९ फागुन, काठमाडौं । सरकारले यातायात प्राधिकरण गठनको लागि छुट्टै ऐन ल्याउने भएको छ । यसका लागि मन्त्रिपरिषद बैठकले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई यातायात प्राधिकरण ऐन-२०७५को विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्दान्तिक स्वीकृति दिएको छ ।
यातायात समितिहरुको विघटनपछि सरकारले यातायात क्षेत्रको भरपर्दो व्यवस्थापनका लागि भन्दै प्राधिकरण गठन गर्न लागेको हो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव मधुसदन अधिकारीकाअनुसार व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्ने गरी प्राधिकरण गठन गर्न लागिएको हो । यसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पनि चासो देखाएको थियो ।
सार्वजनिक यातायातलाई अष्ट्रियाको भियाना सिटीमा चलाइएको मोडलमै लैजाने गरी प्राधिकरण गठन गर्न लागिएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । यसका लागि मन्त्रालयका सहसचिव गोपाल सिग्देलको संयोजकत्वमा बनेको समितिले उपयुक्त मोडालिटीबारे प्रतिवेदन पनि दिइसकेको छ ।
समितिकै सुझाव अनुसार सार्वजनिक यातायातको सञ्चालनलाई अब प्राधिकरणले नियमन र व्यवस्थापन गर्ने योजना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गत साउनबाट यातायात समितिहरुको नवीरकण भएको छैन । सरकारले फागुनसम्म कम्पनीमा जान समयसीमा दिएको छ तर, व्यवसायीले अटेर गरिरहेका छन् ।
अब प्राधिकरण गठन गरेर सार्वजनिक यातायातमा रहेका दुर्घटना बीमा, घाइतेको उपचार, रुट अनुमति, कल्याणकारी कोष लगायतका विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी योजना ल्याउन खोजिएको छ ।
यातायात व्यवस्थापनका लागि छुट्टै संस्थागत संरचना तयार गरेर अघि बढ्न सरकारले विभिन्न मोडलहरुमाथि छलफल चलाएको थियो । उपयुक्त मोडलमा यातायात क्षेत्र व्यवस्थापन गर्ने गरी नयाँ संस्थागत संरचनाका रुपमा प्राधिकरण गठन हुनेछ ।
प्राधिकरण यातायात क्षेत्रको छाताका रुपमा रहनेछ । यसमा सबै सार्वजनिक यातायातका साधनदाई राखिनेछ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार प्राधिकरण बनेपछि व्यवसायीका सार्वजनिक सवारी साधनहरु प्राधिकरण मातहत दर्ता गर्ने योजना छ । त्यसका लागि सवारीहरुले तोकिएका मापदण्डहरु पुरा गर्नुपर्छ । बसको सञ्चालन पनि प्राधिकरणले गर्छ ।
कसरी सवारी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने व्यवस्था ऐनमा गरिनेछ ।
