१० साउन, काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक (आइजीपी) सर्वेन्द्र खनालको नेतृत्वमा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा शुक्रबार करिब ३ घण्टासम्म विभिन्न मिडियाका सम्पादकहरुसँग अन्तरक्रिया भयो । नेपाल प्रहरीले हालसम्म गरिरहेका काम कारवाहीबारे जानकारी दिन आयोजना गरिएको अन्तरक्रियामा प्रहरी श्रीमती संघदेखि निर्मला पन्तसम्मका विषयहरु उठे ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले नेपाल प्रहरीको वर्तमान अवस्था र शान्ति सुरक्षा लगायतका विषयमा प्रहरीले खेलिरहेको भूमिकाका विषयमा जानकारी गराएका थिए ।

प्रहरीले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा महिलाहरु एक जना पनि उपस्थित थिएनन् । तर, त्यहाँ महिलाको विषयले प्रवेशचाहिँ राम्रैसँग पायो । आइजीपी खनालले दिएको जानकारी अनुसार अहिले नेपाल प्रहरीमा महिलाको प्रतिनिधित्व ८ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।

छलफलका क्रममा केही पत्रकारहरुले आइजीपीकी पत्नी अध्यक्ष रहने ‘प्रहरी श्रीमती संघ’ को कानूनी हैसियतमाथि प्रश्न उठाउँदै यो संघ खारेज गर्न आइजीपी खनालसँग आग्रह गरे ।

‘८ प्रतिशत महिला प्रहरीका श्रीमानहरुको ‘प्रहरी श्रीमान संघ’ गठन नहुने, तर पुरुष प्रहरीको श्रीमतीहरुको ‘प्रहरी श्रीमती संघ’ किन खोल्ने ?’ पत्रकारहरुको सुझाव थियो, ‘राणाकाल र पञ्चायतकालमा रानीसाहेब बनाएजस्तो गणतन्त्रकालमा रानीसाहेब बनाउनुको अर्थ छैन, त्यसैले श्रीमती प्रहरी संघ अब किन खारेज नगर्ने ?

प्रहरी श्रीमती संघबारे आइजीपी खनालको जवाफ यस्तो थियो–

डीआइजी हुञ्जेल मैले श्रीमतीलाई लगिनँ । अहिले आईजी भएपछि अध्यक्षता ग्रहण गरेर अध्यक्षज्यू भन्नुपर्छ । मलाई पनि पहिला त्यही लागेको थियो कि मचाहिँ आइजी भएँ भने यो श्रीमती संघ राख्दिनँ भन्ने नै थियो । मैले पनि यो सोचेकै हो । विगतका आइजीहरुले पनि म राख्दिनँ भन्नुहुन्थ्यो, राख्नुहुन्थ्यो ।

तर, यसको लिगल इन्टीटी (कानूनी अस्थित्व) रहेछ । जिल्ला प्रशासनमा दर्ता भएर कामहरु पनि दिएको रहेछ  । पुलिसको अंग त होइन । तर, उनीहरुले त्यहाँ संस्थाको अडिट पनि गर्छन् । संस्थागत रुपमा अडिट हुन्छ । यसलाई हामीले पुलिसिङको पार्टमा ल्याउँदैनौं । सामाजिक कामहरुमा जाने गर्छन् । यो संघलाई बाढी पहिरो आदिमा काममा पठाइराखेका छौं ।

यो सुझाव एकदम राम्रो हो, यसलाई म ग्रहण गर्छु । तर, दर्ता भएको हुनाले राम्रोतिर गयो भने यो एउटा स्ट्रेन्थ पनि हो कि भन्ने लाग्यो मलाई ।

साउन १० गते भएकाले आजै निर्मला पन्त मारिएको वर्ष दिन पुगेको थियो । त्यसैले अन्तरक्रियामा निर्मला पन्तको प्रशंग पनि उठ्यो । महानिरीक्षक खनालले निर्मला पन्तका विषयमा यस्तो जवाफ दिए–

निर्मलाको त्यो वियोगको घटना आज यहाँहरुसँग बसेको त्यही दिन परेछ । मलाई पनि सबैभन्दा बढी छुने त्यसैले हो । हामीले भनी पनि राखेका छौं, म त्यो घटना भएको ठाउँमै पनि पुगें । मप्रति सहानुभूति आओस् भनेको पनि होइन । मेरो काम गर्ने तौरतरिका चाहिँ हो त्यो । तपाईहरुसँग लुक्ने, छिप्ने विषय नै होइन । प्रहरी महानिरीक्षकले यो विषयलाई कति संवेदनशील भएर हेरेको छ भन्ने विषयवस्तु पनि हेरिनुपर्छ कि भन्ने लाग्छ । किनभने त्यसमा संगठन प्रमुखले गर्ने कामहरु गरिएका छन् । त्यसमा प्रयासहरु गरिएका छन् । त्यहाँ भएका कुराहरुलाई कानूनीरुपमा पनि गरिएका छन् । यहाँबाट भएका प्रयासहरु के–के भए भन्ने सबै हामीले राखेका छौं ।

निर्मलाको मेरो पालामा भएको हो भने मैले लिनुपर्ने हो, लिन्छु भनिराखेको छु । मेरो प्रयास छ यसप्रति ।

एएसएसपीको नेतृत्वमा हेर्ने भनेर यहाँ हाम्रो पनि एउटा सानो समिति बनिराखेको थियो,  त्यसको ग्राभीटी बढोस् भनेर एआइजीकै नेतृत्वमा बनाइयो । समितिचाहिँ विगतमा पनि बनेका छन् । उसले दिएको प्रतिवेदनलाई पनि हामीले आधार मानेका छौं ।

अनुसन्धानको पाटोमा त हामीले भनेकै हो, अनुसन्धान गर्ने प्रहरीले नै हो, प्रहरी नै लाग्या छ । सुरुको दिनमा पनि १२ गते त हाम्रो सीआइबीको टोली नै पुगेको छ । १३ गतेदेखि काम सुरु भएको छ । प्रहरीले नै गरिरहेको छ । अनुसन्धानको कुरामा प्रहरीले नै ग¥या हो । तर, त्यो छानविन समिति जुन बन्यो, त्यसमा अरु पनि अपरेशनल कुरा पनि भएको थियो । यावत विषयहरुमा… ।

स्पष्ट के हो भने संगठन प्रमुखले गर्नुपर्ने विषयमा कहीँ पनि कमी गरिएको छैन । कुनै पनि ठाउँमा अनुसन्धानको विषय हामीले नै ग¥या छौं । अब गर्दै जाँदा यी कुराहरु आए अप्ठ्यारा । किन सकिनस् भन्नु भन्दा पनि अहिले आउँदा डाक्टरको विषय के के भनेर मैले अघि हेरिराखेको थिएँ । अब आउँदै जाँदा जम्मै विषयहरु कसले के–के ग¥यो भन्ने आउँदै जालान् । त्यसकारण यो विषयमा, प्रहरीले गर्ने अनुसन्धानको विषमा छोडेको चाहिँ होइन ।

केही घटना अपवादमा, विशेष गरेर निर्मलाको केसले अलि ‘ओभरस्याडो’ गर्यो भन्ने बुझाइ हो ।

प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप छ कि छैन ?

अन्तरक्रियामा पत्रकारले प्रहरी संगठनमाथि गृहमन्त्रीबाट राजनीतिक हस्तक्षेप छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि सोधेका थिए । आइजीपी खनालले प्रहरीमाथि कुनै पनि ‘इन्टरभेन्सन’ नभएको बताए ।

बाहिर भन्याजस्तो छैन । हामीले आफ्ना कुराहरु सरकारसँग व्यवसायिकरुपमा गरिराखेका छौं । सरुवा–बढुवामा पनि पारदर्शी रुपमै काम गरिराखेका छौं । यस्तो खालको हस्तक्षेप भएको छैन ।’

आएजीपी खनालले अगाडि भने, ‘अब यहाँ बस्दाखेरि त्यो केटोलाई अलिकति हेर्नोस् त, त्यो बिरामी थियो भनेका कुरालाई प्रेसरका रुपमा लिनुपर्ने कुरा भएन । तर, यसलाई यही गर् भन्ने पहिलाको जस्तो अवस्था छैन । गृह मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कुराहरुमा हामीले गरेका प्रपोजहरु पनि पूरा भएका छन् । गृहबाट इन्टरभेन्सन भएको छैन ।’

आइजीपी खनालले सुनकाण्डको पनि प्रशंग कोट्याए । उनले सुनकाण्डको छानविन समिति आफ्नो पालामा गठन नभएको जानकारी गराउँदै भने, ‘सुनको केसमा कमिटी बन्यो । म आउनुभन्दा अगाडि नै थियो । छानविन गर्दै जाँदा त्यो पाटो बन्या हो । छानविन समितिले काम गरेपछि सुनकाण्डमा समातिएका हुन् । सुनकाण्ड मेरो पालामा भएको होइन ।’

‘बिमस्टेकमा मैले हस्ताक्षर गरेको छैन’

बिमस्टेक बैठकमा सहभागी भएका बेला पाकिस्तानलाई आतंकवादी भन्नेखालको भारतीय प्रस्तावमा आइजीपी खनालले हस्ताक्षर गरेको र सरकारले यसमा आपत्ति जनाएको चर्चा चलेको छ नि भन्ने प्रश्न गर्दा आइजीपी खनालले आफूले कुनै हस्ताक्षर वा भाषण नगरेको बताए ।

‘त्यहाँ सबैले गरेकोमा मैले हस्ताक्षर गरेको पनि छैन । त्यत्रो सेक्युरिटीको कन्सर्न आएको कुराहरुलाई यहाँहरुले देखिरहनुभएको छ, हामीले कत्रा कामहरु गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यहाँ न हस्ताक्षर गरेर आएको छु, न नचाहिने किसिमले बोलेको छु,’ खनालले भने, ‘मैले यो कुरा बढोत्तरी गरेको होइन, हाम्रो आइजी के हो भन्ने पनि त यहाँहरुले बुझ्नुभएको छ नि । मैले बोलेकै कुरामा सबै देशको सहमति हुन्छ भन्ने पनि होइन ।’

बिमस्टेकको त्यो विषयमा गृहमन्त्रीले स्पष्ट पारिसकेको खनालले बताए । उनले भने, ‘गृहमन्त्रीज्यूले अस्ति सबै कुरा राख्नुभएको छ । मैले प्रेस मिट नै गरेर जाने विषय थिएन ।’

भारतीय सुरक्षा फौजमाथि भएको हमला र मृत्युको घटनामा श्रद्धाञ्जली दिने विषयमा कुरा भए पनि कसैलाई आतंकवादी भन्ने नभएको बताउँदै खनालले अगाडि भने, ‘त्यहाँ के भएको थियो भने त्यो अट्याक गरेको विषयमा कन्डेम गरेको थियो, मान्छे मर्दा सामान्य कन्डेम गरेको विषयमा….. हामीले कोही ग्रुपलाई केही भन्नुपर्ने विषय नै होइन ।’

छलफलमा सहभागी पत्रकारले आइजीपी खनाललाई सोधे, ‘पाकिस्तान सपोर्टेड टेरोरिस्ट ग्रुप’ भन्ने शब्द त्यहाँ प्रयोग भएको छ, त्यसलाई तपाईँले इन्डोर्स गरेको हो कि हैन ?’

जवाफमा आइजीपी खनालले भने, ‘त्यही त मैले भनें, त्यो हैन, छैन । मैले साइन गरेको होइन । परराष्ट्र मन्त्रालयका तीनजना त्यहीँ छन् । हरेक देशमा त्यो गएको छ । मैले साइन ग¥या छ भने देखाउनोस् ।’

डीआइजीबाट एकैचोटि आइजीपीमा बढुवा भएका खनाललाई अर्को प्रश्न आयो– एआइजी नै नभई एकैचोटि डीआइजीबाट आइजीपी बन्दाखेरि काम गर्न कत्तिको अप्ठ्यारो पर्दोरहेछ ?

जवाफमा खनालले भने, ‘यो एआइजी भन्ने पोष्ट विगतमा धेरै थिएन । अतिरिक्त भनेको वीच–वीचमा थप्या हो । एआइजी भएर आइजीपी हुने कोही ८/१० दिन पनि भए । कोही नभइकन पनि भए । अनुभवका हिसाबले भन्ने हो भने आइजीपी चलाउन काफी छु म । चलाएको पनि छु । कुनै चेन अफ कमाण्डमा केही कमी पनि छैन । म अपरेशनल पनि मान्छे हुँ । सरकारले भर गरेर आइजी चलाउँछ भनेरै आएको हुँ, त्यसो हुनाले कहीँ कमी छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

सुरक्षा व्यवस्थापनमा सफल भएको दाबी

सम्मेलनमा खनालले गत वर्ष प्रहरीले गरेको काम, कारबाहीबारे व्याख्या गरेका थिए । उनका अनुसार यो अवधिमा प्रहरीले देशको आन्तरिक सुरक्षाको प्रभावकारी व्यवस्थापनसँगै कानूनी राज्यको व्यवस्था गरेको छ ।

कानून र संविधानले दिएको हक, अधिकारको पूर्णरुपमा उपयोग गर्ने वातावरण भएको बताउँदै उनले भने, ‘अवैध हतियारको नियन्त्रणमा पनि हामी सफल छौं । उनका अनुसार यो अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय आतंकवाद, राष्ट्रिय अतिवाद तथा विध्वंसात्मक गतिविधिको प्रभावकारी नियन्त्रण भएको छ ।’

खनालले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको विप्लव समूहमाथि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि ६ सय ९ कार्यकर्तालाई पक्राउ गरिएको जनाए । उनका अनुसार प्रतिबन्ध अघि समूहका एक हजार ३०५ जना पक्राउ परेका थिए ।

तीमध्ये एक हजार ३१३ जनाविरुद्ध विभिन्न कसूरमा मुद्दा चलाइएको आईजीपी खनालको भनाइ छ । खनालले यो अवधिमा २५ वटा विष्फोटनका घटना भए पनि १ सय २४ बमलाई निष्कृय पार्न सुरक्षा संयन्त्र सफल भएको दाबी गरे ।

ती विष्फोटका घटनामा ७ जनाको मृत्यु भएको थियो । ती मध्ये एक जना सर्वसाधारण छन् भने ६ जना विप्लव समूहकै कार्यकर्ता थिए । एक वर्षे अवधिमा देशभरका विभिन्न प्रहरी युनिटबाट ४३ हजार ४७ मुद्दा दर्ता भएकोमा ४० हजार ३ सय ७१ अभियुक्त पक्राउ गरिएको उनले जनाए ।

फरार अभियुक्तको खोजीलाई पनि प्राथमिकता दिइएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार यो अवधिमा ४ हजार ५०१ फरार अभियुक्तलाई नियन्त्रणमा लिइएको छ भने विगो तथा फैसला कार्यान्वयनबाट ७३ करोड ७ लाख ३ सय ५६ रुपैयाँ विगो असुली भएको छ ।

यो अवधिमा पुलिसिङको प्रणालीमा सुधार ल्याउन समुदाय प्रहरी साझेदारी अभियान थालिएको जनाउँदै खनालले कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको बताए । उनका अनुसार ७५३ वटै स्थानीय तहसँग लिखित सम्झौतासहित साझेदारी गरिएको छ ।

उनले प्रहरीको भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई पनि प्राथमिकता दिइएको बताए । खनालका अनुसार अहिले ९६ वटा प्रहरीका संरचना निर्माणाधीन छन् । ती मध्ये ३० वटा शान्ति तथा पुनर्निमाण कोषबाट बनेका हुन् भने ६४ वटा नियमित बजेटबाट बनाइएको उनले जनाए ।

प्रहरी सेवालाई चुस्त बनाउन ३ सय ७० वटा मोटरसाइकल खरिद गरिएको पनि उनले बताए । भिड नियन्त्रणका लागि पानीको फोहोरा हान्ने ५ वटा उपकरण ल्याइएको जनाउँदै १४९ वटा सवारी साधन खरिद गरिएको बताए ।

‘एक प्रहरी एक खाट’ अभियान अन्तरगत पहिलो चरणमा १२ सय खाट बनाइएको पनि उनले बताए । खनालले प्रहरीको स्वीकृत जनशक्ति ७५ हजार ९ सय २७ भए पनि ६४ हजार ३ सय २३ जना मात्रै कार्यरत रहेको बताए ।