३० चैत, काठमाडौं । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो सवारी साधन खरिदका लागि करोडौं खर्च गरेका छन् ।
एक वर्षमा स्थानीय तहले चार पाङग्रे र मोटरसाइकलमा सवा एक अर्ब भन्दा बढी रकम खर्चेको पाइएको छ । कतिपय स्थानीय तहले भाडामा गाडी लिएका छन् ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५६औं वाषिर्क प्रतिवेदनमा नमूना छनोट गरी लेखापरीक्षण गर्दा १७२ स्थानीय तहले २१० वटा चार पाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिदमा ९० करोड २६ लाख ५३ हजार खर्च गरेको पाइएको छ । यस्तै २२१ स्थानीय तहले एक हजार ११८ मोटरसाइकल खरिदमा २९ करोड १३ लाख ८५ हजार खर्च गरेका छन् ।
लेखापरीक्षणका क्रममा सवारी साधन नकिनेका स्थानीय तहले भाडामा लिएर प्रयोग गरेको पाइएको छ ।
केही स्थानीय तहले आन्तरिक आयबाट खरिद गरेपनि अधिकांशले विकास निर्माणका लागि दिइने वित्तीय समानीकरण अनुदान गाडी खरिदमा प्रयोग गरेको पाइएको छ ।
