२८ फागुन, काठमाडौं । सरकारले तारागाउँ विकास समिति र तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड (हायात) को जग्गा बिवाद छानविन गर्न समिति गठन गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका निर्देशक समरबहादुर सिंह ठकुरीको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय छानविन समिति गठन गरेको हो ।
समितिमा नापी विभागका नापी अधिकृत युवराज आचार्य, मन्त्रालयका शाखा अधिकृत केशव भट्टराई सदस्य छन् । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तर्फबाट एक जना शाखा अधिकृतलाई समिति सदस्य राख्ने निर्णय भएपनि नाम आउन बाँकी रहेको भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।
उनका अनुसार आइतबार गठित उक्त समितिलाई छानविन गरी ७ दिन भित्र मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउन कार्यादेश दिइएको छ ।
के हो बिवाद ?
बौद्धको टुसाल चोकमा तारागाउँ विकास समितिको स्वामित्वमा ३०४ रोपनी जग्गा र घर थियो । यो समिति सरकार मातहत रहेको छ ।
ठूलो भूभागमा फैलिएको उक्त जग्गा खाली रहेपछि सरकारले सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा उपयोगमा ल्याउने निर्णय गर्यो ।
जस अनुसार प्रतिस्पर्धाबाट होटल व्यवसायी राधेश्याम सर्राफ र अर्का व्यवसायी सुरेशलाल श्रेष्ठले उक्त जग्गामा अन्तर्राष्ट्रिय ‘चेन’ हायात होटेल खोल्ने अनुमति पाए ।
पर्यटन मन्त्रालय मार्फत तत्कालीन शाही सरकारको निर्णयमा तारागाउँ विकास समितिमा रहेको ३०४ रोपनी जग्गा मध्ये १५० रोपनी जग्गा प्रति रोपनी रु. १० लाखका दरले सेयर कायम गरी तारागाउँ रिजेन्सी होटेलमा सेयर लगानी गर्न दिने निर्णय भयो ।
०४९ साल असोज २२ गते स्थापना हुँदा तारागाउँ विकास समिति, आइसीटीसी ग्रुप र राधेश्याम सर्राफवीच हायात होटलमा सरकारको ३९.७७ सेयर स्वामित्व र निजीको ६०.२३ प्रतिशत रहने सम्झौता भएको थियो ।
सरकारले समितिको नाममा रहेको बाँकी १५४ रोपनी जग्गा पनि वार्षिक १० हजारमा होटेललाई भाडामा दिने निर्णय गरेको थियो । सरकारको निर्णयलाई गलत रुपमा व्याख्या गरी तारागाउँ रिजेन्सी होटेलको नाममा रजिस्ट्रेसन पास गरिएको र लिजमा वापतको रकम पनि साह्रै न्युन रहेको भन्दै सो रद्द गर्न हालै नापी विभागमा निवेदनमा परेको छ ।
स्रोतका अनुसार निवेदनमा ‘उक्त जग्गा सरकारी जग्गा भएकोले सो को बेचबिखन मालपोत ऐन तथा जग्गा नापजाँच ऐन लगायत कुनै पनि ऐनले नदिने तथा नामसारी भएको जग्गा स्वतः बदर हुने भनि दफा २४ (२) को व्यवस्था रहेको हुँदा सो बदर गर्न आवश्यक सरकारी प्रक्रिया अगाडि बढाई पाउँ’ भनि निवेदनमा जिकिर गरिएको छ ।
स्थापनाकालमा भएको संयुक्त लगानी सम्झौता अनुसार १५० रोपनी जग्गाको मूल्यलाई समितिको शेयर पूँजी मानिएको थियो र त्यो शेयर पूँजी १७ करोड थियो । उक्त होटलमा सर्राफ र श्रेष्ठ परिवारको सेयर पूँजी भने रू. २५ करोड ७५ लाख कायम भएको थियो ।
समिति अर्थात् सरकारको नाममा रहेको सेयर यथावत् तर अन्य शेयरधनीको शेयर बढ्दै गएपछि समितिको शेयर स्वामित्व हाल ९ दशमलव शून्य १ मा सीमित भएको छ ।
तारागाउँ विकास समितिले होटलको हकप्रद शेयर खरीद नगर्दा सरकारको शेयर खुम्चिँदै गएको तारागाउँ रिजेन्सी होटेल सञ्चालकको दाबी छ ।
। होटलले बैंकको ऋण (साँवा र ब्याजसमेत) तिर्न नसकेकाले ऋण पुनःसंरचना हुँदा केही ऋणलाई बैंकहरूको शेयर लगानीमा परिणत गरियो । सोही कारण होटलमा बैंकहरूको शेयर पूँजी बढेको समितिको स्वामित्व प्रतिशत घटेको सञ्चालकको तर्क छ ।
महालेखा परीक्षकको ५५औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उक्त जग्गाको मूल्य वर्तमान चलनचल्ती अनुसार पुनः मुल्याकंन हुनु पर्ने उल्लेख छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनपछि विभिन्न संसदीय समितिमा समेत यस विषयले प्रवेश पाएको थियो । हायातमा अर्बौंको सरकारी सम्पत्ति डुब्नै लाग्दा सरकारले ठोस कदम चाल्न सकेको छैन ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले विशेष चासो देखाएकाले हायातमा डुबेको सरकारी सम्पत्ति फिर्ता आशा पलाएको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । तर, उनीहरुकै भनाइ अनुसार यो त्यति सजिलो भने छैन ।
