२७ फागुन, काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बाँकी काम अघि बढाउनेबारे थप अन्योल भएको छ । कर्मचारीहरुले अवैध हुने भन्दै ठेक्का तोडेर गएको इटालियन फर्काउने गरी निर्णय गर्न अस्वीकार गरेका छन् ।
खानेपानी मन्त्री विना मगर भने सीएमसीलाई फिर्ता बोलाएर पुनः काममा लगाउने पक्षमा दह्रोसँग उभिएकी छिन् । यसका कारण मेलम्ची अन्योलको भुमरीमा छ ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा इटालियन कम्पनी कोअपरेटिभा मुराटोरी ई सेमेन्टिस्टी (सीएमसी)लाई फिर्ता ल्याउने खानेपानी मन्त्रीको निर्देशनलाई मन्त्रालय र त्यसमातहतका कर्मचारीले एकढिक्का भएर प्रतिवाद गरेका छन् ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नयाँ सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्मा पनि सीएमसी फिर्ता गर्न कानुनी रुपमा सम्भव नहुने पक्षमा उभिएका छन् । शर्माले पनि सीएमसीलाई फिर्ता ल्याएर बाँकी काम सम्पन्न गराउन कानुनी अड्चन पर्ने भन्दै मन्त्रीको निर्देशनअनुसार मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको डाँकेका डाँकेका छैनन् । समिति बैठकले निर्णय नगरेसम्म सीएमसीलाई फिर्ता ल्याउन बाटो खुल्दैन ।
यसका कारणबाट तत्काल मेलम्ची समस्याले हल नपाउने अवस्था आएको आयोजनाका अधिकारीहरु बताउँछन् । मन्त्रीको प्रस्तावमा कर्मचारी संयन्त्र असहमत मात्रै छैन, कुनै हालमा निर्णय नगर्ने अडानमै छ ।
यही असमतिका कारण खानेपानी सचिव गजेन्द्र ठाकुरलाई सुरुवा गराएर मन्त्री मगरले शर्मालाई मन्त्रालय ल्याएकी थिइन् । तर सचिव शर्मा पनि मन्त्रीको चाहानाभन्दा पनि कानुन हेर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् ।
नयाँ प्रक्रियामा जाँदा फेरि लामो समय काठमाडौंमा मेलम्ची नआउने तर्क गर्दै मन्त्री मगरले पुरानै कम्पनीलाई पुनः काममा ल्याउन कसरत गरिरहेकी छिन् । तर, कानुन विपरीत भन्दै उनको प्रयासमा कर्मचारीले साथ नदिने देखिएको छ ।
‘बरु हामी पद छोड्न तयार छौं, तर कानुन विपरित गर्न सक्दैनौं,’ आयोजनाका एक उच्च अधिकारी भने,’कानुनले नदिने व्यक्ति परिवर्तन गरेर सम्भव हुन्छ भन्ने पनि हामीलाई लाग्दैन ।’
सीएमसी इटालीमा टाँट पल्टिएको पुष्टी हुने चरणमा छ । ऊसँग कर्मचारीलाई तलव खुवाउने रकमको समेत अभाव छ । लागेका ठेक्का पनि स्वतः रद्ध हुने अवस्था आइरहँदा मन्त्री मगरले सीएमसी फर्काउन दबाव दिनुको अर्थ नभएको आयोजना स्रोत बताउँछ ।
अब जति समय लिँदा पनि सीएमसी नफर्किने भएकाले नयाँ ढंगबाट आयोजना अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा उनीहहरु छन् ।
मन्त्रिपरिषदबाटै सीएमसी फिर्ता ल्याउने निर्णयका लागि पनि बोर्डको स्वीकृति आवश्यक पर्छ । तर, आयोजनाका अधिकारीहरु टाँट पल्टिएको कम्पनीलाई कानुन मिचेर फिर्ता ल्याउनु नसकिने भन्दै अडानमा छन् । जसले गर्दा मेलम्ची अहिले झनै अन्योलमा धकेलिएको छ ।
आयोजनाका प्रमुख सूर्य कँडेल आवश्यक निर्णय गरेर मेलम्चीलाई अघि बढाइने बताउँछन् । उनले छलफल भइरहेको भन्दै कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा छिट्टै निश्कर्षमा पुग्ने बताए ।
सीएमसीको ३१ बुँदे शर्त सम्बोधन गर्न र काममा फर्काउन अहिले मन्त्रीस्तरबाट आयोजनमाथि दबाव छ । केही समयअघि खानेपानी मन्त्री विना मगरले एक टोली सिंगापुर पठाएर सीएमसीसँग वार्ता गराएकी थिइन् । तर, त्यही टोलीलाई सीएमसीले एउटा पत्र थमाएर पठाएको छ, जसमा काममा फर्किन ३१ बुँदे शर्तहरु छन् ।
मन्त्री मगर त्यही शर्तहरु पूरा गरेर सीएमसीलाई काममा फर्काउन समिति र आयोजनामाथि चर्को दबाव दिइरहेकी छिन् । तर, अहिलेसम्म आयोजनाले सरकारबाट निर्णय भएमात्रै सीएमसीलाई काममा लगाउन सकिने बताइरहेको छ ।
सिंगापुर पुगेको खानेपानी मन्त्रालयको टोलीसँग सीएमसीले ९५ करोड बराबरको क्षतिपूर्ति र बोनस दिन प्रस्ताव गरेको छ । जफत भएको जमानत फिर्ता गर्नुपर्ने र अन्य विभिन्न भेरियसनबापतको करिब ५० करोड भुक्तानी तत्काल दिए काममा फर्किन सकिने उसको शर्त छ ।
सीएमसीले क्षतिपूर्ति, बोनस, पुरानो दावी तथा बक्यौतासहित करिब १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिए ७ दिनभित्र काममा फर्किने बताएको छ । कम्पनीले भेरिएसनबापत दावी गरेको ३६ करोड र काम भएर पनि भुक्तानी दिन बाँकी १५ करोड रुपैयाँ पनि तुरुन्तै उपलब्ध गराएर कामममा फर्किन तयार रहेको जानकारी सहितको पत्र लेखेको छ ।
सीमएसीले सरकारलाई दिएको ३१ बुँदे पत्रमा अब आयोजना सम्पन्न नभएसम्मका लागि आफूले पहिल्यै रकम ल्याएर काम गर्न नसक्ने भन्दै काम गर्दा सरकारले उपलब्ध गराउने रकमबाटै गर्ने शर्त पनि उल्लेख छ । कम्पनी आर्थिक संकटमा फसेकाले कम्पनीकातर्फबाट नगद प्रवाह गर्न नसक्ने उसको जिकीर छ । यस्तै अब हेडर्वक्र्सका लागि नयाँ लागत स्टमेट गरेर ठेक्का रकम थप्नुपर्ने शर्त पनि कम्पनीको छ ।
हाल मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा काम ठप्प छ । सीएमसीले पुस २ गते कम्पनी आर्थिक संकटमा परेको भन्दै ठेक्का तोडेको पत्र दिँदै साइट छाडेको थियो । त्यसपछि सरकारले नै ठेक्का तोडेको थियो ।
मेलम्चीको विकास समतिले सरकारलाई बाँकी कामहरुको ठेक्का टुक्र्याएर फरक-फरक कम्पनीलाई वा एउटा मात्रै स्वदेशी कम्पनीलाई जिम्मा दिने गरी दुईवटा विकल्प यसअघि नै दिएको थियो । समितिले मन्त्रिपरिषदबाट विशेष निर्णय गरेरै यस्तो ठेक्का दिन प्रस्ताव गरेको थियो ।
तर, खानेपानीमन्त्री मगर सिंगापुरबाट फर्किएको आफ्नो टोलीले ल्याएको पत्रअनुसार नै काम हुनुपर्ने अडानमा कायम रहेपछि तत्कालीन सचिव गजेन्द्र ठाकुरसँग मन्त्री मगरको विवाद चर्किएको थियो ।
