२८ जेठ, काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीले सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७६ को सातौं संशोधनले आफूहरुका महत्वपूर्ण माग पूरा गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले मंगलबार राजधानीमा एक पत्रकार सम्मेलन पछिल्लो संसोधनमा सन्तुष्टि जनाएको हो ।

सरकारले गत वैशाख ३० मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नियमावलीको छैठौं संशोधनविरुद्ध व्यवसायीले चरणवद्ध आन्दोलन घोषणा गरेका थिए । सोही आन्दोलनका कारण सातौं संशोधनमार्फत व्यवसायीका माग पूरा भएको महासंघको भनाइ छ ।

महासंघका अनुसार अझै केही मागहरु पूरा हुन बाँकी छन् । त्यसका लागि भने दवावमुलक काम जारी रहने महासंघले उल्लेख गरेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस गुपचुप सच्याइयो खरिद नियमावली, भ्रष्टाचारमा मुछिएकाले पनि ठेक्का पाउने

व्यवसायीले ५ करोड सम्मको निर्माणमा बिनायोग्यता भाग लिन पाउनु पर्ने, उपभोक्ता समिति र लाभग्रही समुदायमार्फत गरिने निर्माण कार्यको  १ करोड खारेज हुनुपर्ने, १५ प्रतिशतभन्दा बढी-घटी गएको रकमको ५० प्रतिशत थप धरौटी राख्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने, कुनै व्यवसायीमाथि एउटा गल्तिमा ५ वटा कानूनले दिने सजाय खारेज हुनुपर्नेजस्ता माग भने यथावत रहेको महासंघले उल्लेख गरेको छ ।

सरकारले महत्वपूर्ण माग पूरा गरेको भन्दै निर्माण व्यवसायीले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन् । महासंघले सार्वजनिक खरिदमा छैटौं संशोधन आइसकेपछि बोलपत्र बहिष्कारदेखि इजाजत पत्र सरकारलाई बुझाउने र निर्माण नै ठप्प पार्ने सम्मका कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए ।