने, माइन्युटिङ गर्न पनि नपर्ने, अन्तिम निर्णय संयोजकको हुने व्यवस्था गरिएको रहेछ ।’ यसले गर्दा उक्त बजेटमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको एकाधिकार हुने भएकाले आफूहरु अन्यायमा परेको समानुपातिक सांसदहरुको भनाइ छ ।
सांसद विष्टले स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेट विकास गर्ने हो कि मुख मिठा गर्ने बजेट हो भनी प्रश्नसमेत गरे ।
‘म अंगीकृत सांसद !’
बुधबारकै बैठकमा सांसद लक्ष्मी परियारले ‘म यो गरिमामय सदनको अंगीकृत सांसदको हैसियतबाट मेरा आफ्ना केही भनाइ राख्न अनुमति चाहन्छु’ भन्दै आफ्नो भनाइ सुरु गरिन् ।
सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको सञ्चालन निर्देशिकाले सांसदलाई दुई तहमा विभाजन गरेको उनको दावी थियो ।
‘दुई तहको सांसद हो भने हामीलाई दुई ठाउँमा बस्ने व्यवस्था गरियोस्, प्रत्यक्ष एकातिर, समानुपातिक अर्कोतिर ।’ उनले कटाक्षा गरिन् ।
सांसद परियारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई वंशज र समानुपातिक सांसदलाई अंगीकृतको जस्तो व्यवहार गरिएको बताइन् । यस्तो सोचाई समानुपातिक समावेशी प्रणालीमाथिकै चुनौती भएको उनको भनाइ छ ।
