८ वैशाख, काठमाडौं । विद्युतसम्बन्धी उच्च निकायमा रुपमा भर्खरै गठन भएको गठन भएको विद्युत नियमन आयोगले जग्गा र सवारीसाधन किन्न भन्दै सुरुमै ५० करोडभन्दा बढी बजेट माग गरेको छ ।
आयोगले आफ्नो मुल जिम्मेवारीलाई पन्छाएर सेवा–सुविधामा केन्द्रित भएको भन्दै उर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरु असन्तुष्ट बनेका छन् ।
यतिबेला आयोगले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने कुराहरु धेरै छन् । आयोग गठनमा ढिलाइ हुँदा ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनबारेको विवाद उत्कर्षमा छ । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा विद्युत प्राधिरकणले ट्रंक लाइनमा आवद्ध उद्योगलाई डेडिकेटेड सरहको बिलिङ गरेपछि विवाद उब्जेको थियो । तर, आयोगले झण्डै ९ अर्बको महसुल विवाद समाधान गर्नेतिर खासै ध्यान नदिएको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
ट्रंक लाइन लिएका उद्योगबाट डेडिकेटेड सरहको महसुल उठाउने गरी बिलिङ गरेपछि प्राधिरकणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ पनि विवादमा तानिएका छन् । उनले जसरी पनि महसुल उठाउने बताएपछि उद्योगी–व्यवसायीले प्राधिकरणविरुद्ध मोर्चाबन्दी कसेका छन् । यस्तो विवाद निरुपणमा विद्युत नियमन आयोगको भूमिका ऐनले नै स्पष्ट रुपमा किटान गरेको छ ।
आयोगका अध्यक्ष डीबी सिंह आफूहरुसँग कर्मचारी र विज्ञ नै नभएकाले यस्तो विवादमा प्रवेश गर्न नसकेको बताउँछन् ।
‘हामीसँग कर्मचारीसहितको संगठन संरचना तयार भएको छैन, त्यसका लागि ओएनएम सर्भे गर्नुपर्ने छ,’ सिंहले भने, ‘हामी अहिले संस्थालाई स्रोत–साधन सम्पन्न गर्न र सक्षम बनाउनमा केन्द्रित छौं ।’
उनले ट्रंक लाइनबारेको विवादमा तत्कालै आयोग प्रवेश गर्न नसक्ने भन्दै लाचारी दर्शाए ।
ऊर्जा मन्त्रालयका एक बरिष्ठ अधिकारीले विद्युत महसुलका सन्दर्भमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने र विवाद समाधान गर्ने जिम्मा पाएको आयोग सुरुवातमै तलसिलका काममा अल्झिन थालेको आरोप लगाए ।
‘विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले गरेको निर्णयका आधारमा प्राधिरकणले ट्रंक लाइनको बिलिङ गरेको हो,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘अहिले उद्योगीहरु यसका विरुद्धमा छन् । यस्तो सयममा आयोग पनि जग्गा र गाडी किन्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेर हिँड्नु ठीक भएन ।’
आयोगले पुराना निर्णय केलाएर आवश्यक निर्णय दिई प्राधिरकणलाई विवादबाट मुक्त गरिरिदिनुपर्ने पक्षमा मन्त्रालय छ । तर, दुई साताअघि गठन भएको आयोगले प्राधिकरणसँग ट्रंक लाइन विवादबारे छलफलसम्म गरेको छैन ।
‘जग्गा किन्न बजेट माग्दै आयोग मन्त्रालय आएको छ, तर हामी अहिले उहाँहरुलाई जग्गा किन्ने भन्दा पनि कतै भवनको व्यवस्था गरिरिदने तयारीमा छौं,’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन् ।
आयोगले जग्गा तथा सवारी खरिद लगायतमा करिब ५० करोडको बजेट स्टमेट ऊर्जा मन्त्रालयमा बुझाएको स्रोतको दावी छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रविणराज अर्याल आयोगलाई आवश्यक जग्गा, भवन र सवारीको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक रकम आगामी वर्षको बजेटमा छुट्याउने बताउँछन् ।
‘अहिले अत्यावश्यक बजेटका लागि अर्थमा प्रस्ताव जान्छ,’ उनले भने, ‘आयोगलाई आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार र साधन आगामी वर्षको बजेटमा व्यवस्था हुन्छ ।’
हाल विद्युत विकास विभागको भवनमा नै आयोगको कार्यालय व्यवस्थापन गरिएको छ । तर, आयोगका एक सदस्यका नियामक निकाय भएकाले विभागको भवनमा कार्यालय राख्नु उपयुक्त नहुने बताउँछन् ।
आयोगका अध्यक्ष सिंहले हालै सदस्यहरुको कार्य विभाजन पनि गरिसकेका छन् । उनले प्राविधिक पक्षहरु हेर्ने जिम्मा सदस्य रामेश्वरप्रसाद कलवारलाई दिएका छन् भने आर्थिक तथा विद्युत महसुल लगायतका विषय हेर्न सदस्य रामकृष्ण खतिवडालाई तोकेका छन् ।
यसैगरी उपभोक्ता र विद्युतीय सुरक्षाको पाटो भागिरथी भट्टराई ज्ञवालीले हेर्नेछिन् भने संस्थागत तथा नीतिगत व्यवस्थाको पाटो सदस्य रामप्रसाद धिताललाई हेर्न जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
