२ साउन पोखरा । नेपाल लेखिएकाे २०२९ सालमा गाडिएकाे २४ नम्बर पिल्लर । त्यसकाे सामुन्ने ताला ठोकिएको एउटा गेट छ । गेटबाटै देखिन्छ तारबारले घेरिएको ठूलो मैदान । त्यही मैदानमा एउटा भव्य संरचना बनिरहेको छ । केही मजदुर सिमेन्ट घोलिरहेका छन् । कोही मिलाउँदै छन्, स्काफोल्डर । डोजरले खनिरहेको छ । पिकअप भ्यानले धमाधम सामान ओसारिरहेको छ ।
यो दृश्य हो कोरला नाकाको, जुन नेपालको मुस्ताङ र चीनको तिब्बतको सीमा क्षेत्रमा पर्छ । अनि यो निर्माणाधिन संरचना हो, भन्सार कार्यालय ।
कोरला नाका खुल्ने चर्चा करिब एक दशक पुरानो हो । भारतले नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी लगाएको बेला यो नाका खोल्ने विषय गरमागरम बनेको थियो । राष्ट्रपतिदेखि दलका शीर्ष नेताले चीन भ्रमणमा कोरला नाका खोल्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका थिए ।
अहिले चिनियाँ पक्ष जोडतोडले नाका खोल्ने तयारीमा जुटेको छ । तर, सिमाना पारी यसरी काम भइरहँदा वारी भने चकमन्न छ ।
नेपालतर्फ संरचना निर्माणको कुनै सुरसारै देखिँदैन ।
लेखबहादुर थापामगरले कोरला नाका खोल्ने चर्चा सुनेकै एक दशक बितिसक्यो । उनी आफैं अहिले गण्डकी प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री छन् ।
असार मसान्तमा कोरला नाका पुगेर त्यहाँको अवस्था देखेपछि भूमि व्यवस्था मन्त्री थापाले भने, ‘नाकाको चर्चा सुनेको वषौं भयो । नेपालतर्फ संरचना त शून्य पो रहेछ ।’
जबकी कोरला नाकाको २४ नम्बर पिल्लरदेखि पारी चिनतर्फ एकीकृत भन्सार कार्यालयको संरचना धमाधम निर्माण भइरहेको छ ।
सडक स्तरोन्नतिको काम पनि जारी छ । ७४ असारदेखि नै चीनतर्फ भन्सारका कार्यालय, सडक, बिजुली, पानी लगायतमा काम सुरु भएको हो । तर नेपालतर्फ केही भएको छैन ।
तत्कालीन लोमान्थाङ, छोसेर, छोनुक गाविसले २०५४ सालमा ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं’ कार्यक्रममार्फत कोरलासम्म पुग्ने सडकको ट्रयाक खोल्न थालेका थिए । ट्रयाक खुलेकै एक दशक बितिसकेको मुस्ताङका सांसद इन्द्रधारा बिष्ट बताउँछन् ।
अहिले लोमान्थाङदेखि कोरला नाकासम्म ग्राभेल सडक छ । ‘त्यही सडक भएर थुप्रै पर्यटक आइपुगे,’ प्रदेशका भूमि व्यवस्था मन्त्री थापामगरले भने, ‘भन्सारका कार्यालय निर्माण गर्ने सामग्री र कामदार कहिले आइपुग्छन् केन्द्र सरकारलाई नै थाहा होला ।’
कोरला नाकामा एकीकृत भन्सार कार्यालय खोल्न एक हजार रोपनी जमिन भन्सार कार्यालयको नाममा ल्याउने प्रक्रिया ४ वर्ष अघिदेखि नै अगाडि बढेको थियो । सीमांकन गरेर सिफारिस भइसकेको भएपनि जग्गा प्राप्तिको निर्णय मन्त्रिपरिषदमा अडि्कएको भन्सार विभागका निर्देशक शिशिर घिमिरेले बताए । ‘मन्त्रिपरिषदले निर्णय नगरेकाले भन्सारका कार्यालय बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन,’ निर्देशक घिमिरेले भने, ‘चीनतर्फ धमाधम संरचना बनिरहेको भन्ने सुनेका छौं । हाम्रोतिर पनि छिट्टै सुरु होला ।’
चीनले ठाउँठाउँमा सिसिटिभी क्यामरा जडान गरेर नाकामा निगरानी बढाइरहेको छ । नेपालतर्फ त्यस्तो कुनै संरचना छैन । १२ किलोमिटर तल रहेको नेपाल प्रहरीले नै कोराला नाका हेर्ने जिम्मा पाएको छ । तर, नाकासम्म निगरानी बढाउन न त्यहाँ प्रहरीको जनशक्ति र साधनस्रोत छैन ।
कोरला नाका घुम्न पुगेका पर्यटकलाई केही समस्या परिहाले समयमै उद्दार गर्न समेत अप्ठ्यारो छ ।
भन्सार र क्वारेन्टाइन कार्यालय १२ किलोमिटर वरै नेचुङमा छन् ।
चीनले भने कोरला नाकासम्मै अप्टिकल फाइबर पुर्याएको छ । खानेपानी कार्यालय निर्माण भइरहेकै ठाउँमा बोरिङ गरेर पानी निकालिएको छ । भन्सार, चेक पोस्ट, सुरक्षा बल लगायतका संरचना निर्माणको काम भइरहेको छ । चीनले एक वर्षभन्दा अघि नै नाकासम्मै स्तरीय सडक पुर्याइसकेको थियो । नाकादेखि ५ किलोमिटर पर मात्र चिनायाँ सैनिकको क्याम्प छ ।
नेपालतर्फ भने २५ किलोमिटर पर नेपाली सेनाको क्याम्प छ ।
जोमसोमदेखि कोरलासम्म १२ खण्डमा सडक स्तरोन्नतीको काम भने भइरहेको छ । ३५ वटा पुल निर्माण हुँदैछन् । बेनी जोमसोम सडक वर्षामा बाढी पहिरोले छेक्ने र बेलाबेला अवरुद्ध हुने भएपनि जोमसोमदेखि माथि त्यस्तो छैन । जोमसोमदेखि कोरला खण्ड वारागुङ गाउँपालिकाको समर-भेना सडकखण्डको भीरको चट्टानमा विष्फोट गर्ने काम अहिले नेपाली सेनाले गरिरहेको छ । समर भीरको सडक स्तरोन्नति हुनेबित्तिकै कोरला पुग्न सहज हुनेछ ।
नेपाल-चीन सहमतिअनुसार कोरला सीमा वर्षको दुईपटक खुल्छ । त्यही मौकामा उपल्लो मुस्ताङ्गीले खाद्यान्य, लत्ता, कपडादेखि विभिन्न सामग्रीको जोहो गर्छन् । असार र भदौमा लाग्ने मेला किनमेल गर्ने र वर्षभरिकालाई सामान जोहो गर्ने मौका हो ।
नाकामा संरचना निर्माण गर्ने र छिटो संचालनमा आउने हो भने सहज हुने उनीहरुको विश्वास छ ।
