१९ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. मिनेन्द्र रिजालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च हुने रकमको आधा रकम आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्ने हो भने स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको बजेट नलिने बताएका छन् ।
आइतबार संसदमा बजेट छलफलमा भाग लिँदै उनले वलशाली सांसदको निर्वाचन क्षेत्रमा बढी बजेट जाने कारणले नै सांसदहरुले पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा बजेट माग गरेको धारणा राखे ।
‘प्रधानमन्त्री र मेरो निर्वाचन क्षेत्र खोला वारि पारि हो । प्रधानमन्त्रीको चुनाव क्षेत्रमा खर्च हुने आध रकममात्रै मेरो क्षेत्रमा खर्च गर्ने हो भने मलाई पूर्वाधार विकास कोष चाहिँदैन’ उनले भने ।
सांसद रिजालले थपे ‘तर अर्थमन्त्रीजी, दूरदराजको सामान्य सांंसदको निर्वाचन क्षेत्रमा हुने खर्च र वलशालीको निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च हुने रकम एक पटक देखाइदिनुस् । त्यो देखाउने हो भने प्रतिपक्षका मात्र होइन सत्ताका सांसदले पनि पूर्वाधार विकास कोषको रकम माग्दैनन् ।’
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सांसदले निर्वाचन क्षेत्रमा योजना छनोट गर्न पाउने गरी प्रति निर्वाचन क्षेत्र ६ करोड रुपैयाँ दिइएको छ । तर सांसदले तजविजीमा खर्च गर्न पाउने गरी बजेट दिन नहुने भन्दै विरोध हुँदै आएको छ ।
स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम मार्फत कुनै पनि सांसदले तजविजीको अधिकार नमागेको भन्दै सांसद रिजालले सांसदको अन्तरनिहीत मर्म र भावना सरकारले बुझ्न नसकेको बताए । ‘सांसदको अन्तरनिहीत मर्म र भावना बुझ्न सकेनौं भने संघीयता अप्ठेरोमा पर्छ’ उनले भने । रिजालले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम संघीयताको मर्म विपरीत भएको बताएका छन् ।
उनले सरकारले आगामी वर्ष पूँजीगततर्फ छुट्याएको रकममध्ये १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च नहुने दावी गरे ।
बजेटले राज्य र नागरिकको सम्बन्ध नयाँ ढंगले परिभाषित गरेको छ : भट्टराई
नेकपाका सांसद योगेश भट्टराईले यो बजेटले राज्य र नागरिकको सम्बन्ध नयाँ ढंगले परिभाषित गरे । उनले राज्यले सामाजिक सुरक्षा मार्फत नागरिकलाई सामिप्यतामा ल्याउन खोजेको बताए ।
अर्थमन्त्रीले ठूला पूर्वाधारमा धेरै बजेट विनियोजन गरेर नागरिकको आर्थिक सामाजिक स्तरलाई माथि उठाउने पर्यत्न गरेको पनि सांसद भट्टराईले बताए ।
‘हुलाकी राजमार्गलाई प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ । तराई मधेसको जनताको आर्थिक र सामाजिक स्तरलाई माथि उठाउनेछ’ उनले भने ‘मध्यपहाडी लोकमार्गले पहाडी भेगको आर्थिक सामाजिक हैसियतलाई माथि उठाउनेछ । उत्पादन क्षमता बढाउनुपर्नेछ ।’
