१० साउन, काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) सम्बन्धी व्यवस्थामा गरेको संशोधन प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले उल्ट्याएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको विकास समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले विज्ञापन नियमन सम्बन्धी विधेयक ऐन बनेर आएपछि क्लिन फिडसम्बन्धी व्यवस्था तुरुन्तै लागू हुने गरी दफा १ र ६ पास गरेको हो । ।
सरकारले सुरुमा ल्याएको विधेयकको दफा १ को उपदफा २ मा ‘विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन २०७५ तुरुन्त प्रारम्भ हुने उल्लेख थियो ।
विधायन व्यवस्थापन समितिले यसलाई संशोधन गर्दै ‘यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिबाट प्रारम्भ हुनेछ’ भन्ने राखेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो ।
राष्ट्रियसभाको गरेको संशोधन उल्टिएको छ ।
क्लिन फिडसम्बन्धी व्यवस्था रहेको विधेयकको दफा ६ मा पनि विधेयक तत्कालै लागू नहुने प्रस्तावित व्यवस्था थियो ।
दफा ६ मा ‘नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरुले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिदेखि विज्ञापनरहित प्रसारण गर्नुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख थियो ।
यसलाई हटाएर विकास समितिले अनुमति लिइसकेका वा हाल सञ्चालनमा रहेका टेलिभिजनहरुको हकमा एक वर्ष भित्र विज्ञापनरहित भइसक्नुपर्ने र नयाँलाई तुरुन्तै लागू हुने व्यवस्था राख्ने सहमति जुटाएको छ ।
क्लिन फिड कार्यान्वयनसम्बन्धी दुबै दफा समितिबाट पास भएको समिति सदस्य इन्दु शर्माले जानकारी दिइन् । पुराना सेवा प्रदायकलाई क्लिन फिडका लागी पूर्वाधार बनाउनुपर्ने भएकाले त्यसका लागि एक बर्षको समय दिइएको उनले बताइन् ।
प्रतिनिधि सभाको संशोधन राष्ट्रियसभाले अस्वीकार गरेमा संयुक्त सदन बसेर टुङ्ग्याउने संवैधानिक प्रावधान छ । समिति सदस्य शर्माका अनुसार विज्ञापन नियमनसम्बन्धी विधेयकको दफावार छलफल दफा ६ सम्म पुगेको छ । समितिको अर्को बैठक पर्सि आइतबार बस्नेछ ।
