८ वैशाख, काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले पार्टी एकताको झण्डै एक वर्षपछि जिल्ला कमिटीको पदाधिकारी टुंगो लगाएको छ । तर जिल्ला अध्यक्ष र सचिवको सूची हेर्न नपाएको भन्दै सचिवालयकै नेताहरुले असन्तुष्टि पोखेका छन् ।
आइतबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकले ७७ जिल्लाको अध्यक्ष र सचिव टुंगो लगाएको हो ।
नेकपाको जिल्ला पदाधिकारी चयनमा पूर्वएमालेको दुई गुट ओली र माधव नेपाल समूहबीच विवाद थियो । नेकपाले जनप्रतिनिधिलाई कार्यकारी पद नदिने मापदण्ड बनाएको थियो तर, ओली समूहले वरिष्ठतालाई मिचको एकलौटी गरेको नेपाल समूहको दाबी थियो ।
यहि विवादले एकता प्रक्रिया लम्बिएपछि हालै मात्र प्रचण्डले जनप्रतिनिधि भएपनि जिल्लाको कार्यकारी पदमा चयन गर्ने नयाँ प्रस्ताव राखे, जसमा दुबै नेता सहमत भए ।
स्रोतकाअनुसार भागवण्डा गर्दा पूर्वएमालेले अध्यक्ष पाएको जिल्लामा तत्कालीन एमालेको अध्यक्ष जनप्रतिनिधि भएको भएपनि उनलाई नै एकीकृत पार्टीको जिल्ला अध्यक्ष बनाइनेछ ।
सचिव पाएको जिल्लामा पनि तत्कालीन एमालेको अध्यक्ष नै घटुवा भएर जिल्ला सचिव हुने पर्नेछ । पार्टीको निर्णय भएकाले पद लिन्न भन्न नपाइने एक नेताले बताए ।
नेताहरूका अनुसार तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच जिल्ला अध्यक्ष र सचिवमा ६०/४० (सम्भवत ४७/३०) को भागवण्डा हुनेछ । महासचिव विष्णु पौडेलले तयार पारेको सूचीलाई अध्यक्षद्वयले अन्तिम रुप दिएपछि मात्र सार्वजनिक गरिने एक नेताले बताए ।
नेताहरूले गरे विरोध
सचिवालयको बैठकमा तत्कालिन एमाले र माओवादीले कुनकुन जिल्लाको कुन पद पाए र को चयन भए भन्ने जानकारी दिइएन । बामदेव गौतम लगायतले नेताहरुले अध्यक्षद्वयसँग सूची मागेका थिए ।
तर सिफारिसअनुसार भयो भन्दै दुवै अध्यक्ष पन्छिएका छन् । एक नेता भन्छन्,’ भोलि दिन्छौं भनेर नेताहरुले टार्नुभयो ।’
