१५ जेठ, जनकपुरधाम । प्रदेश २ सरकारले संघीय सरकारले बुधबार प्रस्तुत गरेको आगामी बर्ष २०७६/०७७ को बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । उसले संविधान संशोधन गरी बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
संघीय सरकारले प्रदेशलाई ५५ अर्ब ३० करोड अनुदान बजेट दिने घोषणा गरेको छ । यस्तै स–शर्त अनुदानतर्फ ३३ अर्ब ५५ करोड बजेट दिने जनाएको छ । तर, प्रदेश २ सरकारले बजेट भाषणप्रति आपत्ति जनाउँदै संविधान संशोधन गरेर बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा जोड् दिएको छ ।
‘यो कुन तरिको हो, देशभरिका स्थानीय तहलाई १५ प्रतिशत अति, सात वटा प्रदेशलाई पनि १५ प्रतिशत’ प्रदेश २ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय यादवले अनलाइनखबरसँग भने, ‘देशभरका सात प्रदेशसहित ७ सय ५३ स्थानीय तहमा १५ प्रतिशतका दरले बजेट दिएर ७० प्रतिशत सिंहदरबारमै राख्ने यो कस्तो संघियता हो ?’
संघीयता मोडेलको बजेट प्रस्तुत नभएको तर्क प्रस्तुत गर्दै उनले संघियतालाई जोगाउन संविधानलाई संशोधन गरी बजेट ल्याउनुपर्ने बताउँछन् । ‘यो बजेट पुरानै तरिकाको हो’ मन्त्री यादवले भने, “बहुदलकाल, संक्रमणकालदेखि संघीय गणतान्त्रिक नेपालमा पनि परम्परागत बजेटलाई नै निरन्तरता दिइएको छ ।’
नेपाल कृषि प्रधान देश भएको र कृषिलाई कुनै किसिमकाके प्राथमिकता नदिएको बताउँछन् मन्त्री यादवले । ‘कृषिमा प्राथमिकता दिनुपर्नेमा दिइएन’ उनले भने, ‘प्रदेश नम्बर २ कृषि प्रदेशको रुपमा रहेको छ । यो प्रदेशमा कृषिमा ध्यान दिइए नेपालमा जुन खाद्यान्न आयात भइरहेको छ, त्यसमा आत्मनिर्भर हुन सक्थ्यो ।’
यो बजेटले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई खतरा रहेको तर्क दिन्छन् उनी । यो खतराबाट जोगाउनका लागि र संघीयतालाई संस्थागत गर्नका लागि संविधान संशोधन गर्नैपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘संविधान तहत उहाँले बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ’ मन्त्री यादवले भने, “तर यसरी काम चल्दैन, संघीयताको मर्म अनुसार बजेट बन्नु जरुरी छ ।’
