२७ जेठ, इटहरी । उपमहानगरपालिकाको पुरानो बिल्डङको छेवैमा रातो छानो भएको एक तल्ले छाप्रोे छ । त्यही छाप्रोभित्र छन् मेयर द्वारिकलाल चौधरी उपमेयर लक्ष्मी गौतमका कार्यकक्षहरु ।
पोखरीभित्रै पिल्लर गाडेर बनाइएको अर्कोे भवनमा चाहिँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केशव विमलीको कार्यकक्ष छ ।
इटहरी उपमहानगरपालिकाका मेयर द्वारिकलाल चौधरीको कार्यकक्ष (मेयर भवन) निर्माणमा आर्थिक अनियमितता भएको पाइएको छ ।
कर्मचारीले विना टेण्डर कोटेसनमार्फत गराएको कामलाई मेयर चौधरी नेतृत्वको कार्यपालिका बैठकले भुक्तानी दिने निर्णय गरे सदर गरिदिएको कागजात अनलाइनखबरले फेला पारेको छ ।
नेकपा नेता एवं मेयर चौधरीले आफूलाई भ्रष्टाचारविरोधी बताउँदै आएका छन् । मेयरले आइतबार जारी गरेको वक्तव्यमा पनि भ्रष्टाचारप्रति शुन्य सहनशीलता अपनाउने भन्दै आफ्नो अभियानमा सहयोग गरिदिन सबैसँग आग्रह गरिएको छ ।
तर, भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता अपनाउँछु भन्ने मेयर चौधरी अहिले त्यही भवनमा बसिरहेका छन्, जहाँ गरिएको अनियमिततालाई उनकै नेतृत्वमा बसेको कार्यपालिका बैठकले सदर गरेर भ्रष्टाचारलाई बैधानिकता दिएको छ ।
रातो छानाभित्रको कालो कथा !
सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार सरकारी निकायले ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका कामहरु गर्दा/गराउँदा सार्वजनिक सूचनामार्फत टेण्डर आह्वान गरेर प्रतिस्पर्धाबाट गराउनुपर्छ । तर, इटहरी उपमहानगरपालिकाले ५ लाखभन्दा बढीको एउटै आयोजनालाई टुक्राएर कोटेसनमार्फत विानप्रतिस्पर्धा काम गराउँदै आइरहेको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा ‘मेयर भवन’ बनाउने निर्णय उपमहानगरपालिकाले गर्यो । ०७४ असारपछि मेयर द्वारिकलाल चौधरीले चुनाव जितेर जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा मेयर भवन बनिरहेको थियो । यो भवन बनाउने निर्णय मेयर चौधरीले गरेको नभएर चुनावअघि नै कर्मचारी र दलहरुको सर्वदलीय संयन्त्रले गरेको थियो ।
गाह्रो नलगाइकन आल्नुनियम पार्टेसन गरेर बनाइएको यो एकतल्ले छाप्राको कुल लागत उपमहानगरपालिकाको रेकर्ड अनुसार ३३ लाख ५ हजार ३४० रुपैयाँ परेको छ । तर, ३३ लाखको भवन निर्माण गर्दा टेण्डर जारी गरिएन । बरु प्रतिस्पर्धालाई छल्नका लागि ५ लाखभन्दा मुनिका विभिन्न ८ वटा टुक्रामा विभाजन गरेर कोटेसनमार्फत काम गराइयो । एउटा छाप्रो बनाउन बेग्लाबेग्लै ८ वटा टेकेदार कम्पनीहरु खटे । कसेले चर्पी बनाए, कसैले जग हाल, कसैले झ्याल बनाए त कसैले रंग लगाए । यसरी विना प्रतिस्पर्धा कोटेसनबाटै ३३ लाख रुपैयाँ लागत देखाइयो ।
मेयर भवनमा रंग लगाउन इनरुवाको कुशल निर्माण सेवालाई ४ लाख ८ हजारमा जिम्मा दिइयो । झ्याल ढोकाका लागि धरानको मुनाल कन्स्ट्रसनलाई ४ लाख ९२ हजारमा दिइयो । मेयर भवनको प्रि–फ्याबका लागि कोशी गाउँपालिकाको बाबा बुदेश निर्माण सेवालाई ४ लाख ९६ हजारमा ठेक्का दिइयो ।
त्यसैगरी मेयर भवनमा ट्रस लगाउन पश्चिम कुसाहाको जय बजरंगबली निर्माण सेवालाई २ लाख ६ हजारमा दिइयो । युपीभीसीका लागि दीप एण्ड सन्स कन्स्ट्रक्सनलाई ३ लाख ५२ हजारमा जिम्मा दिइयो ।
मेयर भवनको जगको काम गर्न इनरुवाको सेलेस्टि कन्स्ट्रक्सनलाई ४ लाख ८० हजारमा कोटेसनबाट ठेक्का दिइयो भने मेयर भवनको फिलिङ तथा फ्लोरिङका लागि श्रीपुरस्थित हरिना निर्माण सेवालाई ४ लाख ८० हजारमा दिइयो ।
अनि मेयर भवनको चर्पी बनाउनका लागि इनरुवाको योगराज निर्माण सेवालाई ३ लाख ८९ मा दिइयो । यसरी एउटा एकतल्ले छाप्रो निर्माणका लागि ५ लाखभन्दा मुनिका ८ वटा कोटेसनमार्फत काम गरेर जात्रा देखाइयो ।
हेर्नुहोस् विवरण
भुक्तानीमा मतभेद
एउटा सामान्य छाप्रो बनाउनका लागि विनाप्रतिस्पर्धा ८ वटा ठेक्कामार्फत ३३ लाख रुपैयाँ चर्ख भएपछि केही जनप्रतिनिधिले यसलाई पत्याएनन् । मेयर र उपमेयरको कार्यकक्ष निर्माणमा आर्थिक अनियमितता भएको निश्कर्षसहित नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छवि रिजालले ठेकेदारहरुलाई भुक्तानी दिन मानेनन् ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिजालले भ्रष्टाचारजन्य काममा भुक्तानी दिन अस्वीकार गरेपछि ०७५ भदौ ३१ गते मेयर द्वारिकलाल चौधरीको नेतृत्वमा बसेको कार्यपालिका बैठकले वडा नम्बर ८ का वडाध्यक्ष रोहितकुमार चौधरीको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल गठन गर्यो ।
कार्यदलमा वडा नम्बर ५ का वडाध्यक्ष कल्याणबहादुर कार्की, कार्यपालिका सदस्य गायत्री चौधरी, बरिष्ट इञ्जिनियर अर्जुनकुमार दाहाल र इञ्जिनियर महेश धिताललाई सदस्य बनाइयो ।
अन्ततः कार्यदलले डेढ सातामै स्थलगत अध्ययन गरेर भुक्तानीका लागि सिफारिस गरेको भन्दै ०७५ असोज १८ गते बसेको अर्को कार्यपालिका बैठकले आठैवटा ठेकेदारलाई रकम भुक्तानी गर्ने निर्णय गर्यो ।
तर, विनाप्रतिस्पर्धा गरिएको भवन निर्माणमा अनियमिता भएको भन्दै उपमेयर लक्ष्मी गौतमले कार्यपालिका बैठकमा आपत्ति जनाइन् । गौतमले बैठकमा नोट अफ डिसेन्ट लेखेको इटहरी उपमहानगरपालिका स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।
उपमेयरजस्तै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छवि रिजाल पनि भुक्तानी दिन नहुने पक्षमै थिए । तर, मेयर चौधरी भुक्तानीको पक्षमा उभिएको हुनाले रिजाल माइन्युटमा सहीछाप गर्न बाध्य भए । असोज १८ को कार्यापालिकाको निर्णयमा रिजालको समेत हस्ताक्षर देखिन्छ ।
‘मेयर भवन’ बनाउँदा कोटेसनमार्फत काम गराउनेमा तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख टीकादत्त राईको निर्णायक भूमिका थियो । उनी वीचैमा सरुवा भएपछि सागर मिश्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर आए । उनै मिश्रका पालामा इटहरी उपमहानगरपालिकामा सीएफएल खरिद काण्ड भयो । मिश्र मेयर भवनका ठेकेदारलाई भुक्तानी दिन नभ्याउँदै सीएफएलको चेकमा सही गरेर झापाको गौरादह नगरपालिकामा सरुवा मिलाएर गए ।
यो पनि पढ्नुहोस
सीएफएल घोटालाका सर्जक : डोल्पादेखि झापासम्म उस्तै तरिका
मिश्रको सरुवापछि छवि रिजाल इटहरीको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बन्न पुगेका हुन् । तर, रिजालले कार्यपालिकाबाट निर्णय भए पनि मेयर भवनको भुक्तानी दिन मानेनन् । असोज १८ गते कार्यपालिका बैठकले भुक्तानी दिने निर्णय गरेपछि रिजाल चेकमा सही गर्न नमानी सरुवा मिलाएर काठमाडौंतिर लागे ।
रिजाल गरिवी निवारणमा सरुवा मिलाएर हिँडेपछि अहिले इटहरी उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा केशव विमली कार्यरत छन् । तर, विमलीले पनि अहिलेसम्म मेयर भवनको भुक्तानी दिएका छ्रैनन्, जसले गर्दा गत साल असोज १८ को कार्यपालिका बैठकको निर्णय अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन पाएको छैन । मेयरले गराएको निर्णय प्रशासकीय अधिकृतले मानेका छैनन् । प्रशासकीय अधिकृतलाई उपमेयरको साथ छ ।
ठेकेदारहरुले भुक्तानी मागेका माग्यै छन् । तर, यो प्रकरण अहिले अख्तियारसम्म पुगेको अवस्था छ ।
सबै काम कोटेसनबाटै
इटहरी उपमहानगरपालिकामा टेण्डरलाई छलेर कोटेसनमार्फत काम गराइएको मेयर भवन र सीएफएल खरीदमा मात्रै होइन । जस्तो– वडा नम्बर ७ को कार्यालय मर्मत गर्दा टेण्डर छल्न ४ लाख ७६ हजारको एउटा र ४ लाख ९७ हजारको अर्को कोटेसनमा काम गराइएको छ ।
७ नम्बर वडा कार्यालयको एउटै भवन मर्मतमा इटहरीको न्यु कोशी कन्स्ट्रक्सन र बिराटनगरको श्रीगणेश निर्माण सेवालाई कोटेसनमा बेग्लाबेग्लै ठेक्का दिइएको छ । यसमा पनि कार्यपालिका बैठकले भुक्तानी दिने निर्णय गरिसकेको छ ।
इटहरीको सांस्कृतिक भवन मर्मत प्रकरण त झनै हाँसोलाग्दो छ । एउटालाई चर्पी मर्मत गर्न र अर्कोलाई भवन मर्मत गर्न ठेक्का दिइएको छ । यसमा पनि ५ लाखभन्दा माथिको परियोजनामा टेण्डर छलिएको देखिन्छ ।
सांस्कृतिक भवनको शौचालय मर्मत गरेवापत मधुवनस्थित चण्डी निर्माण सेवालाई ४ लाख ६३ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिने निर्णय कार्यपालिका बैठकले गरेको छ । अनि, सांस्कतिक भवन मर्मतको जिम्माचाहिँ शौचालयभन्दा कम अर्थात ४ लाख ४४ हजारमा पश्चिम कुसाहाको जय बजरंग बलीले पाएको छ । बजरंग बलीलाई पनि भुक्तानी दिने निर्णय मेयर चौधरी नेतृत्वको कार्यपालिका बैठकले गरेको छ ।
हेर्नुहोस् २२ लाख रुपैयाँका ‘अन्य कार्यहरु’
