५० अर्बमाथिका आयोजना सोझै ठेक्का दिने प्रस्तावबाट सरकार पछि हट्यो

२८ फागुन, काठमाडौं । ५० अर्ब वा त्यसभन्दा बढी लागतका आयोजनालाई प्रतिस्पर्धा नै नगरी प्रधानमन्त्री नेतृत्वको समितिले साझै ठेक्का दिन सक्ने प्रस्तावबाट सरकार पछि हटेको छ । तर, नयाँ अवधारणा वा प्राविधिमा आधारित आयोजना भने यो समितिले सोझै ठेक्का दिन सक्नेछ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षमा आयोजना निर्देशक समिति गठन गर्ने गरी ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त केही पुर्वाधार संरचना आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकासका सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’ प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको गराएको छ ।

विधेयकअनुसार समितिले सडक, विमानस्थल, विद्यतु प्लान्ट तथा प्रसारण लाइन, रेलमार्ग लगायतका ठूलो परियोजनाबारे निर्णय गर्नेछ ।

५० किलोमिटरमको दुई लेन सडक

२५ किलोकिटरको ४ लेन सडक

२ किलोमिटरको सुरुङ

अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल

२०० मेगावाट क्षमताको जलविद्यतु प्लान्ट

२२० किलो भोल्टभन्दा बढीको प्रासारण लाइन

१०० किलोमिटर लम्बाईको रेलमार्ग

५० किलोमिटरभन्दा बढीको भूमिगत मार्ग

२० हजार हेक्टरभन्दा बढीको सिंचाइ

प्रतिदिन १० कराड लिटरमाथिको खाानेपानी

२५ अर्ब वा सो भन्दा बढीको आयोजना

यस्ता आयोजनाका निर्माणकर्ता प्रतिस्पर्धाबाटै छनोट गरिनेछ । तर, प्रस्ताव आव्हान गर्दा प्रस्ताव पेश नभएमा वा भएका कुनै पनि प्रस्ताव प्रावधिक रुपमा छनोट हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री नेतृत्वको समितिले वार्ता गरेर सोझै ठेक्का दिनसक्ने व्यवस्था विधेयकको दफा १३ मा गरिएको छ ।

साथै नयाँ अवधारणा वा प्राविधिमा आधारित आयोजना भएमा समितिले विना प्रतिस्पर्धा ठेक्का दिन सक्नेछ ।

यसअघि विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामा पचास अर्ब वा सो भन्दा बढी लागत अनुमान भएको आयोजना सोझै वार्ता गरी निर्माणकर्ता छनोट गर्न सकिने व्यवस्था थियो ।

तर, सार्वजनिक खरिद ऐन र बजार प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्त विपरीत हुने तथा ठेक्कापट्टामा हुने अनौपचारिक लेनदेनलाई अझ बढाउने भन्दै प्रस्तावको सबैतिर विरोध भएको थियो । प्रारम्भिक मस्यौदामा आएको प्रतिक्रिया र ऐनलाई दीर्घकालीन बनाउन यो व्यवस्था हटाइएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव रमेश ढकालले भने कुनै पनि विषयमा तयार भएका ड्राफ्ट अन्तिमसम्म कायमै रहन्छन् भन्न नसकिने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।