१ चैत, काठमाडौं । १५ फागुनमा ताप्लेजुङमा भएको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परेर पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको निधन भएपछि कास्की क्षेत्र नम्बर २, प्रतिनिधिसभा सदस्यविहीन भएको छ । सरकारको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरेर देशभरि ९४३ पद खाली छन् ।
जननिर्वाचित शासन व्यवस्था भएको देशमा लामो समय जनप्रतिनिधि रिक्त राख्न नहुने जानकारहरू बताउँछन् । रिक्त पद पूर्ति गर्ने एकमात्र उपाय भनेको उपनिर्वाचन हो ।
छ महिना कार्यकाल बाँकी हुँदै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य पद रिक्त भएमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । स्थानीय तहमा भने एक वर्षभन्दा कम अवधि बाँकी छ भने उपनिर्वाचन हुँदैन ।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूले आगामी मनसुन शुरु हुनुअघि नै उपनिर्वाचन गर्न सुझाव दिएका छन् । आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती आगामी बषर्ायाम शुरु हुनुअघि नै निर्वाचन गर्न सुझाव दिन्छन् । उनी भन्छन्, ‘मनसुन अगावै उपनिर्वाचन गर्नुपर्छ र यो सम्भव पनि देख्छु ।’
अर्का पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ पनि सरकारले रिक्त रहेको पद र निर्वाचनको मिति दिए आयोगले तत्कालै निर्वाचन गराउन सक्ने बताउँछन् ।
देशैभरि एकै पटक निर्वाचन सम्पन्न गर्दै आएको निर्वाचन आयोगका लागि उपनिर्वाचन गर्न कठिन नहुने श्रेष्ठको बुझाइ छ ।
कहाँ, कति सिट खाली छन् ?
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार प्रतिनिधिसभामा एक, प्रदेशसभामा तीन र स्थानीय तहमा ९३९ पद रिक्त छन् । सबै तहमा गरेर ९४३ स्थानमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने छ ।
सबैभन्दा बढी अर्थात ६९३ स्थान जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) गठन भएपछि रिक्त भएका हुन । जिसस गठन भएसँगै हरेक जिल्लामा ९ स्थान जनप्रतिनिधिविहीन भएका छन् । धेरै स्थानीय तहहरुमा राजीनामा, मृत्यु लगायतका कारणले पद रिक्त भएका छन् ।
कास्कीबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित मन्त्री अधिकारी हेलिकोप्टर दुर्घटनामा पर्नुभन्दा तीन हप्ताअघि प्रदेश ५ का प्रदेशसभा सदस्य उत्तरकुमार ओली कार दुर्घटनामा परेका थिए । दाङ क्षेत्र नम्बर ३ को ‘ख’ बाट निर्वाचित ओलीको उपचारका क्रममा निधन भएको हो ।
गण्डकी प्रदेशका सांसद टेकबहादुर घर्तीको गत मंसिरमा नयाँ दिल्लीमा निधन भएको थियो । बाग्लुङ क्षेत्र नम्बर २ ‘ख’ बाट निर्वाचित घर्ती जण्डिसका विरामी थिए ।
भक्तपुर-१ ‘ख’ बाट निर्वाचित सांसद हरिहरण लामिछानेको निधनपछि तीन नम्बर प्रदेशसभामा पनि एक स्थान रिक्त छ । ५१ वषर्ीय सांसद लामिछानेको मस्तिष्कघातका कारण निधन भएको हो ।
स्थानीय तहमा एक मेयर र दुई गाउँपालिका अध्यक्षको निधन भइसकेको छ । धरान उपमहानगर पालिकाका मेयर तारा सुब्बाको गत साउनमा निमोनियाबाट ग्राण्डी अस्पतालमा निधन भएको हो । सुब्बाको निधनपछि उपमेयरले धरान नगरपालिकालाई जसोतसो धान्दै आइरहेकी छिन् ।
भाषण गर्दागर्दै बेहोस भएका पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिकाका अध्यक्ष अमरकुमार नेम्वाङको होस त्यसपछि खुलेन ।
संखुवासभाको मकालु गाउँपालिका अध्यक्ष खड्गबहादुर कटवालको सडक दुर्घटनामा परेर निधन भयो ।
देशभरिका ६ हजार ७४३ वडामध्ये ३६ वडाहरु नेतृत्वविहीन अवस्थामा छन् । संघीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार ८६१ वडा सदस्य र ३९ कार्यकारी सदस्य पद खाली छन् ।
जनप्रतिनिधि नहुँदाको ‘भ्याकुम’
संविधानले जन्म, मृत्यु दर्ता, नागरिकता, राहदानी, घर जग्गाको सिफारिस, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता तथा अशक्तहरूको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । स्थानीय, ग्रामीण र कृषि सडक, आधारभूत स्वास्थ्य, तथ्यांक संकलन जस्ता कार्य पनि स्थानीय सरकारकै हो ।
पालिका प्रमुख नै वडाध्यक्ष लगायतका कार्यकारी प्रकृतिका काम गर्ने जनप्रतिनिधि नहुँदा त्यसको जनतामा सिधा असर परेको जानकारहरू बताउँछन् । ०६४ को संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न गरेका पूर्वप्रमुख आयुक्त भोजराज पोखरेल भन्छन्, ‘संसदमा एक/दुईजना सदस्य रिक्त हुँदा बिती नै हाल्यो भन्न त नमिल्ला, तर जनताले आफ्नो प्रतिनिधि नभएको महशुस गर्ने अवस्था आउन दिनुहुँदैन ।’
जनताको दिनानुदिन कामसँग जोडिएको पद पूर्तिमा विलम्ब गर्न नहुनेमा जोड दिँदै पोखरेल भन्छन्, ‘जनताले आफ्नो प्रतिनिधि नभएकै कारणले सेवा लिन टाढा जानुपर्ने वा कामै नहुने अवस्थाको तत्काल अन्त्य गर्नुपर्छ ।’
दुई दशकसम्म स्थानीय निर्वाचन नहुँदा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको महत्व के रहेछ भन्ने धेरैले महशुस गरेका थिए । ०७० को संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न गराएका पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती जनप्रतिनिधि नहुँदाको रिक्तताबारे सबै जानकार रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘जनप्रतिनिधि नहुँदा सेवा सुविधा, योजना मात्रै होइन विचार राख्नै माध्यम नै बन्द हुन्छ ।’
‘निर्वाचन आयोग तयार छ’
संघीय संसदको राज्य व्यवस्था र सुशासन समितिले रिक्त रहेको स्थानमा आगामी बैशाखभित्र उपनिर्वाचन गराउन सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ । निर्वाचन आयोगले पनि मिति घोषणा भएको दुई महिनामा उपनिर्वाचन गर्न सक्ने बताएको छ ।
आयोगका प्रवक्ता शंकरप्रसाद खरेल भन्छन्, ‘मिति घोषणा भए आयोग हरदम उपनिर्वाचन गराउन तम्तयार छ ।’
स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा उपनिर्वाचनको मिति आयोगसँगको परामर्शमा सरकारले तोक्ने व्यवस्था छ । प्रवक्ता खरेल सबै हिसाबले आयोग तयारी अवस्थामा रहेको बताउँछन् ।
पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यको पद रिक्त भएमा भने आयोगले नै उपनिर्वाचन मिति तोक्न सकिने ऐनमा उल्लेख छ ।
