६ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायत अतिविशिष्ट पदाधिकारीको निवास क्षेत्रमा ड्रोन (मानवरहित हवाई उपकरण) उडानमा रोक लगाएको छ ।
ड्रोन उडानसम्बन्धी नयाँ कार्यविधिमार्फत सरकारले पहिलोपटक भीभीआईपी निवास र कार्यालयको १ किलोमिटर हवाई दूरीमा ड्रोन निषेधित क्षेत्र तोकेको हो ।
देशको प्रमुख प्रशासनिक अड्डा सिंहदरबार आसपासमा ड्रोन उडाउन पाइने छैन ।
काठमाडौं उपत्यकाको माइतीघर मण्डला, स्वयम्भूनाथ, बौद्धनाथ, बूढानीलकण्ठ, दरवार स्क्वायर क्षेत्र (भक्तपुर, पाटन र काठमाडौं) मा ड्रोन उडाउन रोक लगाइएको छ । पुरातात्विक तथा धार्मिक क्षेत्र निर्धारण गरेका स्थानमा पनि यस्तो निषेध लागू हुनेछ ।
उपत्यका बाहिर स्थानीय प्रशासन वा आधिकारिक निकायले निर्धारण गरेका धार्मिक, पुरातात्विक र ऐतिहासिक क्षेत्रमा अब ड्रोन उडाउन नपाइने नियम कार्यान्वयनमा आएको छ ।
सैनिक वा सुरक्षा निकायको मूख्यालय, तालिम केन्द्रको १ हजार मिटर र अन्य सुरक्षा इकाई रहेको ५ सय मिटर हवाई दूरीमा समेत ड्रोन उडाउन पाइने छैन । विमानस्थल र अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रबाट ५ किलोमिटर दूरीभित्र र हवाई रुट तय गरिएको कुनै पनि स्थानमा ड्रोन प्रयोग रोकिएको छ ।
सरकारले ड्रोन उडाउन नेपाललाई तीन क्षेत्रमा वर्गिकरण गरेको छ । त्यसमध्ये संवेदनशील क्षेत्रमा ड्रोन निषेध गरिएको हो ।
सामान्य क्षेत्रका रुपमा मानवरहित इलाका, संरक्षित वा नियन्त्रित क्षेत्र बाहेकका खुला क्षेत्रलाई मानिएको छ । मध्यम क्षेत्रका रुपमा बस्ती, समुदाय, संरक्षित वा आरक्षित क्षेत्रलाई मानिएको छ । यस क्षेत्रमा भने सरकारी निकायबाट अनुमति लिएर ड्रोन उडाउन पाइनेछ । ड्रोन सूर्योदयदेखि सूर्यास्तसम्म, जमिनबाट भिजिविलिटी ५ किलोमिटर रहेको अवस्थामा मात्र उडाउन पाइन्छ ।
एक इजाजतको अवधि ३ महिना
सामान्यतया अध्ययन, खोज तथा अनुसन्धान, विपद् व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापन, कला, साहित्य, धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय र मनोरन्जनसम्बन्धी काममा ड्रोनको प्रयोग बढ्दो छ । आमसञ्चार सम्बन्धी काम र सैनिक तथा सुरक्षा प्रयोजनमा पनि ड्रोनको प्रयोग हुन्छ ।
सरकारले यसरी प्रयोग गर्न दिएको इजाजतले तीन महिना काम गर्नेछ । ड्रोन उडाउने पाइलटसँग रेडियो फ्रिक्वेन्सीसम्बन्धी आधारभूत ज्ञान, उडान नियन्त्रण, अवतरणसम्बन्धी ज्ञान, उडान गर्ने क्षेत्रको ज्ञान भएको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यसरी उडान गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाले आफ्नो योग्यता नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट मूल्यांकन तथा परीक्षण गर्नुपर्छ ।
प्राधिकरणको स्वीकृति अनिवार्य
ड्रोन उडाउन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको स्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ । प्राधिकरण नागरिक उड्डयन सम्बन्धी निकायको नियामक निकाय हो ।
अनुमतिबिना उडाइएका ड्रोन जफत गरी लिलामी गर्ने अधिकार प्राधिकरणलाई नै दिइएको छ । सामान्यतया अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ)ले स्वचालित ड्रोन उडानको अनुमति दिँदैन ।
नेपालमा पनि आइकाओले उडान अनुमति नदिएका ड्रोन उडाउन नपाइने कार्यविधिले उल्लेख गरेको छ ।
साना ड्रोनलाई सहज
सरकारले साना (बढीमा २ किलो) तौल सम्मका ड्रोनको उडान भने खुकुलो बनाएको छ । यस्ता ड्रोन शैक्षिक संस्था, विश्वविद्यालयको परिसरमा बढीमा २ सय फिट उचाईसम्म उडाउन अनुमति लिनु पर्ने छैन ।
तर, नजिकको सुरक्षा निकायमा त्यसको जानकारी भने गराउनुपर्ने छ । विभिन्न सरकारी कार्यालयले पनि यस्ता साना ड्रोन स्थानीय प्रशासनलाई जानकारी दिएर उडाउन सक्ने नियम कार्यविधिले समेटेको छ ।
ड्रोन के हो ?
ड्रोन बिना पाइलट उडान गर्ने जहाजकै एक रुप हो । सोही कारण यसलाई ‘अनमेन्डेड एरियल भेइकल’ पनि भनिन्छ । यसलाई रिमोटका माध्यमबाट नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । यस उपकरणमा क्यामरा जडान गरी आकाशबाट भूमिको भिडियो खिच्न यसको प्रयोग बढ्दो छ ।
आकाशमा उड्ने तर, रिमोटका माध्यमबाट नियन्त्रण हुने उपकरणहरुलाई ड्रोनकै रुपमा चिन्ने गरिन्छ । खेलकुद, नक्सांकन÷छायांकन, सर्वेक्षण, सूचना संकलन, आमसंचार, विपद् व्यवस्थापन, अध्ययन अनुसन्धानमा यस्ता उपकरणहरुको प्रयोग बढ्दो छ ।
