६ असार, काठमाडौं । सरकारले कवाडी तथा पत्रु सामानको व्यवसाय गर्ने व्यक्तिलाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । आर्थिक ऐन २०७६ मार्फत मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ मा संशोधन गर्दै सरकारले यो प्रावधान ल्याएको हो ।
करसम्बन्धी कानून १५ जेठबाटै लागु हुने भएकाले सबै कवाडी तथा पत्रु सामानको व्यवसाय गरिरहेका व्यक्तिलाई सरकारले आन्तरिक राजस्व कार्यालय वा करदाता सेवा कार्यालय पुगि आफ्नो व्यवसायलाई मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुन आह्वान गरेको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागले बिहीबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै यस्ता व्यवसायीलाई अनिवार्य कर प्रशासनको दायरामा आउन आग्रह गरिएको छ । मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएर मात्र व्यवसाय गर्न पाउने कानूनी प्रावधान अनुसार उनीहरुलाई भ्याटमा दर्ता हुन आह्वान गरिएको विभागको भनाइ छ ।
कन्सल्टेन्सी पनि अब भ्याटमा
शैक्षिक तथा कानूनी परामर्शदाताले पनि अब भ्याटमा दर्ता नभई कुनै गतिविधि गर्न नपाउने भएका छन् । सरकारले १५ जेठबाटै लागु हुने गरी यो प्रावधान ल्याएको छ ।
विभागका अनुसार कुनै पनि व्यक्तिले महागरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका क्षेत्रभित्र शैक्षिक तथा कानूनि परामर्श, लेखा तथा लेखा परीक्षण सेवा संचालन गर्नुअघि अब करदाता सेवा कार्यालय वा आन्तरि राजस्व कार्यालय पुगेर व्यवसाय दर्ता गर्नुपर्ने भएको छ ।
कुन कुन सामानको व्यवसाय गर्नेले भ्याटमा दर्ता हुनुपर्छ ?
- कुनै व्यक्तिले महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका क्षेत्रभित्र शैक्षिक तथा काूननि परामर्श, लेखा तथा लेखा परीक्षण सम्बन्धी सेवा संचालन गरेमा
- मदिरा, वाइन, हेल्थ क्लव, डिस्को, मसाज थेरापी, मोटर पार्ट्स, विद्युतीय सफ्टवेयर, भन्सार एजेन्ट, खेलौनाको व्यवसाय, कवाडी तथा पत्रुको व्यवसाय
सरकारले व्यवसायको एकिन तथ्यांक संकलन, अर्थतन्त्रको आकार आंकलनका लागि पनि कर प्रशासनभन्दा बाहिर रहेका व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउन थालेको हो ।
सरकारले आर्थिक ऐनमार्फत गहुँको आटा, सोयावडी मस्यौरा, टेम्पो र ढुवानी सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने गरी ऐन संशोधन गरेको थियो । कवाडी, पत्रुसहितका व्यवसायलाई भने अनिवार्य भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान ल्याएको थियो ।
