१३ फागुन, काठमाडौं । इटालियन कम्पनी कोअपरेटिभा मुराटोरी ई केमेन्टिस्टी (सीएमसीसँग) ठेक्का तोडिएपछि बाँकी काम कसरी सम्पन्न गराउने भन्ने विषयमा विवाद भएपछि मेलम्ची खानेपानी आयोजना हाल अन्योलमा छ । खानेपानी मन्त्री विना मगर सीएमसीलाई फिर्ता बोलाएर पुनः काममा लगाउने पक्षमा उभिँदा कर्मचारी संयन्त्र भने यसमा असहमत मात्रै छैन, विरुद्धमा नै छ ।
यही असमतिका कारण खानेपानी सचिव गजेन्द्र ठाकुरलाई सुरुवा गराएर मन्त्री मगरले दीपेन्द्रनाथ शर्मालाई मन्त्रालय ल्याएकी छन् । आइतबार मात्रै मन्त्रालयमा हाजिर भएका शर्माले अहिलेसम्म मेलम्ची विकास समिति बैठक डाकेका छैनन् । सम्भवतः सचिव शर्माले समितिमा मन्त्रीकै लाइनबाट सीएमसीलाई फिर्ता ल्याउन प्रस्ताव ल्याउनेछन् ।
नयाँ प्रक्रियामा जाँदा फेरि लामो समय काठमाडौंमा मेलम्ची नआउने तर्क गर्दै मन्त्री मगरले पुरानै कम्पनीलाई पुनः काममा ल्याउन कसरत गरिरहेकी छिन् ।
तर, कानुन विपरीत भन्दै उनको प्रयासमा कर्मचारीले साथ दिएका छैनन् । कर्मचारी मात्रै नभएर मेलम्ची खानेपानी विकास समितिमा रहेका केहीले पनि मन्त्रीको कदमलाई ठीक मानेका छैनन् ।
विकास समितिका एक सदस्य आफूहरु कानुनविरुद्ध गएर सीएमसीलाई फिर्ता ल्याउन तयार नहुने बताउँछन् । ‘कानुनी प्रक्रिया अनुसार ठेक्का तोडिसकियो, अब सीएमसीलाई समितिले निर्णय गरेको भरमा फिर्ता बोलाउन सकिँदैन,’ ती सदस्य भन्छन्, ‘यदि बोलाउनै भए सबै जोखिम लिएर मन्त्रिपरिषदबाटै विशेष निर्णय गरियोस् ।’
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका अधिकारीहरु पनि मन्त्रीले दिएको दबावका भरमा निर्णय गराउने पक्षमा छैनन् । कानुनसंगत हिसावले मन्त्रिपरिषद बैठकबाटै सीएमसीको ३१ बुँदे शर्त सम्बोधन गर्ने र कामममा फर्काउने निर्णय भएर आफूहरुले सीएमसीलाई नरोक्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
‘मन्त्रालय नीतिगत निर्णयकर्ता मात्रै हो, मन्त्रालयस्तरको कानुनी अधिकार नभएको एक टोलीले सिंगापुर गएर वार्ता गरेछ, त्यसले सीएमसीले राखेका शर्तसहितको पत्र लिएर फर्किएको छ,’ मेलम्ची आयोजनाका एक अधिकारीले भने, ‘त्यही शर्तहरु पूरा गराउन खोजिँदैछ, तर ठेक्का तोडिसकेको अवस्थामा कानुनी हिसाबले आयोनास्तरबाट कुनै कदम चाल्न मिल्ने अवस्था छैन ।’
थप ९५ करोड माग
केही समयअघि खानेपानी मन्त्री विना मगरले एक टोली सिंगापुर पठाएर सीएमसीसँग वार्ता गराएकी थिइन् । जुन वार्तालाई कर्मचारीहरुले अवैध र अनाधिकारिक भनिरहेका छन् । तर, त्यही टोलीलाई सीएमसीले एउटा पत्र थमाएर पठाएको छ, जसमा काममा फर्किन ३१ बुँदे शर्तहरु छन् ।
मन्त्री मगर त्यही शर्तहरु पूरा गरेर सीएमसीलाई काममा फर्काउन समिति र आयोजनामाथि चर्को दबाव दिइरहेकी छिन् । तर, अहिलेसम्म आयोजनाले सरकारबाट निर्णय भएमात्रै सीएमसीलाई काममा लगाउन सकिने बताइरहेको छ ।
आयोजनाका प्रमुख सूर्य कडेँल सीएमसीलाई काममा फर्काउन कानुनी अड्चन देखिएको स्वीकार्छन् । उनले अध्ययन भइरहेको र केही समयभित्रै यो विषयमा निकास निस्किने बताए ।
सिंगापुर पुगेको खानेपानी मन्त्रालयको टोलीसँग सीएमसीले ९५ करोड बराबरको क्षतिपूर्ति र बोनस दिन प्रस्ताव गरेको छ । जफत भएको जमानत फिर्ता गर्नुपर्ने र अन्य विभिन्न भेरियसनबापतको करिब ५० करोड भुक्तानी तत्काल दिए काममा फर्किन सकिने उसको शर्त छ ।
सीएमसीले क्षतिपूर्ति, बोनस, पुरानो दावी तथा बक्यौतासहित करिब १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिए ७ दिनभित्र काममा फर्किने बताएको छ । कम्पनीले भेरिएसनबापत दावी गरेको ३६ करोड र काम भएर पनि भुक्तानी दिन बाँकी १५ करोड रुपैयाँ पनि तुरुन्तै उपलब्ध गराएर कामममा फर्किन तयार रहेको जानकारी सहितको पत्र लेखेको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए ।
तर, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले सो पत्रलाई मन्त्रालय स्तरको भएको भन्दै आफूले त्यसलाई उचित मान्न नसक्ने बताएको छ ।
हेडवर्क्सको नयाँ स्टिमेट ?
हाल मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा काम ठप्प छ । सीएमसीले पुस २ गते कम्पनी आर्थिक संकटमा परेको भन्दै ठेक्का तोडेको पत्र दिँदै साइट छाडेको थियो । सरकारले त्यतिबेला सीएमसीले दिएको ठेक्का तोड्ने आशयको पत्र बुझ्न मानेन ।
सरकारले सीएमसीका अधिकारीलाई भाग्न नदिन भन्दै पासपोर्ट जफत गर्यो । तर, पछि अंग्रेजी नयाँ वर्ष मनाएर काममा फर्किने सहमति गरेर इटालिय दूतावासको जिम्ममा विदेश उड्न अनुमति दियो ।
तर, सीएमसी फर्किएन । आयोजनाले १४ दिनको समयसीमा दिएर ठेक्का तोड्ने आशयको पत्र जारी गर्यो । यही बीचमा सरकारी वार्ता टोली सिंगापुर पुग्यो, तर आयोजनाले समयसीमा गुज्रिएको भन्दै माघ २४ गते सीएमसीलाई मेलम्चीबाट हटायो ।
अहिले सीएमसीले सरकारले एकतर्फी ठेक्का तोडेका कारण आफूलाई क्षति भएको दावी गरेको छ । उसले राम्रो काम गरेवापत बोनस पनि दिनुपर्ने भन्दै भन्दै थप ९५ करोड रकम दावी गरेको छ ।
उसले सरकारलाई दिएको ३१ बुँदे पत्रमा अब आयोजना सम्पन्न नभएसम्मका लागि आफूले पहिल्यै रकम ल्याएर काम गर्न नसक्ने भन्दै काम गर्दा सरकारले उपलब्ध गराउने रकमबाटै गर्ने शर्त पनि उल्लेख छ । कम्पनी आर्थिक संकटमा फसेकाले कम्पनीकातर्फबाट नगद प्रवाह गर्न नसक्ने उसको जिकीर छ ।
कसरी निस्कन्छ निकास ?
यस्तै अब हेडर्वक्र्सका लागि नयाँ लागत स्टमेट गरेर ठेक्का रकम थप्नुपर्ने शर्त पनि कम्पनीको छ । यदि कम्पनीका शर्तहरु सबै पुरा गर्ने हो भने देशलाई आर्थिक नोक्सानी हुने मन्त्रालयका एक सहसचिवले बताए । सरकारले जफत गरेको जमानत समेत कम्पनीलाई फिर्ता दिनुपर्ने भएकाले आर्थिक हानी हुने तर्क उनको छ ।
‘आर्थिक नोक्सानी भएपनि काम हुन्छ भनेर मन्त्रिपरिषदले नै अत्यावश्यक हो भनेर निर्णय गर्यो भने मात्रै मन्त्रीज्युको इच्छा पूरा हुन्छ,’ ती अधिकारी भने ।
मेलम्चीको सञ्चालक समतिले सरकारलाई बाँकी कामहरुको ठेक्का टुक्र्याएर फरक–फरक कम्पनीलाई वा एउटा मात्रै स्वदेशी कम्पनीलाई जिम्मा दिने गरी दुईवटा विकल्प यसअघि नै दिएको थियो । समितिले मन्त्रिपरिषदबाट विशेष निर्णय गरेरै यस्तो ठेक्का दिन प्रस्ताव गरेको थियो ।
तर, खानेपानीमन्त्री विना मगर सिंगापुरबाट फर्किएको आफ्नो टोलीले ल्याएको पत्रअनुसार नै काम हुनुपर्ने अडानमा कायम रहेपछि समितिको निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन ।
मन्त्री मगरले तत्कालीन सचिव ठाकुरले सीएमसीसँग कमिसन मागेका कारण अहिलेको समस्या आएको आरोप लगाएकी थिइन् । सचिव ठाकुरले भने मन्त्री मगरले भनेअनुसार कानुन विपरित निर्णय गर्न नमानेपछि आफ्नो सरुवा गरिएको आरोप लगाएका छन् ।
यही दुईपक्षीय विवादमा बीचमा आएका नयाँ सचिव शर्मालाई अब मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बाँकी काम सरी सम्पन्न गराउने भन्ने चुनौति देखिन्छ । विशेष गरी मनत्री मगरले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासमा लिएर मात्र सीएमसी फर्किन सक्ने अधिकारीहरु बताउँछन् ।
