१७ चैत, विराटनगर । सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार होटल रत्नाले आफूहरुलाई पुनर्बहाली नगरेको भन्दै कामबाट निकालिएका मजदुरले अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले गत असार २७ गते नै कामबाट निकालिएका मजदुरलाई पुनर्बहाली गर्न आदेश दिए पनि कार्यान्वयन नगरेको भन्दै उनीहरुले अवहेलना मुद्दा दायर गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी रामेश्वर बुढाथोकी, दुर्गा उप्रेती, पारस गुरुङ र विश्वबन्धु खड्काले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन नगरी चरित्र हत्या गर्ने प्रयास गरेको बताउँदै अवहेलना मुद्दा दायर गर्ने बताएका हुन् ।
विराटनगर महानगरपालिका ११ मा सञ्चालित रत्ना होटल प्रालिबाट २०६८ साल भदौ २३ गते निस्कासित गरेका चार जना मजदुरलाई श्रम अदालतले २०६९ असार २२ गते पुनर्वहाली गर्न आदेश दिएको थियो । त्यसविरुद्ध होटल व्यवस्थापन सर्वोच्च गए पनि मजदुरको पक्षमा फैसला आएको थियो ।
फैसला कार्यान्वयन नभएपछि श्रम कार्यालय विराटनगरले होटलको बैंक खाता रोक्का गरी विद्युत कटौती गर्न विद्युत प्राधिकरणलाई पत्र लेखेको छ । रत्ना होटलले मजदुरलाई पुनरबहालीका लागि पत्र पनि पठाएको छ । तर अदालतको फैसलाअनुसार पारिश्रमिक नपाएसम्म काममा नफर्किने मजदुरहरु बताउँछन् ।
सर्वोच्चले गरेको फैसलालाई अटेर गर्दै हालसम्मको सेवासुविधा नदिन खोजिएको मजदुर दुर्गा उप्रेतीले बताए । होटल रत्नाका सञ्चालक रेवतबहादुर थापा श्रम कार्यालय र अदालतले आफूमाथि अन्याय गरेको बताउँदै आएका छन् ।
अदालतको फैसला मान्ने बताउँदै आएका उनले पुनर्बहालीकालागि पत्र पठाउदा मजदुरहरु नआएको बताए । थापाले श्रम ऐन अनुसार चार जना मजदुरलाई २० लाख ६३ हजार ५४० रुपैयाँ दिने बताएका छन् ।
उनले सरदर मजदुरलाई ३५०० सयका दरले तलब दिने उल्लेख गरेका छन् । तर मजदुरहरुले भने श्रम ऐनले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक र अन्य सेवा सुविधा पाउनु पर्ने बताउदै आएका छन् ।
तत्कालिन किचन हेडको रुपमा काम गरेका रामेश्वर बुढाथोकीले ३० लाख ६३ हजार रुपैया र अन्य मजदुरले १३ लाख ९६ हजारका दरले पारिश्रमिक पाउनु पर्ने बताउँछन् ।
बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै होटल सञ्चालक थापाले श्रम ऐन अनुसार चार जना मजदुरलाई २० लाख ६३ हजार ५४० रुपैयाँ भुक्तानी गर्दै पुनर्बहाली गर्न तयार भएको बताएका थिए ।
फैसला कार्यन्यनका लागि श्रम कार्यालयले पटक पटक होटल प्रशासनलाई पत्र लेखेको थियो । केही दिन अघि श्रम कार्यालय, होटल सञ्चालक र मजदुर बिचको छलफल बिना निष्कर्ष टुंगिएको थियो ।
