२७ जेठ, काठमाडौं । स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाका लागि लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
विज्ञापन संविधानको भावनाविपरीत भएको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता विकासकुमार ठाकुरले रिट निवेदन दायर गरेका हुन् । रिटमा लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
आयोगले जेठ १५ गते देशभरका ५१५ स्थानीय तहका लागि भन्दै नौ हजार, १६१ सिटका लागि विज्ञापन गरेको थियो ।
विज्ञापन समावेशी सिद्धान्तविपरीत भएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ । निवेदनमा लोकसेवा आयोग कार्य सञ्चालन निर्देशिका २०६७ को दफा ११ (३) बमोजिम समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुरुप प्रतिशतको आधारमा परिगणना गरी तथा प्रदेश लोकसेवा आयोगको क्षेत्राधिकार उल्लङ्घन नहुने गरी विज्ञापन आह्वान गर्न माग गरिएको छ ।
