२७ जेठ, काठमाडौं । संसदको राज्य व्यवस्था समितिले स्थानीय तहमा कर्मचारी माग गर्दै लोकसेवा आयोगले निकालेको जेठ १५ को विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ ।
समितिले सोमबार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री लालबााबु पण्डितसँग छलफल गरेको थियो ।
मन्त्री पण्डितले संविधानअनुसार नै विज्ञापन भएको जिकिर गरे । उनले भने, ‘प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएको हुनाले समायोजन ऐनअनुसार लोकसेवा आयोगले विज्ञापन गर्ने हो । त्यही अनुरुप विज्ञापन गरिएकाले योसंविधानसम्मत छ ।’
तर, समितिले विज्ञापन संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप नभएको ठहर गर्दै रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ ।
संविधानको धारा ४२, २२१ र २२७ का साथै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ८३ मा स्मरण गर्दै समितिको निर्णयमा भनिएको छ, ‘जेठ १५ गते लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका विभिन्न पदहरुका लागि प्रकाशन गरेको विज्ञापन संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप नदेखिएकाले उक्त विज्ञापन रद्द गर्न संविधानको धारा २९३ अनुसार लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिने ।’
समितिले प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी दरबन्दी संख्या यकिन भएपछि मात्र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा कर्मचारी प्रक्रिया अगाडि बढाउन संघीय मामिला मन्त्रालयलाई दिर्नेशन दिएको छ ।
साथै स्थानीय तहमा तत्काल कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न संघको दरबन्दीमा रहेका पुल र फाजिल कर्मचारीलाई काजमा खटाउन र स्थायी पदपूर्ति नभएसम्म निश्चित मापदण्डका आधारमा करारमा कर्मचारी राख्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ ।
पूर्व एमाले असन्तुष्ट, विकृति आउने चिन्ता
राज्य व्यवस्था समितिमा सत्तारुढ नेकपाको बहुमत छ तर, सरकारको चाहनाअनुसार भएको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिँदा पूर्व एमाले सांसदहरु असन्तुष्ट देखिएका छन् ।
सत्तारुढ नेकपा सांसदहरु विजय सुब्बा, झपड रावल लगायतले संघीय मामिलामन्त्री पण्डितको लोलीमा बोली मिलाउँदै संविधानअनसार विज्ञापन भएको बताए । तर आफ्नै पार्टीका पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका सांसदहरु विज्ञापन रद्द गर्ने पक्षमा उभिएपछि उनीहरु निर्णय गर्दागर्दै बैठकबाट बाहिरिएका थिए ।
कतिपयले भने स्थानीय तहलाई करारमा कर्मचारी भर्ति गर्ने बाटो खुलेको बुझेका छन् । पूर्वमुख्य सचिव विमल कोइरालाले करारमा भर्ति खुला गर्नु उचित नहुने बताए । उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘करारमा त विधी र प्रक्रिया बिनै जो कोहीलाई पनि नियुक्त गर्न सकिने भयो । यसले ठूलो विकृति आउँछ ।’
तर राज्य व्यवस्था समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठ भने करारमा कर्मचारी भर्ति गर्ने समितिको प्राथमिकतामा नभएको बताउँछन् । पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि मन्त्रालयले सुुनुवाई नगरेको र आफ्नो अनुकुल कर्मचारी भर्ना गर्न खोजेकाले लोकसेवाको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिनु परेको उनले बताइन् ।
‘ओएनएम सर्वे गरेर मात्र कर्मचारी समायोजन गर्ने, पुल तथा फाजिल दरबन्दीमा भएकाहरुलाई स्थानीय तहमा पठाउने समितिको प्राथमिकता भएको उनले बताइन् । यति गर्दा पनि पुगेन, नभइ नहुने हो भने मापदण्ड बनाएर मात्र करारमा नियुक्त गर्न सकिन्छ भनेको हौं । यसलाई गलत अर्थमा नबुझौं’ उनले भने ।
७३ हजार आवेदनको भविष्य अन्यौलमा
लोकसेवाले विभिन्न पदमा ९ हजार १६१ कर्मचारीका लागि जेठ १५ मा विज्ञापन निकालेको थियो । आयोगकाअनुसार आवेदन दिने समय ३० जेठसम्म छ । त्यसपछि थप दस्तुर तिरेर आवेदन दिने समय ७ दिन दिइन्छ ।
सोमबार मध्याहृनसम्म ७३ हजार ११३ जनाको आवेदन परिसकेको छ । तर, राज्य व्यवस्थाले विज्ञपन रद्द गर्न निर्देशन दिएपछि आवेदन दिएका तथा दिन चाहनेहरु अन्यौलमा परेका छन् । यद्यपि लोकसेवाले निर्णय गर्न बाँकी छ । प्रवक्ता किरणराज शर्माले भने, ‘समितिको निर्णय आएपछि आयोगमा छलफल हुन्छ ।’
